संविधानले पालिकाभित्रको बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहको उप–प्रमुख र उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । उप–प्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले बजारको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि स्थानीय तहले अनुगमनलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । पालिकाभित्रको बजारलाई चुस्त र व्यवस्थित गर्नका लागि अनुगमनको अधिकारलाई प्रयोग गर्न बेवास्ता गरेर स्थानीय तहले अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन् ।
पाालिकाले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नाका दुई कारण छन् । पहिलो स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव र अरु कामको चापले बजार अनुगमन प्राथमिकतामा परेको छैन । दोस्रो अनुगमन नियमित गर्दा पालिकाभित्रका उद्योगी व्यापारी भड्किएर चुनावमा असर पुग्ने डर । यी दुई बाहेक कतिपय पालिकामा बजेट व्यवस्थापन भए अनुगमन गर्ने नभए नगर्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बिमुख बनाएको छ । जनशक्तिको अभाव र अरु कामको चाप भयो भनेर उम्कनु भनेको बजार अनुगमन जस्तो संवेदनशील विषयमा पन्छिनु नागरिकप्रति गरेको चरम लापरबाही हो । बजारमा म्याद नाघेका, गुणस्तरहिन अखाद्य वस्तु हुनसक्छन्, वस्तु तथा सामानको तोकेको मूल्यभन्दा बढी व्यापारीले असुली गर्नसक्छन् ।
यी विषय उभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । पालिकावासीलाई तत्काल प्रभाव पार्ने काम गर्न पालिका नेतृत्व पन्छिनु भनेको जनप्रतिनिधिको गैरजिम्मेवार रवैया हो । नियमित अनुगमन गर्दा कारबाहीमा पर्ने उद्योगी व्यापारी भड्किए पनि अन्ततः पालिकावासीले राम्रै मान्छन्, तर उद्योगी व्यापारी भड्किदा पर्ने जोखिमले अनुगमन प्राथमिकतामा परेको छैन् । अर्कोतर्फ बजार अनुगमनको काम विनियोजन भएको बजेट सक्नका लागि मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहलाई झनै बदनाम बनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन्, त्यही बजेट सकिएपछि बजार अनुगमन भएको पाइदैन । अनुगमनमा सहभागीलाई भत्ता हुञ्जेल गर्ने र भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभए नहुने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिको बदनाम बनाएको छ । अुनगमन नियमित काम हो । पालिकाभित्र अनुगमन गर्दा भत्ता खोज्नै पर्ने किन ? नागरिकको हितका लागि गर्ने कतिपय काम दैनिक भ्रमण भत्ताभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने चेत कहिले आउला जनप्रतिनिधिमा ?
बुटवल, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमालगायत स्थानीय तहमा नियमित बजार अनुगमन गर्न दैनिक भ्रमणभत्ता आवश्यक पर्छ ? यातायातको सहज पहुँच भएका र सहजै अनुगमन गर्न सकिने बजार क्षेत्रमा बजेट नै नभए पनि अनुगमन हुनुपर्छ । पालिकाले बजार अनुगमन गर्न बेवास्ता गर्ने हो भने बजारमा चरम लापरबाही हुनेछ, जसको असर नागरिकलाई पर्छ । नियमित अनुगमन गरेर पालिकाले संविधानले प्रबन्ध गरेको अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले पनि स्थानीय तहलाई दिएको अनुगमनको विषय प्रभावकारी भयो भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि पनि नियमित अनुगमन गर्नु राम्रो हो ।
