भैरहवा
रुपन्देहीको १३ वटा उद्योगको विद्युत् कटौती भएपछि कर्मचारी, मजदुर र उद्योगीले बिहीबार ११ बजे भैरहवामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै रुपन्देहीका १३ वटा उद्योगको विद्युत् तिहार लगत्तै काटिएको थियो । बक्यौता रकम नतिर्ने अडान राख्दै उद्योगीहरुले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
बुधबार सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवामा बसेको १३ वटै उद्योगका प्रतिनिधि र उद्योगी व्यवसायीहरूको बैठकले भैरहवा वितरण केन्द्र अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम गर्ने र अन्य कार्यक्रमहरु पनि विस्तारै सार्वजनिक गर्ने बताए ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देही उद्योग सङ्घ, जिफन्ट नेपाल, रुपन्देहीका विभिन्न उद्योग वाणिज्य संघहरुको ऐकबद्धतामा आन्दोलन तय भएको छ । बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले बिहीबार साङ्केतिक रूपमा एक घण्टा मात्र धर्ना कार्यक्रम रहे पनि त्यसपछि अझ सशक्त रूपले आन्दोलनमा जाने बताए ।
बिहीबार हुने धर्ना कार्यक्रममा बन्द रहेका उद्योगका मजदुरहरूले पनि साथ दिने भएका छन् ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) नेपालका उपाध्यक्ष कमल गौतमले सरकारको गलत निर्णयले हजारौं श्रमिक बेरोजगार भएका छन्, तथ्यगत अवस्था बुझेर मजदुरहरुलाई काममा फर्किने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । संघले गर्ने आन्दोलनमा मजदुर र यस सम्बद्ध संस्थाहरूको समर्थन र सहकार्य हुने उनले जनाए ।
यस्तै पञ्चकन्या ग्रुपका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले शत प्रतिशत अन्याय भएको भन्दै काटिएको विद्युत् निशर्त आएर जडान नगरे बक्यौता भनिएको रकम कुनै पनि उद्योगले नतिर्ने बताए । प्राधिकरणकै आन्तरिक कारणले उद्योगीहरु मारमा परेको भन्दै उनले दोषीलाई जिएनजी कारबाही गरिनुपर्ने जनाए ।
विद्युत् अभावका बिच सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आपूर्ति नरोकिने गरी ‘डेडिकेटेड लाइन’ दिने नीति लिएको थियो । २०७२ सालमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने उद्योगहरूबाट ‘प्रिमियम महसुल’ लिने निर्णय गरेको थियो, जुन निर्णय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले पनि सदर गरेको थियो ।
तर, २०७३ सालमा ‘ट्रंकलाइन’ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई पनि २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली खपत गरेमा डेडिकेटेड सरह शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरियो । तर, सो अवधिमा बिल पठाइएन, दुई वर्षपछि अर्थात् २०७५ चैतमा प्राधिकरणले एकैपटक बक्यौता बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाए । उनीहरूले “डाटा डाउनलोड नगरी पछिल्लो हिसाबमा बिल पठाइएको” भन्दै असहमति जनाएका थिए ।
यहीँबाट ‘डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन’ विवाद सुरु भएको हो, जुन एक दशकपछि पनि समाधान हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा जरिवानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख रुपियाँ बक्यौता बाँकी छ । यद्यपि अधिकांश साना उद्योगी बक्यौता तिर्न तयार भए पनि ठूला उद्योगीले विभिन्न दाबीहरु गर्दै रकम तिरेका छैनन् ।
बुटवल फिडर र भरौलिया फिडरदेखि भैरहवा फिडरको बिचमा पर्ने औद्योगिक करिडोरका २२ उद्योगलाई पनि विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ भाद्र देखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रंक लाइन खपत गरेको भन्दै सो रकम बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । छुट बिलको नाममा जारी गरेकोले विद्युत् नियमन आयोगमा विचारधिन रहेको अवस्थामा प्रधिकरणले बक्यौता देखाउँदै उद्योगको विद्युत् काट्दै आएको छ । नेपालमा ६१ वटा उद्योगमा यस प्रकृतिको लाइन जडान भएको र रुपन्देहीमा २२ वटा उद्योगमा पनि यो समस्या छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवलअन्तर्गत पाल्पामा २ वटा, बुटवलबाट ४, अमुवाबाट २, भैरहवाबाट ८, नयाँमिलबाट १२, अर्घाखाँचीबाट १ र परासी वितरण केन्द्रबाट ४ गरी ३३ वटा उद्योगहरुको २ अर्ब बढी बक्यौता छ ।
यस करिडोरमा गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वाचालीत चामल कारखाना, एस.आर. फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लास्टिक ईण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेसनल रबर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज, यशोदा फुड प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ, एजी हेल्थ उद्योग, एभरेस्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएससी ईण्डष्ट्रिज र जीबी टेक्सटाइल रहेका छन् ।
