नेपालमा अहिले जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको भनिएको प्रम सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार चालु छ । यसको पहिलो जिम्मेवारी भने आगामी फागुन २१ गते विघटित संसदीय सदनको पुनर्निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । तर यो निर्वाचनको साथै संसदीय सदन विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छ । यसको बारेमा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा छलफल बहस जारी भइसकेको छ । यो अदालती निर्णयको पर्खाइमा प्रायः धेरै जसो राजनीतिक दल एवं अन्य संघसंस्था र आम स्वतन्त्र नागरिकहरु पर्ख र हेर अनि आ–आफ्नो निर्णय र मत जाहेर गर्न उत्सुक भई बसेका छन् । 

यो जेनजी नामधारी सरकार र यसले गर्ने भनेको फागुन २१ गतेको आम संसदीय निर्वाचन र यो जेनजी आन्दोलनको असन्तुष्टि वा विद्रोहको केही चर्चा गरौं । सुरुमा अर्थात् भाद्र २३ गतेको यो जनविद्रोहलाई सामान्य जनयुवा असन्तुष्टि वा आक्रोश योभन्दा अलि बढी आन्दोलनको रुपमा देखिएको थियो । यसमा सरकारले गरेको दमन, अन्याय, अत्याचार र हत्या, हिंसा पछि यो जनआन्दोलन हुँदै जनविद्रोहकै रुपमा समर्थन गरियो । त्यस अनुरुप यसको जगमा बनेको वर्तमान सरकार र यसले गर्नु पर्ने केही तत्कालीन कामको रुप रेखा पनि अघि सारियो । (हेर्नुहोस् दैनिक लुम्बिनीमा असोज ३ गते प्रकाशित लेख) अझ सुरुमा त जुन बेला सैनिक मुख्यालयमा संसदीय दल नेता अझ राष्ट्रपतिलाई नै घेराबन्दीमा राखेर खाली केवल केही जेनजी युवा अनि केही विदेशी दलाल साथमा दरबारियाहरुबिच मात्र भएको संवादलाई त मैले राजनीतिक फौजी ‘कु’ नै भनी मेरो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेको थिएँ ।  तर खुसीको कुरा तत्काल के कारणले हो यो भएन । प्रम सुशीला कार्की नेतृत्व सरकार यो विगत चालु संविधानअन्तर्गत त्यसैको सपथ खाई निर्माण भयो । तब तत्काल हामीले भन्यौ यो जेनजी विद्रोहीहरुको लागि धोका र गद्दारी भयो । 

जेनजी विद्रोहको जगमा सरकार बनेको भन्ने तर यही संविधान र यसअन्तर्गत बनेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सामु प्रधानमन्त्री बनेको भनी शपथ लिने यो सिधैँ संविधान विपरीत छ र यस्तो असंवैधानिक प्रमको सिफारिसमा फेरि त्यो पुरानो संसदीय सदनको विघटन गर्ने कुन संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ? अनि उनको त्यस्तो सिफारिसमा फेरि राष्ट्रपतिले त्यो सदनको भंग गरिदिने कुनै संवैधानिक अधिकार छ ? त्यसैले यो चालु संविधानको सामान्य जानकार कुनैले पनि यसको समर्थन गर्दैन र गर्न मिल्दैन पनि । स्वयं जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि व्यक्तिगत आफू खुसी कुनै पनि बेलामा यो सदन भंग गर्न मिल्दैन । विगतका थुप्रै सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नजिर छन् । स्वयं पूर्व प्रम केपी ओलीद्वारा गरिएका संसद विघटनलाई सर्वाेच्चले उल्टाउँदै आएको नजिर छ ।

यो चालु संविधानको विषय र यसको मर्मबारे स्वयं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वा वर्तमान राज्य व्यवस्थापकीय प्रधानमन्त्रीलाई कसैले सिकाउन र बुझाउन पर्दैन स्वयं आफै जानकार छन् । तर उनी फेरि किन र के का लागि यो जेनजी विद्रोहको नाममा प्रधानमन्त्री बनिन् ? अनि फेरि किन यही पुरानो संविधानअन्तर्गत शपथ खाई खाली केवल आगामी फागुन २१ मा हुने संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी मात्र भएको भनिरहेकी छन् ? त्यसैले अन्ततः प्रम सुशीला कार्कीले जेनजी विद्रोहीहरुलाई माछो माछो भन्दै भ्यागुतोमा थन्काइसकेकी छन् । हुनतः जेनजी यो आन्दोलनको यो उद्देश्य नै थिएन अर्थात् यसरी सत्ता कब्जा गर्ने र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने ? तर भयो लहरो तान्दा पहरो गज्र्याे । पूर्व सरकार, दल नेता सबैको भागाभाग । आखिर चिठ्ठा प¥र्याे प्रम सुशीला कार्की र उनका एनजीओ डलरवादीहरुलाई । जेनजी सबैको तितरवितर । जेनजीको नाममा सत्ता एनजीओ साम्राज्यवादी दलालको कब्जामा परेको छ । 

