ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि उद्योगी र मजदुर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उद्योगीले उत्पादन बन्द गर्दा उनीहरुलाई लाखौंको घाटा लागेको छ नै, मजदुरको बिहान–साँझको छाक टार्न समस्या भएको छ । उद्योगीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेडका लागि माग नै नगरेकोले महशुल भुक्तानी नगर्ने बरु उद्योग नै बन्द गर्ने जानकारी सरकारलाई दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर नै जानकारी गराएका उद्योगी सरकारले माग नसुने उद्योग बन्द गर्ने मुडमा छन् ।
उद्योगी अन्यायमा परेको हो भने उनीहरुले न्याय पाउनुपर्छ । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको मनोमानीमा जे भइरहेको छ, यसले मुलुकलाई ओरालो यात्रातिर लगेको छ । रूपन्देहीका केही ठूला उद्योगले उपभोग नगरेको बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने उर्जामन्त्रीको दबाब किमार्थ जायज छैन । अरू कसैले आतंकित बनाउँदा सरकार साथमा हुनुपर्छ, तर सरकारले नै आतंकित बनाएका बेला अरु कोही साथमा छैनन् । कुलमान घिसिङले उद्योगीमाथि बर्साएको डण्डा ठिक छ कि छैन भन्ने निक्र्याैल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की चुकिरहेकी छन् । उनको मौनता रहस्यमय छ । अन्यायमा परेका उद्योगीको निवेदन दिने र त्यसको छानबिन गर्न अघिल्लो सरकारले गठन गरेको पुनरावेदन समिति समेत अहिले खारेज भएको छ । सरकारले समिति खारेज गरेर कुलमानलाई मनपरी गर्न छुट दिएको छ । एउटा मन्त्रीको इगो र स्वार्थका कारण निजी क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्था आउनु र प्रधानमन्त्री मौन बस्नुले अब यो प्रकरणमा राजनैतिक दलको भूमिकाको पनि खोजी गरेको छ । २५ हजार मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरु सडकमा आउने अवस्था आउँदा संवेदनहिन सरकारप्रति नागरिक भरोसा र विश्वास टुट्दै जाने जोखिम बढेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५(५) मा ३३ केभी ट्रंकलाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति नगरिने, अर्को व्यवस्था नभएसममको लागि ट्रंकलाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो सेवा लिनका लागि निवेदन दिने र डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ ।
टं«कलाइनबाट विद्युत् लिन उद्योगले निवेदन लिई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा कोरिडोरका उद्योगहरुले माग नै नगरेका र प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय नभएकोले यस विषयमा सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी अन्यायमा परेका उद्योगीलाई न्यायको अनुभूति दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पहिले गठन भएको पुनरावलोकन समितिलाई पुनर्जीवन दिने र त्यही समितिको सिफारिशअनुसार काम गर्ने हो भने समस्या समाधानको बाटो खुल्छ ।
