आगामी फागनु २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको अन्तरिम सरकार चुनावी सरकार हो । यो सरकारको सफलता तोकिएको मितिमा चुनाव हुने र नहुनेमा निर्भर छ । तर सरकारका क्रियाकलाप तोकिएको मितिमा चुनाव गर्ने ढंगले अघि बढेका छैनन् । सकेसम्म चुनावको मिति पछि धकेल्ने ढंगले सरकारका गतिविधि हुन थालेका छन्, जुन जनभावनाविपरीत र स्वस्थ लोकतन्त्रविरुद्ध छन् ।
चुनाव तोकिएको मितिमा गर्नका लागि सरकारले दलहरुसँग विश्वासको वातावरण कायम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी प्रहरीको मनोबल बढाउने, भदौ २४ गतेको विध्वंशमा लुटिएका प्रहरीका हतियार फिर्ता, फरार कैदीबन्दी कारागार फिर्ता र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । यी मध्ये मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने सरकारले निर्णय गरेर काम सुरु गरेको छ । तर निर्वाचन लक्षित अरु काममा सरकारको पटक्कै ध्यान छैन । मुलधारका राजनैतिक दलप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पूर्वाग्रही सोच व्यवहारमा देखिंदैन्, यस्तो रवैयाले दलहरुसँग विश्वासको वातावरण पटक्कै बन्दैन । अहिलेका मुलधारका दल चुनावमा नआएपनि चुनाव हुन्छ भन्ने मानसिकता राखेर अघि बढ्ने हो भने सरकार बाटो विराएको बटुवा झँै हुनेछ ।
यस्तो रवैयाले सरकारलाई विफल बनाउँछ नै, मुलुक दिशाहिन बाटोतिर जानेछ । दलहरुलाई बाइपास र बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा अन्तरिम सरकारका सामु कठिनाई र जोखिम धेरै आउन सक्छन् भन्ने हेक्का नहुनु धरातलीय यर्थाथलाई बुझ्न नसक्नु हो । भदौ २४ गतेको विध्वंशलाई पनि जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भागका रूपमा लिएर विध्वंशमा सहभागीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृह प्रशासनले प्रहरीलाई बन्देज लगाउँदा प्रहरीको मनोबल झनै खस्किएको छ । भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु हुने २२ जना मात्रै हुन् । भदौ २४ गते मृत्यु भएका अरु विभिन्न कारणले भएका हुन् । विध्वंशमा सहभागीले तीन प्रहरीको हत्या गरे । निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गरे । यो विध्वंशमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन जति ढिला हुन्छ, मुलुकमा अराजकता झनै मौलाउँदै जानेछ । विध्वंशमा सहभागीले नेपाल प्रहरीका १२ सय हतियार लुटेका छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कारागारबाट निस्केपछि १४ हजार कैदी बन्दी फरार भए । त्यसमध्ये झण्डै ७ हजार कैदी बन्दी सम्पर्कमा आएका छैनन् । प्रहरीका लुटिएका हतियार फिर्ता नहुने र फरार कैदी बन्दी कारागार नफर्केकाले समाजमा त्रास र भय बढेको छ । समाजमा त्रास र भय बढेको बेला स्वच्छ र मर्यादित चुनाव हुन कठिन हुनेछ । सरकारले चुनाव गर्ने नै हो भने प्रहरीका लुटिएका हतियार फिर्ता र फरार कैदी बन्दीलाई कारागार फिर्तालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ।
चुनावी सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न ११ मुलुकका राजदुत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त हुन नसकिरहेको बेला राजदूत फिर्ताको निर्णयले मुलुकको वैदेशिक सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न कठिन हुनसक्छ । दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको योजना पूर्वप्रधानमन्त्री एंव एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पक्राउ गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि उनी कहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय त कहिले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय धाइरहेका छन् ।
चुनावका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ, सरकारका क्रियाकलाप चुनाव लक्षित हुनुपर्छ । चुनाव लक्षित कार्ययोजना बनाएर काम गर्नसक्दा मात्रै चुनाव हुन्छ । चुनावी सरकारको ध्यान अरु नियमित सरकारको झै ध्यान अन्यत्र गयो भने चुनाव हुने सम्भावना टर्दै जानेछ, त्यसले मुलुक अकल्पनीय संकटतिर जानसक्छ ।
