ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले दुई दर्जन ठूला उद्योग बन्द छन् । ती उद्योगको नोक्सानी र प्राधिकरणको आम्दानी तथा नोक्सानीको बारेमा जति चर्चा हुन्छ, मजदुरलाई परेको समस्याको चर्चा कमै हुन्छ ।
अहिले उद्योगमा कार्यरत ४० हजार मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ । उद्योगले मजदुरलाई बेतलवी बिदामा राखेका छन् । अब उनीहरुले उद्योग नचलुञ्जेल पारिश्रमिक पाउने छैनन् । सरकार–उद्योगी विवादको मारमा बिहान–बेलुका छाक टार्ने मजदुर समस्यामा परेका छन् । ती मजदुरका समस्या आवाज धिमा छ । मजदुरको बिहान–बेलुकाको छाक खोसिएपछि मजदुर उद्योगीसँगै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आन्दोलनमा उत्रेका तिनै मजदुरको पक्षमा बोल्दाबोल्दै केही दिनअघि मजदुर नेता कमल गौतमको हृदयघात भइ निधन भयो । चिकित्सकहरुले उनको निधन ‘कार्डियो अरेष्ट’ले भएको बताएका छन् । उनको निधनलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि मजदुर आन्दोलनमा सहभागी हुँदाहुँदै निधन भएको र सरकारले यो मुद्दालाई बेवास्ता गरेकोले आगामी दिनमा मजदुर आन्दोलन अझै संगठित भइ अघि बढ्ने भावनात्मक आधार तयार गरेको छ । मानवीय संवेदना हराएको सामाजिक सञ्जालमा हो, अझै पनि भुईमान्छे माँझ मानवीय संवेदना नासिएको छैन । वर्गीय समाजमा उद्योगी व्यापारीका समस्याको सुनुवाइ हुने, उनीहरुको नाफा नोक्सार समस्याको हिसाबकिताव र आवाज उठ्ने स्वभाविक हो, मजदुरका दबिएका कमजोर आवाजलाई बेवास्ता गरे सडकमा आन्दोलनको आँधीबेहरी आउन सक्छ किनकि उनीहरु परिर्वतनका संवाहक हुन् । उनीहरु छिट्टै संगठित हुन्छन्, एकातिर उनीहरुको छिट्टै संगठित हुने प्रवृत्ति र अर्कोतिर सरकारी बेवास्ताले उनीहरुलाई संगठित हुने बलियो आधार तयार गरेको छ ।
अहिले मुलुक संक्रमणकालमा छ । चुनावी सरकार छ, तर सरकारले चुनाव गराउने गरी भन्दा अरु सामान्य अवस्थाको सरकार झै कतिपय दीर्घकाललाई प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न लाग्दा सडकमा बल्न लागेको आगो निभाउने फुर्सद छैन । ट्रक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई अन्यायमा पर्न नदिने र प्राधिकरणको बक्यौता उठ्ने मोडलबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको जोरजबर्जस्तीले उद्योग बन्द हुँदा मजदुरको छाक टार्ने माध्यम खोसिएपछिको आक्रोश सडकमा पोख्न नै सरकारले प्रोत्साहित गरेको छ ।
छाक टार्न नपाएर सडकमा उत्रनेका समस्या सुन । संक्रमणकालमा सडकका समस्यालाई मिहिन ढंगले सुन । जोरजबर्जस्ती नगर । उद्योगी व्यवसायीलाई अपराधीको व्यवहार नगर । कामविहीन भएपछि छाक टार्न समस्या परेका मजदुरका समस्यालाई बुझेर समस्या समाधान गर्न लाग । उर्जामन्त्री घिसिङको जोरजबर्जस्तीको मारमा उद्योगी र मजदुर परेका छन् नै, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई झनै समस्यामा पार्ने जोखिम छ । बिग्रदै गएको लगानीको वातावरणलाई झनै बिगार्न यो घटनाले थप बल पु¥याएको छ । जो उद्योगीले बक्यौता तिर्नुपर्ने कारण छैन, उनीहरुलाई दोषी करार नगर । प्रधानमन्त्री ज्यू, धरातलको समस्यालाई सुन्नुहोस्, समाधानका लागि पहलकदमी लिन ढिलाइ नगर्नुस् ।
