रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका, मैनहिवामा स्थापना भएको फस्ट च्वाइस फुड उद्योगले आलु खेती गर्न मिशन कार्यक्रम चलाएर व्यवसायिक कृषिमा सहभागिता बढाएर नमूना काम गरेको छ । उद्योगले स्थानीय कच्चा सामग्री नपाएर अन्य मुलुकबाट कच्चा सामग्री ल्याएर सञ्चालन गरिरहेका बेला यो उद्योगले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने अभियान चलाउनु सकारात्मक छ ।
अहिले उद्योगले ३० जिल्लाका ३५ हजार किसानलाई उन्नत जातको आलु खेती गराइरहेको छ । यो वर्ष ३० हजार मेट्रिक टन आलु खरिद गर्ने लक्ष्य उद्योगले राखेको छ । अझ यो वर्ष कैलालीमा प्लान्टर मेशिनमार्फत् आलु रोपिंदैछ । प्रविधिको प्रयोगले छिटो छरितो हुने र आलु राम्रो फल्ने उद्योगीको दाबी छ । किसानसँग हातेमालो गर्दै अघि बढेर व्यवसायिक आलुखेतीमा किसानलाई अग्रसर गराउनु प्रशंसनीय काम हो । एउटा उद्योगले यति धेरै किसानलाई संगठित गरेर आलु खेतीमा अग्रसर गराइरहँदा राज्यले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । उद्योगको काम बस्तु तथा सामान उत्पादन गरेर बजार पठाउने र प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई अब्बल बनाउने हो, तर हामी कहाँ उद्योगी आफैँ कच्चा पदार्थको व्यवस्था गर्नका लागि किसानको घरदैलोमा पुग्दैछन् । उद्योग र किसानलाई जोड्ने काम राज्यका निकायले गर्नुपर्ने हो । उद्योगले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने ग्यारेण्टी दिएपछि अधिकतम किसानलाई संगठित गर्ने र ती किसानलाई प्रविधि र बिउलगायतको सहजीकरण गर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने काम राज्यको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि तहगत सरकारको समन्वयमा यस्ता उत्पादनमूलक काममा प्रोत्साहन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा राज्य बेखबर झै हुनुले मुलुकको समृद्धिको यात्रामा व्यवधान खडा गर्छ ।
मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास आवश्यक छ । त्यसकालागि फस्ट च्वाइस उद्योगको मोडलमा उद्योगको स्थापना हुन आवश्यक छ । किसानको उत्पादन उद्योगले खरिद गर्ने, उद्योगको उत्पादन बजार पठाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने, बढी भएको उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने मोडलमा उद्योग धन्दाको विकास गर्दा हामीले अर्थतन्त्रमा तुलनात्मक लाभ पाउन सक्छौं । उद्योगी किसानको घरदैलोमा पुग्दा कम्तिमा स्थानीय सरकार पुग । सके आफूले सहकार्य गर । त्यसो गर्न सम्भव नभए प्रदेश र संघीय सरकारलाई हातेमालो गर्न अग्रसर गराऊ । कच्चा पदार्थ उद्योगलाई चाहिएको हो, गरिहाल्छन् नि भन्ने धारणा बनाएर नबस । गाउँमै युवालाई राख्ने हो र कृषिमा सम्भावनाको ढोका खोल्ने हो भने प्रतिफलमुखी कृषि प्रणालीमा जान ढिलाइ गर्न हुन्न ।
