जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो, प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिश र फागुन २१ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार र बरालिएका जेनजी आन्दोलनका कारण फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने संशय उत्पन्न भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा आन्दोलनका प्रष्ट रोडम्याप नहुँदा अहिले जेनजीहरुका धारणा र विचार फरक—फरक आइरहेका छन्, कतिपयले प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनावको माग गरिरहेका छन्, कतिपयले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनुहुँदैन्, प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव घोषणा हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । कतिपय फागनु २१ मै प्रतिनिधिसभाको चुनावमा सहभागी हुनेगरी राजनैतिक दल गठन र दर्ताको प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । जेनजी आन्दोलन असंगठित विद्रोह भएको र आन्दोलनपछि उनीहरुको अन्यौलताले आन्दोलनका एजेण्डालाई अरु कसैले अपनत्व लिएको छ । यो अन्यौलता अघि बढ्दा जेनजी बरालिएका छन् ।
अब मुलुकलाई थप अन्यौल दिशाहिनताबाट बचाउन जेनजी प्रष्ट हुनुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको चुनाव फागनु २१ गते गर्नुको विकल्प छैन । प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव हुनेगरी संविधान संशोधन तत्काल संभव छैन । प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव हुन दुई विकल्प आवश्यक पर्छ । पहिलो यो संविधान पूर्णतः खारेज गरेर अन्तरिम संविधान घोषणा हुनुपर्छ । दोस्रो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधनमार्फत् चुनाव गर्न सकिन्छ । यी दुई विकल्प साँघुरिएका छन्, पहिलो विकल्पमा जान धेरै जोखिम छ । दोस्रो विकल्पका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि परेको रिटको फैसला कुुर्नुपर्नेछ, अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला भयो भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा फागनु २१ गते चुनाव गर्नुको विकल्प छैन ।
बरू जेनजी आन्दोलनकारीले चुनाव निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन पहलकदमी लिनुपर्छ । प्रहरीका १२ सय हतियार लुटिएका, पाँच सय प्रहरी चौकी आगजनी र तोडफोड भएका तथा कारागारबाट फरार कैदी बन्दी अझै ७ हजार कारागार नफर्केकाले मुलुकमा शान्ति सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो बेला हुने चुनावमा मतदाताले भयरहित ढंगले मत दिन पाउँछन् ? अहिले उठिरहेको यो प्रश्नको उत्तर खोज्न सक्दा मात्रै हुने चुनावले लोकतन्त्रको सवलीकरण गर्न सक्छ । मुलुकमा बढ्दो निराशालाई चिर्न युवा पुस्ताले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । माग र एजेण्डामा प्रष्टता जति हुन जरूरी छ, ती माग र एजेण्डाले समस्याको समाधानको बाटो तय गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने हेक्का राख्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
