जेनजीका नाममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । विभिन्न कार्यालयका नियमित काममा अवरोध र हस्तक्षेप गर्ने तथा जलविद्युत् कम्पनीहरुलाई निःशुल्क शेयर माग्दै अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा सरकार मौन छ ।

जलविद्युत् कम्पनीमा अवरोधको सुरुवात भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट भयो । जहाँ १० प्रतिशत शेयर माग गर्दै अवरोध भयो । एक महिनादेखि भएको अवरोधले आयोजनाले ३३ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्यो । अन्ततः स्थानीयलाई दिँदै आएको ६ प्रतिशत शेयरमा ४ प्रतिशत वृद्धि गरी १० प्रतिशत शेयर दिन कम्पनी सहमत भएपछि अवरोध खुलेको छ । निजी क्षेत्रका १० जलविद्युत् आयोजनामा अहिले निःशुल्क शेयर माग गर्दै धम्क्याइएको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुको संस्था इप्पानले जानकारी दिएको छ । इप्पानले सरकारलाई सहयोगको लागि आग्रह गरिसकेको छ, तर सरकारबाट दरिलो आडभरोसा पाउन नसक्दा लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन् । सरकारले जेनजीका नाममा भइरहेको अराजक गतिविधि नरोक्ने हो भने मुलुकमा लगानीकर्ता जोखिम मोल्न आउन कठिन छ । 

सरकारी कार्यालयका कर्मचारी जेनजीका नाममा आतंकित छन् । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शपथग्रहण समारोहमा सुदन गुरूङसँगै राष्ट्रपति कार्यालयमा सहभागी जेनजी अगुवा अर्जुन शाहीका गतिविधि कानुनी शासनको धज्जी उडाउने खालका छन् । विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मनपरी गर्न धम्क्याउने र दबाब दिने शाही यस अघि विभिन्न अपराधिक घटनामा समेत संलग्न रहेकाले प्रहरीले बाध्य भई पक्राउ गरेको छ । तर जेनजीका नाममा अराजक गतिविधि गर्ने अरु व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनले प्रहरी हच्केको छ । भदौ २४ गतेको विध्वंशमा सहभागी व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा लिन प्रहरी अघि सर्दा गृहमन्त्रीकै कारण रोकियो । कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीको साथ नपाएपछि प्रहरी निरिह भएको छ । अराजकतालाई गृहमन्त्रीले नै प्रोत्साहन गरेकाले झनै जोखिम बढेको छ । राजनैतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै ढंगले जेनजीका नाममा भएका भएका अराजक गतिविधिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बेवास्ता गर्दा प्रहरीलाई सास्ती भएको छ ।

अराजकतालाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने त्यसले व्यवस्था, प्रणाली, समाज र मुलुकलाई ध्वस्त बनाउँछ । समाजमा असुरक्षा बढ्छ । सरकारी निकाय पंगु बन्छ । मुलुकबाट लगानीकर्ता पलायन हुँदै जाँदा मुलुक आर्थिक रूपमा झनै जर्जर हुन्छ । यो कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न सरकारले अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न बेलैमा पहलकदमी लिनुपर्छ । कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अराजकताको आगोलाई प्रोत्साहन हैन, नियन्त्रण गर सरकार ।