भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि चुनाव गराउने म्याण्डेडसहित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएकी सुशीला कार्की सरकारका कामले आलोचित बन्न थालेकी छन् । सरकार गठनको एक महिनामै उनको मात्रै नभएर कतिपय बाहेक धेरै जसो मन्त्री नतिजामुखी र आशा जगाउने काममा ध्यान दिनेभन्दा लोकप्रियतावादी बन्न खोजेको टिप्पणी हुन थालेको छ । । अझ पटक-पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा विवादित अनुहार सार्वजनिक गर्ने र आलोचना भएपछि सपथ रोक्ने शैलीले सरकारको साख गिरेको छ । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशका रूपमा इमान्दार र हक्की छवि निर्माण गरेकी भएकाले जुन अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले १२ जनासम्म मन्त्री बनाउने तयारी गरिन् । तेस्रोपल्ट विस्तारपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १० सदस्यीय मन्त्रीमा परराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा मन्त्री ल्याउन उनले महत्व नदिनुले नेपालको बाह्य सम्बन्धमा दुरगामी असर गर्न सक्छ । परराष्ट्रमन्त्रालयमा राजनैतिक नेतृत्व नहुँदा कतिपय अवस्थामा समस्या पर्न सक्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अरु काममा समय दिन कठिनाइ हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष चार जनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । तर दुई जनाले मात्रै सपथ लिए । एकले सपथ लिन अस्वीकार गरे, अर्को विभिन्न अपराधमा फरार अभियुक्त थिए । यो घटना पहिलो होइन्, स्वास्थ्यमन्त्रीमा डा. संगिता मिश्रलाई नियुक्त गर्न खोजियो, तर उनको सिफारिश भएपछि रोकियो । उनी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदाका बेला भए गरेका काम बारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कुनै व्यक्ति मन्त्रीका लागि निर्णय गर्नुपहिले ती व्यक्तिका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई पर्याप्त सूचनाको अभाव देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिश पुगेपछि सपथ रोकिने अवस्था आउनु सरकार खेलाँची गरिरहेको प्रष्ट छ ।
सरकारको प्रमुख कार्यभार चुनाव गराउने हो, फागनु २१ गते निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले चुनाव गराउने र दलहरु सहभागी हुने वातावरण बनाउन सक्दा नै यो सरकारको सफलता हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई मुलधारका राजनैतिक दलसँग संवाद गर्ने र खुलस्त कुरा गर्ने रूची छैन । जेनजी अगुवा भन्दै सुदन गुरूङसहितका कतिपय व्यक्तिको घेरामा पर्दा कार्कीलाई समस्या परेको हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ । राजनैतिक दलसँग दूरी बढाएर चुनाव सम्भव छैन भन्ने हेक्का हुन आवश्यक छ ।
कुलमान घिसिङ जस्ता कतिपय मन्त्री सरकारको सफलता र असफलता भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा सफल हुने ढंगले चलेर अराजक बन्न खोजिरहेका छन् । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन विवादमा कुलमानको जबर्जस्तीले उद्योगी उद्योग बन्द गर्न तयार भएका छन्, तर आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको पैसा तिर्न तयार छैनन् । धमाधम उद्योगी व्यवसायी पलायन हुन थालिरहेको बेला सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्न चुकेको छ । गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सुरक्षा अधिकारीहरु नै असन्तुष्ट बनिरहेको र अराजकतालाई उनले प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै आलोचना हुँदा समेत प्रधानमन्त्री मौन छन् । मन्त्रीहरुलाई लगाम लगाएर अराजक बन्न रोक्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो, त्यो भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री चुकेकी छिन् ।
खरानीको थुप्रोमा टेकेर गठन भएको सरकारले खरानी पन्छाउँदै आशाको दियो बाल्ने आम अपेक्षा छ । तर सरकारको रवैयाले खरानीको थुप्रो पन्छाउन पनि सकस परिरहेको छ । चौतर्फी निराशालाई पन्छाएर आशाको दियो बाल्नुको साटो अझै निराश बढाउने क्रियाकलापले समाज अझै अराजक बन्दै जाने जोखिम छ । यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्नेछ ।
