अन्तरिम सरकारले विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । राजदूत फिर्ताको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएर दिएको सन्देश हो,-चुनावी सरकारले चुनावको तयारी गर । अरू विषयतिर हात लम्काउँदा ध्यान देऊ ।

कतिपय देशका राजदूत मात्रै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर सरकारले अर्को नियुक्ति गरेको थिएन् । व्यक्ति छानेर फिर्ता गर्दा फिर्ता गर्नुको पर्याप्त कारण दिइएको थिएन् । अहिलेको विषम परिस्थितिमा वैदेशिक सम्बन्धलाई बिग्रन नदिन राजदूत अनिवार्य हुनुपर्छ । भएको राजदूत हटाएर अर्को नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाएर सरकारले आलोकाँचो काम गरेकै थियो । सरकारले गरेको आलोकाँचो कामलाई सरकारले ब्रेक लगाएर विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन सन्देश दिएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ–‘अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको २०८३ भदौ २७ को पत्रमा देखिएकोे र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संवधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन्छ ।’ संसद नभएकोले संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भएकाले तत्काल नियुक्तिको निर्णय हुन नसक्ने भएकाले फिर्ताको निर्णय आलोकाँचो थियो ।

कार्यपालिकाको अधिकार प्रभावशाली हुन्छ । सरकार सञ्चालन स्वतन्त्र ढंगले विधिसम्मत हुनुपर्छ । कार्यपालिकाको भूमिका प्रभावशाली हुन्छ भन्दैमा विधि र प्रक्रियाको हेक्का नराख्दा ठेस लाग्छ । संविधान र कानुनको पालना नागरिकले मात्रै होइन्, राज्य सञ्चालक र राज्यका निकायले अझ बढी गर्न ध्यान दिनुपर्छ । कानुनको पालना गर्दा जवाफदेही शासन प्रणाली सञ्चालनको अनुभूति नागरिकले गर्दछन् । विधि र कानुनको पालना गर्ने र गराउने कामलाई प्राथमिकता ठान्दा नै लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुने हो । पदीय जिम्मेवारीमा नभएका र फरक भूमिकामा भएका बेला विधि र पद्दतीको चर्को कुरा गर्नेहरु आफू निर्णायक तहमा पुगेपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, यही प्रवृत्ति हावी हुँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की शिकार भइन् । कानुन र विधिको शासनको वकालत गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका अहिलेका काम कारबाही विधिसम्मतभन्दा भावनामा वहकिंदै अघि बढेको छनक मिल्न थालेको छ । त्यसो त यो सरकार गठनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । फरक ढंगले गठन भएको सरकारले संसद विघटन गरी फागुन २१ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसको न्यायिक निरूपण हुँदैछ ।

यो सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै उत्तम विकल्प हो । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काममा हात हाल्ने समय छैन, अर्कोतिर कानुनी उल्झनमा पर्ने जोखिम छ । कानुनी उल्झन व्यहोर्दै जाँदा सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बन्ने जोखिम छ ।