ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रूपन्देहीका १० उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गरेको छ । उद्योगीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडका लागि माग नै नगरेकोले महशुल भुक्तानी नगर्ने बरु उद्योग नै बन्द गर्ने जानकारी सरकारलाई दिएका छन् । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको दबाबमा रूपन्देहीका केही ठूला उद्योगले उपभोग नगरेको बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न दबाब दिइएको छ । प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा ‘कुलमान आतंक’ भोगेका उद्योगी व्यवसायीका लागि उनै कुलमान उर्जामन्त्री भएपछि सताइन थालेपछि उद्योग बन्द गर्ने तयारी गर्न थाल्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) मा ३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति नगरिने, अर्को व्यवस्था नभएसममको लागि ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो सेवा लिनका लागि निवेदन दिने र डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्विकृति लिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । टं«कलाइनबाट विद्युत लिन उद्योगले निवेदन लिई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्विकृति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कोरिडोरका उद्योगहरुले माग नै नगरेका र प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । प्राधिकरणको विनियमावली विरुद्ध गएर उद्योगीमाथि आंतक श्रृजना गर्न खोजिएको छ ।
बुटवल— भैरहवा कोरिडोरमा सञ्चालित डेढ दर्जन उद्योगले माग र खपत नगरेको बिजुलीको पैसा नतिर्ने अडान लिदै आएका छन् । उनीहरुको यो अडान जायज छ । कोभिड महामारीबाट सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको बेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंशले पुनः अर्थतन्त्र थला पर्ने संकेत देखिइरहेका बेला सरकार उद्योगी व्यवसायीको आडभरोसा बन्न सक्नुपर्दथ्यो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल उद्योगी व्यवसायीको आडभरोसा बन्न खोजेपनि कुलमान आतंकका सामु उनी निरिह हुँदै गएका छन् । उद्योगीहरुमा देखिएको निराशा र आक्रोशले मुलुकबाट पूँजी पलायन हुने जोखिम बढाएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउने काम राज्यको हो । राज्यका निकायहरु उद्योग मैत्री हुनसक्दा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याएर ठूलो संख्यामा रोजगारी श्रृजना गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ किन पूर्वाग्रह साँधिरहेका छन् ? उर्जामन्त्री घिसिङको यो रवैयाले लगानीको वातावरण बिथोलिएको छ ।पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगी व्यवसायी अन्यायमा परेको भए उजुरी दिन पाउने र त्यो उजुरी छानविन गर्नका लागि बक्यौता पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो । उद्योगीहरूले विवादको अन्त्य र न्यायका लागि बक्यौता पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । तर घिसिङ उर्जामन्त्री बनेपछि १० असोजमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरावलोकन समिति बदर ग¥यो । समिति खारेज गरेपछि उद्योगीको मर्का सुन्ने निकाय नै भएन् । समिति बदर भएपछि प्राधिकरणले १२ असोजमा २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै बक्यौता भुक्तानी गर्न भनेको थियो ।
उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टिओडी प्रमाण प्राधिकरणले देखाएमा बिल अनुसारको पैसा तिर्न सधैं तयार भएको बताइरहेको बेला ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको टिओडी प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन किन आलटाल गर्छ ? तसर्थ उद्योगीलाई अनावश्यक दवाव दिएर आतंकित बनाउने छुट प्राधिकरणलाई छैन् । उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको शुल्क नियमानुसार तिर्नुपर्छ । तर प्रयोग नै नगरेको शुल्क तिर्न बाध्य पार्नुहुँदैन् । उद्योगीलाई आंतकित पार्ने उर्जामन्त्री घिसिङलाई प्रधानमन्त्रीले लगाम लगाउनुपर्छ ।
