आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न साता बाँकी छ । गत बैशाखमा स्थगित भएको मतदाता नामावली संकलन कार्य नव युवा विद्रोह पछि पुनः सुरु गरिएको हो । 

निर्वाचन आयोेगले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा गई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइनबाट पनि फर्म भर्न सकिने व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाहमा छरितो बनाउन आयोगले पहलकदमी लिएको छ । नवयुवाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरेको गुनासो आएपछि आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि पुनः एक महिनाको समयसीमा राखेर खुला गरेको हो ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । आवधिक निर्वाचन र त्यो निर्वाचनमा अधिकतम नागरिकको सहभागिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत बनाउँछ । आवधिक निर्वाचन हुने, तर नागरिक सहभागिता न्यून हुुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र पद्दती राम्रो हुन सक्तैन् । नागरिक सहभागिताले नै राम्रो नेतृत्व छानिने सुनिश्चित हुन्छ । नागरिक सहभागिता उत्साहजनक भएन् भने लोकतन्त्रको भविष्यमाथि चुनौती खडा हुन्छ । अधिक नागरिकको सहभागिताले नै हो व्यवस्थाप्रति अपनत्व गराउने ।

नागरिकले शासन प्रणालीप्रति अपनत्व गर्दा सरकार र व्यवस्था बलियो बन्छ नै, सरकार पनि नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न दबाब पर्छ । पछिल्ला वर्ष राजनीतिप्रति नवयुवा टाढिंदै गएको टिप्पणी भइरहेको बेला जेनजी विद्रोहपछि नवयुवा राजनीतिमा जोडिंदै छन् भन्ने सन्देश प्रकट भएको छ । निर्वाचन आयोगले  विद्रोहपछि नवयुवालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने वातावरण तयार गरेर युवाप्रतिको सम्मान गरेको छ ।

नवयुवाहरुले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् असन्तुष्टि जनाउने र प्रश्न गरिरहने गरिरहेका छन् । शासन प्रणाली र नेतृत्वप्रति उनीहरुले प्रश्न गर्नु स्वाभाविकै हो । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकार छ । तर सधैं प्रश्न गरेर मात्रै हुँदैन्, प्रश्न गर्नेहरुले समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन पनि सक्नुपर्छ । समस्या समाधानको बाटो भनेको निर्वाचनमार्फत् आफूले मन लागेको दल र प्रतिनिधिलाई मत दिनु हो । गलत गर्ने दल र नेतालाई किनारा लगाउनु हो । त्यसका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता पहिलो शर्त हो । त्यसपछि मतदानका दिन तोकिएको मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्दा मात्रै सचेत नागरिकको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ । 

नागरिक जिम्मेवार भए मात्रै मुलुक सही लयमा अघि बढ्छ । शासन सत्तामा बस्नेहरु गैरजिम्मेवार हुने छुट नागरिकले बेवास्ता गर्दा नै हुने हो । तसर्थ अब बाँकी समयसीमाभित्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेर चुनावमा मत राख्ने अधिकारको सुनिश्चित गरौँ ।