नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको सदरमुकाम नवलपुरमा भइरहेको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको ढुंगागिट्टीको प्रयोग गैरकानुनी ढंगले उत्खनन् भएको पाइएको छ । सरकारी कामकाजका लागि निर्माण व्यवसायीलाई गैरकानुनी उत्खनन्का लागि सघाउनु निन्दनीय छ ।
सार्वजनिक क्षेत्र, खोलानाला र वन क्षेत्रबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा नगरे जफत र जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ । चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन्को लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको स्वीकृति आवश्यक छ । कुनै पालिकाभित्रबाट उत्खनन्को लागि पालिकाले ठेक्का आव्हान गरी प्रतिस्पर्धाबाट लिनुपर्छ वा कुनै तोकिएको कामका लागि स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिबाट पालिकाले निर्णय गर्न सक्छ । यी कामका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ । यी प्रक्रिया इमान्दारीपूर्वक पालना हुने हो भने राज्यले पाउनले राजस्व गुम्दैन । वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्यले विभिन्न नियम निर्देशिका बनाएको छ । ढुंगागिट्टी उत्खनन् र निकासीका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर कार्यविधिको पालनाप्रति राज्यका निकाय नै इमान्दार नभएपछि आम नागरिक कसरी इमान्दार हुन्छन् ?
कानुनको पालना नागरिक र सम्बद्ध संस्थाले मात्रै गर्ने होइन् । कानुनको पालना राज्यका निकायले पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । राज्यका निकाय इमान्दार हुँदा मात्रै नागरिकले राज्यले बनाएका नियम र निर्देशिका पालना गर्न इमान्दार हुन्छन् ।
नवलपुरमा १ सय ८० विघा क्षेत्रफलमा ९ वटा विभिन्न कार्यालय भवनका साथै सभाहल, केरूङ्गे खोलामा तटबन्ध, सडक कालोपत्रेलगायतको काम हुँदैछ । अहिले भइरहेको कामको लागत ५ अर्ब २१ करोड रहेको छ । राज्यका निकायका भवन बनाउनका लागि ढुंगागिट्टी निकारीमा भइरहेको राजस्व छलीमा आँखा चिम्लिएको छ कि खुलेयाम सघाउ गरिएको छ ? यो अनुसन्धानको घेरामा छ । यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहिले जवाफ दिनुपर्छ । सम्बन्धित पालिका पनि जवाफबाट बाहिर छैनन् । राज्यको राजस्व गुम्ने तर ठेकेदार पोस्ने क्रियाकलापमा संलग्नहरु कारबाहीको भागिदार हुन् । उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । अवैध उत्खनन्ले राजस्वसँगै वातावरणीय जोखिम पनि छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर भएको उत्खनन् र निकासी अनियन्त्रित हुनसक्छ । राजस्व छली र अनियन्त्रित उत्खनन्मा तत्काल लगाम लगाऊ । विधि र प्रक्रिया अनुसार उत्खनन् र निकासी गर ।
