२०७८ को जनगणनाअनुसार जनसंख्या घट्ने लुम्बिनी प्रदेशका ३१ मध्ये २९ पालिका पहाडका छन् । पहाडका ती पालिकाबाट मानिस बसाइँ सरेर तराई झरे । पहाडमा घट्दो जनसंख्याले जति समस्या छ, त्योभन्दा बढी बढ्दो जनसंख्याको चापले तराईमा समस्या चुलिँदो छ ।
खानेपानीलगायत अत्यावश्यक सुविधाको अभाव हुने जोखिम छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुँदा उत्पादन घट्दै जाने जोखिम बढेको छ । पहाडमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै जाने र तराईको उर्भर जमिन घडेरीमा सकिदै जाँदा मुलुकमा खाद्य संकटको जोखिम छ । बसाईसराइ बढ्दा जनसंख्याको असमान वितरण बढ्दो छ । यसो हुँदा राज्य स्रोतको प्रयोग र वितरण जटिल बन्दै जानेछ । स्रोतको वितरणअनुसार अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने र यसले सरकार र शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्ने र निराशा बढ्ने जोखिम छ ।
पहाडमा अहिले विकास पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेको छ । विद्यालयमा पूर्वाधार राम्रो छ । स्वास्थ्य चौकी भवन मात्रै होइन्, सेवा प्रवाह पनि राम्रो छ । जिल्ला सदरमुकाम अहिले नागरिकताको कामको लागि मात्रै जानुपर्छ । पहिले कृषि, शिक्षालगायत अरु कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता छैन । अहिले पालिका कार्यालय र वडा कार्यालयबाटै धेरै काम हुन्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँघरमै सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुन्छ । गाउँमा विकास पुगेको छ, तर मान्छे छैनन् । विकासमा भएको असमानताले मानिसहरु बढी विकास भएको ठाउँमा जान खोज्नु स्वाभाविकै हो । अझ गाउँमा मान्छे टिक्न नखोज्नुकोे कारण आयआर्जन र उद्यमशिलताको विकास भएन् । आम्दानीको बाटो गाउँमै हुन्थ्यो भने मान्छे गाउँमै टिक्थे । अझ अर्घाखाँचीको कुरा गर्ने हो भने २०६४ मै साविकका ४२ गाविसमा सडक पुगेको हो । विकास गाउँ पुग्दा थातथलो छाडेर मान्छे किन हिडिरहेका छन् ? राज्यले यसको कारण खोज्नुपर्छ ।
पहाड सम्भावनाको खानी हो । सम्भावनालाई अवसरमा बदलेर नागरिकको जीवनशैलीमा जोडिनुपर्छ । तहगत सरकारले पहाडलाई नागरिकको दैनिकीसँग जोड्न सक्दा धेरै गर्न सकिन्छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले अकबरे खुर्सानी खेतीमा प्रोत्साहन गरेपछि यहाँका किसानले राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । शहर पसेका र विदेश गएका केही युवा गाउँ फर्केका छन् । रिब्दीकोट मोडल अरु पालिकाका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । पालिकाले आफ्नै मोडल तयार गर्न सक्छन् ।
अवसरको पहिचान गरी उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्छ, त्यसका लागि हरेक पालिकाले आफ्नै मोडल बनाउन सक्छन् । पालिकाले उत्पादनमुखी विकासको मोडल तयार गर्ने र त्यो अभियानमा प्रदेश र संघीय सरकारले सहकार्य गरी प्रविधि र लगानीमा सहयोग गर्नुपर्छ । गाउँ फर्कने अभियान नचलाउने हो भने कतै जनसंख्याको चाप अत्याधिक हुने र कतै रित्तिंदै जाँदा मुलुकमा नयाँ खालको द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
