ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्राधिकरणलाई झण्डै ४३ करोड नोक्सान पु¥याउने गरी भारतीय कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको छानबिन हुनुपर्छ । मुलुकलाई करोडांै घाटा लाग्ने गरी सम्झौता भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सक्दा सम्झौतामा त्रुटि छ वा छैन भन्ने निक्र्यौल हुनसक्छ । कुनै सरकारी अधिकारीमाथि प्रश्न उठेपछि प्रश्नको जवाफ खोज्ने र जवाफदेही बनाउने काम सरकारको हो ।
कुलमानले आफू ऊर्जामन्त्री बनेपछि २०८२ असोज ५ गते विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाल नियुक्त गरे । सिलवाललाई नियुक्त गरेलगत्तै आयात हुने विद्युत्का लागि महँगो शुल्क तिर्ने सम्झौता भयो । भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड अफ इन्डिया पीटीसीसँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु अर्थात् ११.१२ विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । जब कि पिटीसीले ६.७४ रुपैयाँ भारू अर्थात् १०.७८ रुपैयाँ नेपालीमा बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कुलमान र मनोजको मिलेमतोमा मुलुकलाई घाटा लागेको भन्दै उठेको प्रश्नको उत्तर नागरिकले पाउनुपर्छ । त्यसो त कुलमानले आफू प्राधिकरणको प्रमुख छँदै मूल्य बढाएर विद्युत् खरिद गर्न भारतीय पक्षसँग सहमति जनाएका थिए । विद्युत् खरिद सम्झौतामा अनियमितता भएको बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति लिई विद्युत् खरिदको निर्णय भएको कुलमानले प्रष्टिकरण दिएका छन्, उनको यो प्रष्टिकरण झुटा देखिएको छ । नियमन आयोगको निर्णय बिना प्राधिकरण र पिटीसी इण्डियाबिच सम्झौता भएको पाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा कुलमान घिसिङले लामो लोडसेडिङ हटाउन मिहिनेत गरे । प्राधिकरणको संरचनामा व्यापक सुधार गरी चुहावट नियन्त्रण गरे । उनको यो सुधारकै कारण मुलुकमा उनीप्रति ठूलो पंक्ति सकारात्मक भाव राख्छ । त्यही साथकै कारण अहिले कुलमानले कतिपय निर्णयले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् । भारतसँगको विद्युत् सम्झौताले मुलुकलाई घाटा भएको छ । उनले गरेको कमजोरीले गर्दा उनले विगतमा गरेको राम्रो काम ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ । कुलमानले गलत गरेका होइनन् भन्ने पुष्टि गर्नका लागि समेत यो सम्झौतामा उठेको प्रश्नबारे छानबिन हुनुपर्छ । शासन सञ्चालनमा बसेकाहरुलाई जवाफदेही बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
