भदौ २३ गते भएको नवयुवा प्रदर्शनका क्रममा भएको गोली प्रहार र २४ गतेको विध्वंशको छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगप्रति प्रश्न उठेको छ ।
आयोगको गठन प्रक्रियाभन्दा पनि कार्कीको सार्वजनिक धारणा र त्यसले आयोगको काममा पार्ने प्रभावका बारेमा प्रश्न उठाइएको हो । कार्की नेतृत्वको आयोग न्यायिक हो । यसले गर्ने छानबिन सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । यस्तो विश्वास जबसम्म मात्रै रहन्छ, आयोगमा रहने व्यक्तिका धारणा र विचार कसैप्रति ढल्किनेभन्दा स्वतन्त्र खालका हुनुपर्छ । विधि र कानुनलाई हेक्का राखेर उनीहरुले धारणा राख्नुपर्छ । तर कार्कीले आयोगमा बस्नुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति उग्र र असहिष्णु धारणा सार्वजनिक मात्रै गरेनन्, जेनजी आन्दोलनलाई उकास्न सामाजिक सञ्जालको भरपुर प्रयोग गरे । जेनजी आन्दोलनको बहानामा भएको हिंसा भड्काउन पनि कार्कीझैं केही बुद्धिजीवीको पनि हात रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
पूर्व न्यायाधीश जस्तो सम्मानित व्यक्तिले बोल्ने र लेख्ने विचार र धारणाले पार्ने प्रभाव र असरको पटक्कै हेक्का नराख्नु उनको सामान्य कमजोरी होइन् । अझ विवादित व्यक्तिलाई छानबिन आयोगको नेतृत्व सुम्पेर सरकारले निष्पक्षता र न्यायिक निरूपणका बारेमा उठ्ने प्रश्नप्रति पटक्कै ख्याल गरेको पाइएन् । लोकतन्त्र विधिको शासन हो, विधिमा चलेमात्रै आम नागरिकले विश्वास गर्ने हुन्, तर यहाँ विधि र व्यवहारप्रति पटक्कै तारतम्य मिलाइएन् ।
कार्कीको भूमिकाप्रति नागरिक अगुवा, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीले पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले छानबिन निष्पक्ष गर्न सक्तैनन्, तसर्थ राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने धारणा स्वभाविक छ । कार्कीकै विगतले आयोगको औचित्य र भूमिकाप्रति प्रश्न उठेपछि अब आयोगले गर्ने छानबिन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने आधार कमजोर भएको छ । आयोगले छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको तयारीले सरकारले विधि र प्रक्रियालाई स्थापित गरी अघि बढ्नुको साटो पूर्वाग्रहले प्रेरित भइ अघि बढेको स्पष्ट भएको छ । एकातिर कार्कीको विगतदेखिकै सार्वजनिक धारणा र अर्कोतिर सरकारको रवैयाले आयोगको निष्पक्षताप्रति उठेका प्रश्नलाई झनै बल पुगेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले कार्की नेतृत्वको आयोगलाई नमान्ने बताइसकेका छन् । जे प्रश्न उठेका छन्, ती प्रश्न उठाएर कार्कीप्रति अमान्य भएको ओलीको धारणा अस्वभाविक होइन् । संभवतः उनी आयोगले बोलाउँदाका बखत बयान दिन नजान सक्छन्, त्यसबेला मुठभेड निम्तिन सक्छ । मुलुकलाई मुठभेडको मार्गमा जान जोगाउने हो भने निष्पक्ष कार्यशैली र आचरण भएका व्यक्तिले आयोगको नेतृत्व गर्नु राम्रो हुन्छ । गम्भीर प्रश्न उठेपछि कार्कीले आयोगको नेतृत्वबाट अलग रहनु नै राम्रो हुनेछ ।