भनिन्छ–‘अर्कैले बोकी ल्याएको कुकुरले मृग मार्दैन’ ठीक यो विदेशी साम्राज्यवादीहरुले बोकी बनाएको यो सरकारले पनि न जेनजीहरुले उठाउँदै आएको मागलाई पूरा गर्ने छाटकाट छ न देश र  जनताको हित नै गर्ने सुरसार छ । खाली देशमा अराजकता भाँडभैलो अविश्वास, अनिश्चितता र निराशा नै बढाउने निश्चित नै छ । निर्वाचन गर्ने भनिएता पनि त्यसप्रति खासै ध्यान सरकारको छैन । निर्वाचनको नाममा पानी धमिल्याएर माछा मार्र्ने दाउमा सरकार छ । साम्राराज्यवादीहरुको इशारा र आदेश नै यस्तै छ । तर नेपालका केही दलाल पार्टी र यसका नेताहरु भने अहिलेदेखि नै यो एनजीओवादी चुनावी अभियानमा चुरुफुरी देखाउन थालिसकेका छन् । नत्र भने यी भगौडा कांग्रेस–एमाले, माओवादी, रास्वपा आदिहरुको माग त यो संसदको विघटन र पुनर्निर्वाचनको माग नै होइन । न यो जेनजी विद्रोहीहरुकै पनि माग हो । त्यसैले यी सबै फेरि यो विघटित संसदको पुनस्र्थापनाकै लागि एकजुट भई अघि बढ्नु पर्ने हो । 

संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्ने सुशीला कार्की समेतलाई संवैधानिक हैसियत नभएकी प्रधानमन्त्री भन्ने तर तिनकै नेतृत्व र यही संविधान विपरीत हुन लागेको यो निर्वाचनमा भाग लिन फेरि मरिहत्ते गर्ने यो दलीय दोक्लोपनले साम्रराज्यवादी हितकै पक्षपोषण गरिरहने छ । हुनतः यो संसदीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत हुने जो कुनै निर्वाचनप्रति जनआस्था र विश्वास हराइसकेको छ । नो भोट र बहिष्कार गर्ने मानसिकतामा धेरै जनता देखा पर्दैैछन् । तर दुःखको कुरा कुनै बेला यो संसद र राज्यव्यवस्थाकै खिलाबमा १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध मात्रै होइन पछि फेरि एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा सशस्त्र जनविद्रोह नै गरेको नेकपा विप्लव समूहले पनि यो एनजीओ सरकारी निर्वाचनमा सरिक हुने भनी निर्वाचन आयोगमा कम्युनिष्ट पार्टी नेपालको नाममा दल दर्ता गरिसकेको छ । अचम्म छ कही नभाको जात्रा हाडि गाउँमा । लाखौं जनसंगठन भएको एमाले तत्काल यो निर्वाचन होइन संसद पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेको छ । त्यस्तै कांग्रेस पनि अहिलेसम्म यो निर्वाचनमा खुलिसकेको छैन । प्रचण्ड त कांग्रेस–एमालेहरुको विरुद्ध पूर्वाग्रहका लागि पनि जेनजीको नाममा चुनावका कुरा गर्दैछन् । जेनीहरुको त न त्यस्तो पार्टी नै बनेको छ न त्यस्तो चुनावी अभियान नै छ । बरु उनीहरुले त यो वर्तमान संविधानको खारेजी र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिकै निर्वाचनको पक्षमा देखिन थालेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो र मुख्य माग भनेको देशमा शान्ति सुशासन र भ्रष्टचारको थियो । त्यसपछि उनीहरुको अर्काे माग संघीयताको खारेजी र प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन संसदीय सदनको विघटन र अन्तरिम सरकार निर्माण । तर आज यी कुनै  पनि माग पूरा नभई खास जेनजीहरुले यो कथित निर्वाचनमा भाग लिने कुरै आउँदैन । उनीहरुको मूल उद्देश्य त यी उल्लेखित माग पूरा नहोउन जेलसम्म संघर्ष गर्ने नै हो । तर केही विदेशी दलाल कथित जेनजी र कतिपय पार्टी निकट जेनजीहरु भने यही निर्वाचनमा जाने भनिरहेका छन् । यी संघर्षकै नाममा केही जेनजीहरुले प्रम सुशीला कार्कीलाई पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाइसकेका छन् । त्यसैले सच्चा जेनजी अनि सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले यो आगामी हुने भनिएको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने तिर होइन अहिलेदेखि नै त्यसको बहिष्कार, भण्डाफोर र नो भोटको अभियान जरुरी छ । यो यस अर्थमा पनि जायज छ कि वर्तमान यो सरकारले सुरु सुरुमा जेनजीहरुका सबै माग पूरा गर्ने बचन बद्धता गर्ने तर पछि अहिले खाली केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित हुने कुराले जेनजीप्रति ठूलो धोका र गद्दारी भएको छ । यसको बदलाका लागि पनि यो कथित सरकारसहित यो चालु संविधानको समेत खारेजी अनि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान बनाई नयाँ निर्वाचनमार्फत् नयाँ सरकार र नयाँ संविधान निर्माणको दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ ।

बरु यो कथित निर्वाचनतिर भन्दा त तत्काल संसदको पुनस्र्थापना अनि त्यसकै जगमा अन्तरिम सरकार त्यसपछि अहिले जेनजीहरुले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन आदि गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अन्त्यमा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अब कुन नैतिकता कुन संविधान र कुन उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् ? प्रश्न छ– (१) जेनजी विद्रोहको जगमा प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने तर जेनजीले उठाएका माग पूरा गरेको खै ? (२) यही संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिसामु शपथ खाई प्रधानमन्त्री बनेपछि कुन संविधानको धारा, उपधाराले तिमी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ ? (३) वर्तमान संविधानको भाग ११ धारा १३२ र उपधारा २ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राहय हुने छैन ।’– भनिएकोे छ ।  कुनै बेला सर्वाेच्च अदालतकी न्यायाधीश मात्रै होइन प्रधानन्यायधिश नै भइसकेकी पूर्व प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की यो संविधानअन्तर्गत यस्तो पदमा अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हुन त यो राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत के को नैतिकता अनि केको संविधान नीति नियम जे गर्दा पनि हुन्छ । यो सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ताले जो कुनैलाई पनि अन्धो लाजश्रम केही नभएको नकटो बनाई छाड्छ । हिजो यस्तै धेरै बने अब बन्ने पालो सुशीला कार्कीको छ ।