बुटवल । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० अन्तरगत ०७९ साउन १ गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरंग सेवा(ओपीडी)को टिकट तथा ( जनरल बेडचार्ज) शैयावापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसले बिरामीहरुले निःशुल्क सेवा पाइरहेका थिए भने अस्पतालले पनि सरकारबाट रकम पाएको थियो ।
तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोही कार्यक्रमलाई सोधभर्ना रकम दिने कुनै निणर्य नगर्दा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले पुनः ओपिडि टिकट र बेडचार्ज बापतको रकम लिने भएको छ । अस्पतालले एक सुचना जारी गर्दै सो वापत न्युनतम रकम लिने निणर्य भएको जनाएको हो ।
गत आर्थिक ववर्षमा प्रदेश सरकारले ओपिडि टिकट र जनरल बेडचार्ज बापतको रकम सोधभर्ना दिने निणर्य गरेकोले निशुल्क गरिएको सेवा चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट हटाईएपछि पुनः ओपिडि टिकट र बजेडचार्ज बापतको रकम लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख डा. बिनोद गिरीले प्रदेश सरकारले सोधभर्ना नदिने भएसंगै ठुलो रकम खर्च हुने भएकोले पुनः रकम लिने निणर्य भएको उनले जानकारी दिए ।
अस्पतालले जारी गरेको सुचनामा ओपिडि टिकट नयाँको लागि ३० रुपैयाँ, पुरानो नविकरणको १५ रुपैयाँ तथा जनरल बेडचार्ज प्रतिदिन ३० रुपैयाँ लाग्ने जानकारी गराईएको छ।
अस्पतालका प्रमुख डा. बिनोद गिरीले ८ वर्ष पुरानो दररेट सहित पुनः लिन बाध्य भएको जानकारी दिए । उनले भने,‘ हाम्रोमा कर्मचारी संख्या धेरै छ । प्रदेश सरकारले खर्च तिर्दा हामीलाई समस्या थिएन्, तर कार्यक्रम हट्यो, हामीले त्यो खर्चको भार हामी थेग्न सक्दनो त्यसैले पुनः रकम लिन थाल्यौँ । ’
प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै १ करोड रकम सोधभर्ना वापत अस्पताललाई प्रदान गरेको अस्पतालका अधिकृत(लेखा) धनश्याम भुसालले जानकारी दिए । उनले गत आर्थिक वर्षभरमा आएका बिरामीको टिकट र बेडचार्ज वावतको मात्रै एक करोड रुपैयाँ आएको जनाए ।
कर्मचारीको जम्भो टोली
पटक पटक भईरहने सरकार परिवर्तनसंगै परिवर्तन हुने अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष तथा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टले कर्मचारीहरु थप्दा बुटवल स्थीत लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कर्मचारीहरुको खर्च धान्न हम्य हम्य परेको छ ।
अस्पतालका प्रशासन प्रमुख राजन केसीले अस्पतालमा ८ सय ५०/५५ जना कर्मचारीहरु रहेको जानकारी दिए । उनले ती कर्मचारीहरुलाई तलब दिनको लागि भएपनि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
हाल अस्पाल बिकास समिति निश्क्रिय रहेको र मेडिकल सुपेरिटेन्डेनको जिम्मेवारी समेत निश्क्रिय हुँदा अस्पतालले छुट्टै निणर्य गर्न नमिल्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले बताए ।
तलबमा मात्रै करिब ४० करोड खर्च
लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालबाट नियमित रुपमा तलब खानेमात्रै ८५० भन्दा धेरै कर्मचारीहरु रहेका छन् । अस्पतालमा तलब बापत मात्रै करिब ४० करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नेपाल सरकारको दरबन्दीका स्थायी र करार, अस्पताल विकास समितिका स्थायी र करार तथा लु्म्बिनी प्रदेश सरकारबाट अस्थायी दरबन्दी निर्माणबाट १८९ जना तथा बिभिन्न कार्यक्रम अन्तरगतका कर्मचारीहरु रहेका छन् ।
यस्तो छ विरामी बिबरण
यता अस्पतालमा दैनिक १५ सय सम्म उपचारको लागि आउने गरेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।
अस्पतालमा बिमा बाहेक गत आर्थिक वर्षमा २ लाद १८ हजार ३ सय ३१ जनाले ओपिडि टिकट लिएको तथ्यांक छ । जसको प्रति टिकट ३० रुपैयाँको दरले ६५ लाख ४९ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तै २२८ बेडको ३० रुपैयाँको दरले २४ लाख ९६ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
अस्पतालले आईसियुको रकम लिँदैँ आएको छ भने ईमरजेन्सी, गाईनो वार्ड, एचडियु, एनआईशियुमा निशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ।
