श्रीकृष्ण सिग्देल
स्याङ्जा 
करिब ७ दशक अगाडि नेपालमा सहकारीको सुरुवात भएको थियो । सोही अनुरुप स्याङ्जामा स्थानीय तह र प्रदेश मातहतमा रहेर ५ सय ७४ सहकारीहरु दर्ता भएका छन् । जसमा २ सय ३२ सहकारी निष्कृय अवस्थामा रहेका छन् । निष्कृय रहेका सहकारीको संख्या ४१ प्रतिशत छ ।निष्कृय सहकारीको अवस्था बारे दुवै सरकारहरु बेखबरजस्तै बनेका छन् । दर्ता सजिलै गरिदिने स्थानीय तह र प्रदेशले अनुगमन र नियमनमा चासो नदिँदा सहकारीहरु निष्कृय रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारले सामुहिक अनुदान दिँदा सहकारी मार्फत दिने गरेको छ । सोही लोभमा सहकारीहरु धमाधम दर्ता गर्ने र अनुदान प्राप्त गरेपछि निष्कृय बनाउने रोग पनि बढेको यो तथ्याङ्कमा देखिन्छ । 

अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेश सहकारी विभागमा स्याङ्जाबाट १ सय ३६ सहकारी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी जिल्लाका ११ ओटै स्थानीयतहमा ४ सय ३८ सहकारीहरु दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । दर्ता भएका सहकारीहरु कति संचालनमा छन् कति छैनन् भन्ने पूर्ण जानकारी प्रदेश र स्थानीइतहका सहकारी शाखाहरुमा छैन । जुन सहकारीले बार्षिक प्रतिवेदन बुझायो सोही सहकारी संचालनमा छ भन्ने मात्रै थाहा पाएका निकाय सहकारीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने बिषयमा बेखबर जस्तै बनेका छन् । जसले गर्दा सरकारी अनुदान पाउने सहकारी र बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीहरुको सदुपयोगितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र नीतिनियम विपरित चलेका सहकारी जुनसुकै बखत समस्याग्रस्त बन्न सक्छन् ।

गण्डकी प्रदेश सहकारीमा अहिलेसम्म ६६ ओटा सहकारीले बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई कारवाही वा खारेजीको प्रक्रिया समेत शुरु नगरेको प्रदेश सहकारी कार्यालयको भनाई छ । त्यसैगरी स्याङ्जाका ११ ओटै पालिकाले पनि प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीलाई कारवाही वा खारेजीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । दर्ता हुने अधिकांश सहकारीहरु कृषि र बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि रहेका छन् । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने भन्दा धेरै संख्यामा दर्ता भएका कृषि र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु नै बार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सुचीमा देखिएका छन् । ११ पालिका मध्ये पुतलीबजार, वालिङ र गल्याङ नगरपालिका सबैभन्दा बढी सहकारी दर्ता भएका पालिकाहरु हुन् । निष्कृय पनि यी पालिकामै नै धेरै देखिएका छन् । 

पालिकाहरुले दिएको तथ्याङक अनुसार पुतलीबजारमा ७४ सहकारी मध्ये ३३ सहकारीले अहिलेसम्म बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । त्यसैगरी वालिङ नगरपालिकामा १ सय १ दर्ता मध्ये ६१ सहकारी निष्कृय रहेको देखिएको छ भने गल्याङ नगरपालिकामा १ सय ६ दर्ता मध्ये ४१ सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । चापाकोट नगरपालिका ३४ सहकारी मध्ये ९, भीरकोट नगरपालिकामा १६ मध्ये १ सहकारीले प्रतिवेदन नबुझाएको तथ्याङक छ । भीरकोट नगरपालिकाले निस्कृय रहेका सहकारीहरुलाई खारेजीको प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा १८ मध्ये ३, फेदिखोलामा २६ मध्ये ८, हरीनासमा २० मध्ये ११ र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा १३ मध्ये २ सहकारीले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आँधीखोला र बिरुवामा भने सबै सहकारीहरुले प्रतिवेदन बुझाएको तथ्याङ्क देखाएका छन् । आँधीखोलामा २१ र बिरुवा गाउँपालिकामा ९ ओटा सहकारी संचालनमा छन् । 

पछिल्लो समय बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने केही सहकारीहरु संकटमा परेको बताइएको छ । सबैभन्दा बढी यो संकट वालिङका सहकारीहरुमा देखिएको पालिकाले जनाएको छ । ११ ओटै पालिकामध्ये वालिङ नगरपालिकामा मात्रै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी परेको देखिन्छ । वालिङ बाहेक अन्य पालिकामा अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाइएन भनेर उजुरी नपरेको सहकारी शाखाले जनाएका छन् । बजारमा सहकारीले बचत फिर्ता दिएन भन्ने हल्ला सुनिएपनि सहकारी शाखामा उजुरी नपरेको वालिङ बाहेकका पालिकाहरुको भनाई छ । वालिङमा भने मेलमिलाप बहुउद्देश्यीय सहकारी र गतिशित महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीको उजुरी परेको बताइएको छ । सहकारी शाखामा उजुरी परेपनि वालिङ नगरपालिकाले त्यस बिषयमा कुनै छलफल अगाडी बढाउन सकेको छैन । मेलमिलाप र गतिशिल महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीले झण्डै ४ बर्षदेखी बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकेका छैनन् । 

सरकारले सहकारीहरुलाई नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेपछि स्थानीय तह सक्रिय भएको जनाएका छन् । यो आर्थिक बर्षको पौष मसान्तभित्र प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारीहरुलाई खारेजी प्रक्रियामा अगाडी बढाउने पालिकाहरुले जनाएका छन् । वालिङ नगरपालिकाले निष्कृय सहकारीहरु खारेजी गर्ने आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ । यो प्रक्रिया अगाडी बढाउने गरी काम शुरु गरेको वालिङ नगरका सहकारी शाखा प्रमुख भुवानी तिवारीले जानकारी दिए । 

सहकारीले बचत फिर्ता नदिदा कहाँ निवेदन दिने भन्ने अन्योल बचतकर्तामा रहेका बेला राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा लिखित निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ । प्राधिकरणले असोज १० गते सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीहरुका बिषयमा गुनासो भएमा सिधै सम्पर्क गर्न वा लिखित निवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले गुनासो टिपाउन वा सुनाउन निर्देशक ज्ञाननाथ ढकाललाई तोकेको समेत जनाएको छ । कुनैपनि बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीले बचत रकम फिर्ता नदिएमा सम्वन्धित पालिकाको सहकारी शाखामा वा सिधै प्राधिकरणमा निवेदन दिन निर्देशक ढकालले बताए ।  

प्राधिकरणले अहिले सहकारी समस्याकै बारेमा काम गरिरहेको बताउदै निर्देशक ढकालले सहकारी ऐन १०३ (ज) को उपदफा १ को खण्ड ३ ले उल्लेख गरे अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारी तोक्ने काम अगाडी बढाएको बताए । बचत फिर्ता नदिने सहकारीहरु अब प्राधिकरण स्थापना भएसगै फिर्ता दिन बाध्य हुने विश्वास लिइएको छ ।