जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको वर्तमान अन्तरिम काम चलाउ प्रम सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्काे रुपमा बेकम्पा हुँदै आइरहेको छ । पहिलो कुरा त यो सरकारले जेनजी विद्रोहलाई यो चालु संविधानअन्तर्गत परिचालन गरायो । यही संविधान स्वीकार गरेर त्यसैलाई सिरोधार्य गरेर प्रम सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष देश र जनता समक्ष शपथ खाइन् । जेनजी आन्दोलनको पहिलो सुरुको माग जे भए पनि विद्रोह पछिको मूल माग वर्तमान राज्य सत्ता परिवर्तनकै थियो । वर्तमान सदन र संविधानको खारेजी र नयाँ संविधानको पुनर्निर्माण र त्यसअन्तर्गतको सदन र नयाँ सरकारको निर्माण नै थियो । अहिले जेनजी अगुवाहरुले भन्ने गरेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन अनि त्यस अनुरुप सरकार निर्माण नै थियो । तर वर्तमान सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सबैलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै भनिन्– वर्तमान सरकारको मूल जिम्मेवारी आगामी फागुन २१ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी त्यही अनुरुप अर्काे नव निर्वाचित बहुमत प्राप्त सरकारलाई यो सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मात्र हो । यो स्वाभाविक छ । जसको दानापानी खाई उसैको गाना गाई अर्थात जुन संविधानअन्तर्गत प्रमले शपथ लिइयो । त्यही अनुरुप गर्नु र गराउनु प्रम सुशीला कार्कीको मूल जिम्मेवारी र संवैधानिक नैतिकता नै हो । 

हुनत जेनजीहरुको पहिलो सुरुको माग शान्ति, सुशासन र भ्रष्टचार उन्मूलनको त्यसमा पनि अझ मूल माग त सामाजिक सञ्जाल फेसबुक आदि माथिको प्रतिबन्द लगाउने कुराको थियो । तर पछि उक्त विद्रोहको सफलतापछि तत्कालीन सरकार सदन र संविधानकै खारेजी र नयाँ सरकार अनि नयाँ अन्तरिम संविधान निर्माण र पुनः संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी अर्काे नयाँ सरकार निर्माण गर्ने थियो । तर प्रम सुशीला कार्कीले सुरुमै यो पुरानो संविधान अन्तर्गत घुँडा टेकिन र आत्मसमर्पण गरी  त्यसैअन्तर्गत राष्ट्रपतिसामु शपथ खाई सरकार प्रमुख बनिन् ।  फागुन २१ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्दा दायाँबायाँ अरु केही गर्ने हैसियत यो सरकारले राख्दैन । हुनतःसंसद र सदन भंग गर्ने अधिकार पनि यो सरकारले राख्दैन । जेनजी विद्रोहको जगमा सरकार बन्ने, तर शपथ भने त्यही पुरानै संविधानअन्तर्गत लिने यस अर्थमा पनि यो सरकार अहिले दुई अलग अलग डुंगामा टेकी सयर गर्दैछ । त्यसैले कुनै पनि बेला यो ठूलै दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । 

वर्तमान यो सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दर्जन भन्दा बढी रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् । स्वयं दलहरुले पनि यो सरकारको निर्माण नै असंवैधानिक तरिकाले भएको भनी पहिले नै विरोध जनाइसकेका छन् । एमाले नेता केपी ओलीले त यसको ठाडै इन्कार गर्दै यसलाई हा हँको सरकार भनी विरोध र निन्दा गरिनै रहेका छन् । स्वयं वर्तमान सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्की नै पूर्व प्रधानन्यायाधीश भइसकेकाले पनि यो बुझ्नु पर्ने हो । सुरुमै यो संविधानअन्तर्गत यो सरकारको प्रमुख बन्नु हुँदैन थियो । यो संविधानले त सुशीला कार्कीलाई चिन्ने कुरा नै थिएन । एकाएक जेनजीको नाममा प्रधानमन्त्री त्यो पनि काठमाडौैंका मेयर बालेन शाहको प्रस्ताव र सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बन्ने अनि फेरि यही पुरानै संविधानअन्तर्गत शपथ लिई सरकार बनाउने र यही सरकारले फेरि सदन भंग गर्ने र चुनाव सम्पन्न गराउने यो सबै गलत छ । सम्भव त सर्वाेच्च अदालतलाई कही कतैबाट दबाब र प्रभाव नपारिए यो सरकार खारेज भई पुनः संसद र सदन पुनस्र्थापना नै हुने देखिन्छ । आखिर जेनजी आन्दोलन र विद्रोहलाई पनि ठूलो षडयन्त्र र धोका हुने देखिदैछ ।

