आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने मिति तय भएको छ । तोकिएको मितिमा चुनाव हुने बारेमा संशय छ । चुनावका लागि राजनैतिक दलहरुले मात्रै होइन्, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु पनि भदौ २४ को विध्वंशमा लुटिएका हतियार फिर्ता नभएसम्म शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव गर्न कठिन हुन सक्ने आशयका धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । चुनावमा राजनैतिक दलसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुको साटो उनीहरुलाई भड्काउने र उत्तेजित बनाउने काम गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गरिरहेका छन् । चुनाव गराउने सरकारका मन्त्री नै अराजक बन्नु निन्दनीय छ ।
२४ भदौको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका ५ सय ५६ थान हतियार अझै फेला परेका छैनन् ।नेपाल प्रहरीका विभिन्न ब्यारेक तथा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीपछि १२ सय ७६ थान घातक हतियार लुटिएका थिए । त्यसमध्ये ७ सय २० थान मात्रै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले फिर्ताल्याएको छ । अझै ५ सय ५६ थान हतियार फिर्ता आउन बाँकी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यलयले जनाएको छ ।प्रहरीका अनुसार इन्सास र एसएलआरसहित २ सय ८५ नाल ठूला र पेस्तोल लगायत २ सय ७१ नाल साना हतियार अझै नियन्त्रणमा आएका छैनन् । गृहमन्त्रीले राजनैतिक दलहरुले चुनावमा लुटिएका हतियार र फरार कैदी बन्दी चुनावमा प्रयोग गर्दैनौ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएर राजनैतिक दलहरुको भूमिकाप्रति आशंका व्यक्त गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेका छन् । लुटिएका हतियार फिर्ता र फरार कैदी बन्दीलाई कारागारमा फर्काउने कामको जिम्मेवारी सरकारको हो ।
२४ भदौमा २८ कारागार र बालसुधार गृह तथा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका सहित कुल १४ हजार ४३ जना कैदीबन्दी र थुनुवा भागेका थिए । तीमध्ये अझै करिब ५ हजार कैदीबन्दी र थुनुवा पक्राउ परेका छैनन् । कैदी बन्दी फिर्ताका लागि सरकारको पहलकदमी सुस्त छ । प्रहरी नेतृत्वले निरन्तर गृहमन्त्री सँग फरार कैदी बन्दी फिर्ता र लुटिएका हतियार फिर्ताका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरिरहेको छ । उसले प्रहरीलाई हस्तक्षेप मुक्त परिचालनको अपेक्षा गरेको छ, जुन स्वभाविक छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच २४ भदौमा ‘आपराधिक गतिविधि’ मा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले देशभरबाट २ सय ३७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार, कोशीबाहेक सबै प्रदेशबाट प्रहरीको हातहतियार, व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, आपराधिक उपद्रव र अभद्र व्यवहारको कसुरमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न आरोपितहरू प्रहरी हिरासतमा छन् , कतिपय हाजिर जमानतमा छुटेको अवस्था पनि छ । कसुरअनुसार मुद्दा दर्ता पनि भइरहेका छन् । तर विध्वंशमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही गर्न गृह नेतृत्व इच्छुक नभएपछि प्रहरी दवावमा छ । समस्या सरकारमै छ, अरुलाई दोष लिएर चुनावको वातावरण बन्दैन् । चुनावका लागि विध्वंशमा संलग्नलाई कानुनी कारवाही , भदौ २३ को गोली काण्डको निष्पक्ष छानविन र दोषीलाई कारवाही पनि अपरिहार्य छ ।
