कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुुकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सरकार बिना मुलुक अगाडि बढ्न सक्तैन ।
नेपालको संविधान (२०७२) को भावना र अक्षर पनि त्यही हो ।

तर २०८२ भाद्रको तेस्रो हप्तामा भएको विध्वंसात्मक विद्रोहपछि हाम्रो देश नेपालको संघीयसभा (जनप्रतिनिधिसभा) छैन ।  संविधानअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्दछ उसैले सरकार बनाउने प्रावधान छ । तर विगतमा बहुमत सदस्य कुनै पनि दलको नपुगेको हुँदा कहिले धेरै जसो समय कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीले सरकार चलायो पछिल्लो पटक सरकारलाई स्थायित्व दिन भनेर आलोपालो प्रणाली अनुरुप कांग्रेस एमाले गठबन्धन बन्यो र त्यो गठबन्धनले पहिलो पालो एमालेको सरकार २ वर्ष र दोस्रो बाँकी समय २ वर्ष कांग्रेसको सरकार बनाउने भन्ने सार्वजनिक भए अनुरुप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृृत्वमा सरकार चल्दै थियो । त्यो सरकार भाद्रको एउटा जेन्जेड नामक विद्रोहले ढालिदियो । लुटपाट आगजनी र सरकारी, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु ढालिए । सिंहदरबार जस्ता ऐतिहासिक एवं पूरातात्विक भवन पनि आक्रमण भयो । जेन्जी भनिएका केही मारिए । हताहत हुनु राजनीतिक पार्टी भवनहरु ध्वस्त हुनु निकै दुःखद पक्ष हो । 
निर्वाचित सरकार पनि ढल्यो  ।

अनिर्वाचित मान्छेहरुले प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए । घटनाका क्रममा त्यसपछि पनि वातावरण सन्त्रासमय छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भनेको सुनिन्छ । 
यता एमाले नेता ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलगायतलाई अविलम्ब एरेष्ट गरी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेको सुनिन्छ ।
घटनाको छानबिन गर्न गौरी कार्की नेतृत्व आयोगलाई जिम्मा दिएको सुनिन्छ । 

प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले पनि अविलम्ब एरेष्ट गर भनेर आदेश दिएको भन्ने सुनिन्छ । साँचो कुरा के हो ?
सबैका लोलोपोते कुरा छन्  । 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्दै गरेको सार्वजनिक  भएको छ । तर निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन निकै शंका छ । 
यो सरकारमा विध्वसांत्मक विद्रोहलाई समर्थन गर्ने र  विध्वंशमा स्वयम् उत्रेका मान्छेहरु सरकारमा छन् भनेको केही मिडिया र बुद्धिजीवीहरुले सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाइन्छ । हो के ? जनता अस्पष्ट  र भयभीत छन् ।

 
उता समाजमा यस्तो भ्रम छरिएको छ कि दल र दलका मान्छेलाई टाउको उठाउन दिनु हुँदैन । दल र दल बिनाको प्रजातन्त्र भनेको निर्दलीय व्यवस्था नै हो ।  तर दल बिना लोकतन्त्र भनेको राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै हो । महेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था वीरेन्द्रको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्रको नाममा चलाएको तानाशाही निर्दलीय नै हो ।

के आम नेपालीले जनताले खोजेको व्यवस्था त्यही हो ? अवश्य नै होइन । 
राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर जसले समयमा नगरसभा गर्न सक्दैनन्, त्यस्तै त्यस्तै मान्छेलाई दल चाहिएको छैन होला । होइन भने राजाको निर्दलीय तानाशाही व्यवस्था आम जनताले भोगेकै कुरा हो । बेहोरेकै हो । आम जनताले हुकुमी शासन चाहँदैनन् ।

आम जनताले खोजेको कुरा राम्रा बाटाघाटा र पुल आदिको निर्माण हो ।
आधुनिक प्रविधि र औजारको प्रयोग र बिउ मलको प्रयोग गरी धेरै उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । 
शुद्ध खानेपानी सहज सुुव्यवस्था होस् । यी सबै काम गर्दा बजेटमा चुहावट नहोस् । न्याय प्राप्तिमा सहजता र सरलता होस् । 
प्रिय मित्रहरु ! यो सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउँछ कि गराउँदैन ? कतै देखाउन र सुनाउनका लागि निर्वाचनको अभिनय त गरेको छैन ?

साँच्चै निर्वाचन गराउने हो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई राखेर वातावरण तयार गर्नुपर्छ । साँचो अर्थमा निर्वाचन गराउने हो भने शान्ति सुरक्षाको वहाली गर्नुपर्छ । गल्ती र अपराधअनुसार कारबाही गर्नु नै पर्छ । तर आग्र्रहपूर्र्वक अमुक व्यक्ति वा लिडरलाई एरेष्ट गर्न थाल्छ भने निर्वाचन कसरी होला र ? सरकारी भौतिक संरचना नागरिकहरुको व्यवसायिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा के कति क्षति भए ? त्यसको लेखोजोखो छैन, त्यो गरेर उनीहरुलाई राज्यले आँसु पुच्छ्ने बाटो गर्नु पर्ला कि नपर्ला ? यति मान्छे मरे र प्रति व्यक्ति यति यति सहयोग दिने भनेर अहिलेदेखि नै भन्न थालियो भने  त्यसको नाम लिष्ट कति होला पनि त यथार्थ हुनु प¥यो । सरकार भावनामा आएर साखिलो बन्न मिल्छ र ?  आजको प्रमुख आवश्यकता के हो ? यो मुर्कट्टा सरकारले बुझ्न जरुरी छ । जनताले निर्वाचित गरेर गठन भएको वा संविधान बमोजिम गठन पनि नभएको हुँदा यो सरकार मुर्कट्टा नै हो । मुर्कट्टा नै भए पनि आवश्यकताले बनेको सरकार हो भनेर सुशीलाले भनेकी हुँदा यो सरकार हो । जनताले यहीअनुसार मान्न बुझ्न जरुरी छ । 

हेक्का रहोस् अहिलेको अवस्थामा देशमा जनप्रतिनिधिको वहाली दुई किसिमले हुन सक्छ । १.संसद पुनस्र्थापना गरेर २. निर्वाचन गरेर यी दुईमध्ये सुशीलाजीले के रोज्ने हो ? यो उहाँको विषय हो ! उहाँ अत्यन्त भद्रता र सुशीलतापूर्वक चल्न बोल्न र निर्णय गर्न सक्षम हुन वाञ्छनीय छ । 

उहाँ भूपू प्रधानन्यायाधीश पनि हो । संविधान ऐन कानुन सबै थाहा त छ । तर उहाँलाई पृष्ठपोषण गर्नेहरु कस्ता छन् । यसमा सतर्क र होशियार हुन कति आवश्यक छ ? आफैँले बुझे हुन्छ ।  निर्वाचनको वातावरण बनेकै छैन । एक महिना बितिसक्यो ।
अन्त्यमा जनप्रतिनिधिको वहाली कुन विधिबाट गर्ने ? संसद पुनस्र्थापना गरेर वा निर्वाचन गरेर यो विषय स्पष्ट हुन जरुरी भइसकेको छ । मुलुक लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न सक्तैन । भुग्रे, पाँसुलेहरुको सल्लाहबाट होइन, उहाँ सुशीला कार्की जुन विधिबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको पनि अब कामकाज २०७२ को संविधान र त्यसपछि बनेका ऐन कानुनअनुसार  गर्न वाञ्छनीय भइसकेको छ ।