सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । महराको पक्राउ यो पहिलो होइन्, पहिले पक्राउ परेका महरा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उन्मुक्ति पाएका थिए । महरा कारबाहीको दायरामा आउन सत्तापलट नै हुनप¥यो । 

महराविरुद्ध ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३७४ रुपैयाँ बिगो र ३ वर्षभन्दा बढी अवधि कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । उनीविरुद्ध मंगलबारदेखि थुनछेक बहस हुनेछ । बहसपछि धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा राख्ने भन्ने आदेश हुनेछ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले महरालाई आइतबार पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन विमानस्थल भन्सारबाट छुटाउन दबाब दिएको आरोप छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि राजनैतिक दबाबले अनुसन्धान नै प्रभावित भयो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरु मुद्दा दायर भएपछि कतिपय अदालतबाट छुटे, कतिपय अझै पुर्पक्षको लागि थुनामै छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नको पनि उस्तै हालत छ । अपराधलाई राजनैतिक स्वार्थको दाउपेच बनाइनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गलत काम हो । 

अझै यो सरकार गठनपछि अब कानुनी शासनको बहाली हुन्छ भनेर आशा गरेका धेरैलाई सरकारले निराश बनाएको छ । सिंहदरबारसहितका भौतिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने, प्रहरीको हत्या गर्ने र प्रहरीको हतियार लुट्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीले अग्रसरता देखाएपछि सरकारले तत्काल केही नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । न्यायिक आयोग गठन भएको र त्यो आयोगले काम गरिरहेकोले आयोगको दायरामा राख्न गृहमन्त्रालको निर्देशनले प्रहरी आश्चर्यमा परेको छ । फौजदारी अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न कानुनले खुला गरेको अवस्थामा कानुनको धज्जी उडाउने काम भएको छ ।

अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने शिलशिलाले नागरिकमा निराशा बढेको हो । यो निराशालाई रोक्ने काम यो सरकारले गर्छ भन्ने विश्वास गरेकाहरु सरकार गठनको एक महिनामै निराश हुनुपर्ने अवस्था आउनु मुलुकका लागि शुभसंकेत होइन् । विगतकाले ठिक गरेका थिएनन्, अपराध  र राजनीतिलाई घोलेर शासन व्यवस्था सञ्चालन ठिक गरेका थिएनन् भन्नेहरु नै शासन प्रणालीलाई सही लयमा अघि बढाउनुको साटो लुटपाट र आगजनीमा संलग्नहरुप्रति उदार बन्दा प्रहरीको मनोबल खस्केको छ । प्रहरीलाई ठाउँ–ठाउँमा हातपात र दुव्र्यहारका घटना भएका छन्, शासन प्रणालीलाई सही बाटोमा लैजान अपराधमा संलग्न जो होस्, कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।  सत्ताको आडमा कसैलाई जोगाउने र कसैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रवृत्तिले कानुनको प्रयोग सही ढंगले भएको मानिंदैन । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गए समाजमा अराजकता झनै बढ्छ, अराजक समाजलाई लयमा हिंडाउने काम चुनौतीपूर्ण छ । जिम्मेवार बनौँ, कानुनको कार्यान्वयन जवाफदेही भएर गरौँ, नागरिकलाई विश्वास दिलाउने गरी कानुनको कार्यान्वयन गरौँ ।