सुरज पोख्रेल
हामी Gen-Z भन्नाले एउटा युवा समूह हौं, जसमा १२ देखि २८ वर्ष उमेरका युवाहरू पर्दछौँ। तर यो उमेर समूहका धारणा, समर्थन र एजेन्डालाई सम्मान गर्ने सबै व्यक्ति Gen-Z Movement का हिस्सा बन्नु भएको छ।
Gen-Z ले खोजेको देश कस्तो हो?
जेन जि ले खोजेको देश
- सुन्दर छ । शान्त पनि छ म अब आर्थिक रुपमा सम्पन्न गर्नु छ । जसको लागि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यतिबेला संभव हुन्छ जतिबेला यो देशमा रहेका युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारको नाममा बर्सेनि पलायन हुन नपरोस । यहाको कृषि , पर्यटन र हाइड्रोपावरमा राज्यले यथेष्ट लगानी वृद्धि गरेर व्यवसायिकरण तर्फ लाग्नु पर्छ ।
विश्वका दुई शक्तिशाली देश चीन र भारतका बजारमा हाम्रो उत्पादन बिक्रि गर्ने गरी हामी योजना निर्माण गर्नुपर्छ । अहिलेको परनिर्भरतालाई हामी जरैदेखि उखेल्नु पर्छ । यसको लागि सबै नेपालीले श्रम र उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । विश्वमा विकसित अत्याधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गरेर अगाडि जानुपर्छ । हामीसङ्ग जल, जमिन जङ्गल ,जडिबुटी सबै छ । यी प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उचित तवरले परिचालन गर्न हामी चुकेका छौ । दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम हामी समृद्धिको बाटोमा पुग्न अब ढिलाइ गर्नु हुदैन ।
यसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्यो भने बल्ल हामी हाम्रो पनमा गौरव गर्ने स्थानमा पुग्छौ अन्यथा यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र आवस्यक भन्दा बढी वैदेशिक चासो र हस्तक्षेपको भुमरीमा फस्दै जान्छौ । हामीले भने जस्तो भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि हुदैन र शुसासन कायम पनि हुदैन । त्यसैले हामी चहन्छौ नाम उच्चारण गर्दा बित्तिकै अब विश्वले चिन्ने एउटा स्वतन्त्र , सार्भभौम र सम्पन्न देश बनाउने हाम्रो सपना छ ।
यो सरकारले के गर्नुपर्छ?
यो संक्रमणकालीन अवधि हो। पुरानो कानुनले काम गरेको छैन र नयाँ बनेको पनि छैन। अहिले धेरै प्रश्न उठ्नुको कारण बनेको पुरानो संविधान मान्नु हो, जसका कारण सरकार अलमलिएको छ। Gen-Z को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यसरी अलमलिनु हुँदैन र अन्तरिम संविधानमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ।
यो सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर मलाई थाहा छैन किन माननीय प्रधानमन्त्री सुसिला कार्कीज्यू निरन्तर चुनावमा लागेको अनुभूति हुन्छ। यति धेरै छोराछोरीको मृत्यु हुँदा पनि उनीहरूका आवाज नसुन्ने कस्तो आमा हुन तिनी?
अब सरकारले व्यावहारिक रूपमा सम्भव मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छर हत्याराहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।
साथै, २०४६ सालदेखि भएका सबै भ्रष्ट्राचारका फाइलहरू पुनः खोलेर जाँच गर्नुपर्छ।
मेरो व्यक्तिगत विचारमा अर्को जरुरी कुरा भनेको नेपालमा बन्द वा अव्यवस्थित भएका नेपाल सरकार अन्तर्गतका सबै कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्नु हो। यसले देशभित्र रोजगारी बढाउँछ र आत्मनिर्भर बन्न सहयोग गर्छ।
यी काम नगर्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सहिदहरूका रगतमाथि खेलिएको dirty politics मा सामेल भएको बुझ्न हामी बाध्य हुनेछौं।
अब राजनीतिक दलको एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ?
यो साँच्चै गहिरो प्रश्न हो। अझै पनि पुराना र झगडालु सोचका दलहरूले आफैं परिवर्तन गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न गाह्रो छ।
तर साँच्चै परिवर्तन चाहने दल वा नेताले अब देशलाई समृद्धि र सुशासनको बाटोमा लैजाने एजेन्डा तयार गर्नुपर्छ।
प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
त्यससँगै पारदर्शिता, इमानदारी र जिम्मेवार व्यवहार; सहयोग, सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक संवाद; समान अवसर र समावेशी प्रतिनिधित्व; राष्ट्रप्रेम, सामाजिक उत्तरदायित्व र सदाचार; र नकारात्मक राजनीति, विभाजन र हिंसाबाट पूर्ण टाढा रहने प्रतिबद्धता कायम राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ।
स्रोत र उत्पादनलाई जोड्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्दछ भने निर्भरता (dependence) को अन्त्य गर्नु पर्दछ।
लेखक Gen-Z Rupandehi जिल्ला सचिव हुन
