प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौं डाकेर छलफल गर्नु सराहनीय छ । बदलिंदो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारको काम जानकारी दिने र प्रदेशको वस्तुस्थिति बुझेर अघि बढ्न खोज्नु प्रधानमन्त्री हिंडेको सही बाटो हो । नेपालको संघीय शासन प्रणाली समन्वय र सहकार्यमा आधारित संघीयता हो । प्रधानमन्त्रीले दलहरुलाई किनारा लगाएर एक्लै अघि बढ्न खोजेको र यस्तो रबैयाले चुनावको वातावरण नबन्ने भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री–मुख्यमन्त्री भेट र छलफल भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि कार्की प्रधानमन्त्री भइन् । प्रधानमन्त्री भएको डेढ महिनासम्म राजनैतिक दलसँग हार्दिक सम्बन्ध बनाउन पटक्कै ध्यान नदिनु उनको कमजोरी हो । फागुन २१ गते चुनाव गर्ने गरी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीमाथि दलहरुलाई बेवास्ता गरेकै कारण सरकार चुनाव गराउन प्राथमिकता दिइरहेको छैन् भन्ने आरोप छ । यो आरोपलाई बल पुग्ने गरी सरकारले चुनावको तयारीका लागि गर्नुपर्ने काम पटक्कै गरेकै छैन । प्रहरीका लुटिएका हतियार फिर्ता, कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये अझै ५ हजार फिर्ता नभएका र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रहरी साधनविहीन छ । समग्र सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने गरी अघि बढ्न प्रहरीको मनोबल बढाउन जति जरूरी छ, राजनैतिक दलसँगको सार्थक संवाद गरी चुनावका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउन उत्तिकै आवश्यक छ । बलियो सांगठनिक पकड भएका राजनैतिक दललाई किनारा लगाएर अघि बढ्दा चुनावको वातावरण बन्न सक्तैन भन्ने हेक्का ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीमा आउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्रीहरुलाई डाकेर प्रधानमन्त्रीले भनिन्–‘चुनावको वातावरण बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुस् । प्रदेश सरकार शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण खम्बा हो । स्थानीय तहसँग समन्वय र प्रादेशिक मनोविज्ञान तयार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका छ । अझ संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्रै यो व्यवस्थाका महत्वपूर्ण उपलब्धि संस्थागत हुने हुन् ।’
मुख्यमन्त्री–प्रधानमन्त्री भेटले संघीय सरकारको अभिभावकत्व गुमेको महशुस गरेका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना गुनासा पोख्न पाएका छन् । तहगत सरकारको बढ्दो दुरीको संभावनालाई न्यूनीकरण गरेको छ । अब प्रधानमन्त्रीले राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । दलसँग छलफल र सहकार्यले नै हो चुनावको वातावरण बनाउने । नवयुवा, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीबिच एक पल्ट छलफल पनि भएको छ । आगामी छलफल अझ विस्तारित हुन सक्यो भने चुनाव समयमा गर्न सघाउ पुग्ने छ ।