नेपालमा यस्ता ठूलठूला आन्दोलन र विद्रोह हुने गरेका छन् । तर यी सबै यस्तै कुनै न कुनै षड्यन्त्र र धोकामा टुंगिने गरेका छन् । २००७ सालको निरंकुश र जहानियाँ राजा शासन सत्ताको अन्त्य भए पनि पछि २०१७ सालमा श्री ३ का ठाउँमा श्री ५, राजा महेन्द्रले फौजी कु गरी निरंकुश पञ्चायती शासन सत्ता संचालन गरे । त्यस्तै २०४५।०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको थालनी भए पनि पछि २०६० सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः सत्ता कब्जा गरी निरंकुश शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरे । यसको विरुद्धमा २०६२।०६३ सालमा माओवादी जनयुद्धको जगमा सर्वदलीय संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र आयो । तर यो गणतन्त्रले पनि देश र जनताको हितमा भन्दा पार्टी नेताहरुकै हितमा काम गर्न थालेकाले व्यापक जन असन्तोषकै माझमा यो जेनजी आन्दोलन र विद्रोह भएको थियो । तर यसलाई पनि देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले अपहरण गरी राष्ट्रघात र जनघातमा बदलिन सक्ने सम्भावना बढेर जान थालेको छ । 

कांग्रेस–एमाले र माओवादीहरुको आक्रोशमा जेनजीहरुले आन्दोलन गरी एक प्रकारले सत्ता नै कब्जा गर्न सफल भए । तर त्यसको नेतृत्व चाहिं यिनीहरुले गर्न सकेनन् । उल्टै राष्ट्रघाती विदेशी दलाल बालेन–सुदन हुँदै नेतृत्व सुशीला कार्कीलाई सुम्पिएको छ । उनीमार्फत् अहिले यो वर्तमान सरकार विदेशी एनजीओ र आइएनजीओ मातहत सञ्चालन भइरहेको छ । वर्षांैदेखि नेपालमा यस्ता विदेशी संस्थाहरु सञ्चालन भई नै रहेका थिए । यिनीहरुको काम खाली विदेशी डलर पचाउने मात्रमा सीमित थियो । त्यही भएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रमले यी सबलाई फ्रड अर्थात् ठग भनी सब अनुदान बन्द गर्ने धम्की दिइसकेका थिए । 
यी सबैको ओठमुख तालु सबै सुकिसकेको थियो । तर फेरि यी सबै बिन्ती बिसाउन केही समय पहिले बालेन शाहको नेतृत्वमा अमेरिका पुगेका थिए । आखिर त्यसैको प्रतिफल यो जेनजी आन्दोलन र त्यसलाई अपहरण गरी यति ठूलो नरसंहार, तोडफोड र आगजनी मच्याइएको छ । सुनिदै छ अब यो सबको क्षतिपूर्ति पुनर्निर्माण सबै यिनै एनजीओ मार्फत अमेरिकी सरकारबाट गरिंदैछ । त्यसको लागि पुनः बालेन–सुदनलगायत सरकारको एउटा टोली अमेरिका जाँदैछ । 

तैपनि अमेरिकाले अहिले तत्काल यो सब गरिहाल्ने अवस्थामा छैन । यी सबै फ्रड हुन भन्ने उसले बुझिसकेको छ । बरु अब नेपालका पुरानै दल र दल नेताहरुमार्फत् नै यो सब गराउनेमा अमेरिका देखिन थालेको छ । कांग्रेसमा देउवा, एमालेमा ओली र माओवादीमा प्रचण्डलाई आउट पारेर कांग्रेसमा गगन, एमालेमा विष्णु पौडेल र  माओवादीमा जनार्दनलाई इन अर्थात् अर्काे नयाँ नेतृत्व स्थापित गराउने प्रपञ्चमा पश्चिमा शक्ति केन्द्र लागि परेको भन्ने पनि बुझ्न थालिएको छ । पुरानालाई आउट नयाँलाई इन दलहरुमा मात्रै होइन एनजीओ र आइएनजीओभित्र पनि यो गरिदैछ । बालेन–सुदन, सुशीला र यी हालका केही मन्त्रीहरु आम नेपाली जनताका सामु नाङ्गिसके, विदेशी दलाल भनी गनाइसके । त्यसकारण पनि अब यिनीहरुमार्फत् यो देशमा केही हुनेवाला छैन भन्ने कुरा विदेशी साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुले बुझिसकेका छन् ।