भैरहवा
रुपन्देहीको अधिकांश पालिकाको प्राथमिकता र नारा कृषि भए पनि बजेटमा वर्षेनी कटौती भइरहेको छ ।
रुपन्देहीका सबै पालिकाले कृषिलाई आधार बनाइ खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छन्, तर विगत ४ वर्षदेखि स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार, धेरै पालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९-०८० पछि कृषिको लगानी घटाउँदै जाँदा तरकारी तथा अन्नबालीको प्रवर्धनका लागि चुनौती बढेको छ ।
पालिकाले कृषिमा प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न नसक्दा लगानी न्यून हुने गरेको छ । भएको लगानी पनि सीमित र पहँुचबालाले मात्रै लिँदा वास्तविक किसानको लागि बजेट नै नभएको आभाष भएको छ । रुपन्देही जिल्लाको कृषि बाहुल्यता रहेका प्रमुख ५ पालिकाहरुको विगत ४ वर्षका कृषिमा लगानी घट्दो रहेको छ । जिल्लाको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मर्चवार क्षेत्रको सम्मरीमाई गाउँपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले कृषि शाखालाई न्यून बजेट मात्र विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ केही पालिकाको ४ वर्षको कृषि बजेट
कृषिको बजेट घट्दो रहेको उल्लेखित तथ्यांकले प्रष्ट छ । तथ्याङ्कअनुसार, धेरैजसो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा कृषिमा उच्च बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः उल्लेख्य कटौती गर्दै आएको देखिन्छ ।
खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त भएका रुपन्देहीका स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेका छन् । थोरै बजेट धेरै योजनामा छरेर विनियोजन गरिएकाले पालिकामा व्यावसायिक कृषि फस्टाउन सकेको छैन, जसले बालुवामा पानी खनाए जस्तो भइरहको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ९२ लाखको उच्च विन्दुबाट आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ सम्म आइपुग्दा बजेट ह्वात्तै घटेर ४५ लाखमा झरेको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पनि आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को ६८ लाख ८० हजारको बजेट आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ३५ लाखमा झरेको छ, जुन लगभग ५० प्रतिशतले कटौती हो । यद्यपि, त्यसपछिका दुई वर्षमा बजेटलाई रु. ३० लाखमा स्थिर राखिएको छ ।
रोहिणी गाउँपालिकामा चार वर्षमा बजेट क्रमशः २३ लाख ५० हजारबाट १२ लाखमा झरेको देखिन्छ । मायादेवी गाउँपालिका र मर्चवारी गाउँपालिकाको बजेटमा पनि केही कमी आएको छ, तर मर्चवारीले अन्तिम दुई वर्ष १५ लाखको बजेटलाई स्थिर राखेको छ ।
कृषिमा अनुदान र कृषि सामग्री (बिउ, उपकरण) वितरण विशुद्ध रूपमा कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई खुसी पार्ने माध्यम बनेको छ । यसले गर्दा वास्तविक आवश्यकता भएका, इमानदार र व्यावसायिक किसानहरू लाभबाट वञ्चित त भएकै छन्, कृषि शाखाका प्राविधिक विशेषज्ञहरूलाई बाइपास गर्दा कार्यक्रमहरू माटोको प्रकार, हावापानी, बालीको चक्र वा स्थानीय किसानको वास्तविक मागमा आधारित हुन हुन सकेका छैनन् । फलस्वरुप, बजेटको दुरुपयोग भई परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
जनप्रतिनिधि आफैं कार्यान्वयनकर्ता बन्दा कार्यक्रमको अनुगमन कमजोर हुन्छ र वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव हुन्छ । यसले बजेटको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाएको भन्दै सरोकारवाला चिन्तित भएका छन् । कृषि शाखाका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई केवल “औपचारिकता” मा सीमित गरिँदा उनीहरूको मनोबल घटेको छ । प्राविधिक काम गर्ने जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुँदा उनीहरू पालिकामै निष्क्रिय बस्न बाध्य छन् ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कौंसी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यससँगै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुखले सिद्धार्थनगरलाई “हरियो नगर” बनाउने नारा बोकेका छन् । उनले कृषि बजेटबाट नै बिभिन्न फलफूलका बिरुवाहरु पनि खरिद गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख योगेन्द्र यादवका अनुसार नगरमा फलफूलका बिरुवामा अनुदान दिएर नगरवासीलाई वितरण, उन्नत बिउबिजनमा अनुदान, कन्ये च्याउ खेती, करेसाबारी तथा कौंसी खेती प्रवर्धन, कृषि यन्त्र तथा उपकरणमामा अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरु राखिएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ९२ लाखको उच्च बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ४७ लाखले कटौती गरी ४५ लाखमा सीमित गरेको छ । सहरी कृषि विकासका लागि धेरै परिवारलाई लक्षित गर्नुपर्नेमा बजेटमा आएको यो नाटकीय गिरावटले कार्यक्रमहरू केवल “टालटुले” हुने जोखिम बढेको छ ।
सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव सिँचाइ मुख्य समस्या रहेको र यसैलाई आधार मानेर कृषिमा अगाडि बढेको बताउँछन् । तर सोही कार्यालय उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा ४ हजार ५३० हेक्टर खेती योग्य जग्गामा २ हजार २ सय ६५ हेक्टरमा मात्र बार्है महिना सिँचाइ पुग्ने उल्लेख छ । धान र गहुँ मुख्य उत्पादन हुने क्षेत्रमा बजेट लगभग ५० प्रतिशतले कटौती हुनुले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।
मर्चवारी गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख दिनेशकुमार यादव मर्चबारीमा केरा खेती, च्याउ र तरकारी खेतीले बिस्तारै व्यवसायिक रुप लिंदै गएको बताए । मर्चवारी १ मा स्थानीय विभाण्ड यादवले करिब १३ विगहामा व्यवसायिक तरकारी खेती, मर्चवारी २ मा राजेन्द्र विश्वकर्मा, दशरथ बरई र गुरुदेव मुरावलगायतले च्याउ खेतीलाई व्यवसायिकता दिएका छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाले यस्ता व्यावसायिक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अनुदान दिने योजनामा जोड दिनुपर्ने हो, तर २० लाखको बजेटलाई घटाएर १५ लाखमा झारिएको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा कृषि शाखाभन्दा वडालाई प्राथमिकतामा दिएको छ । दोश्रो कार्यकाल सम्हालेका गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव नारायण यादवले वडालाई शाखा प्रमुखको समन्वयमा काम गरांै भन्दा भन्दै थाकेको छु, कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए ।
रोहिणी गाउँपालिकामा तरकारी खेती प्रवर्धन र अनुदानमा गहुँको बिउ वितरणको योजना छ । बजेट घट्दै जाँदा, कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मात्रा र गुणस्तरको बिउ तथा उपकरणमा पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउन कठिन हुने देखिन्छ । पालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिई अगाडि बढेको दाबी गरे । उनले उन्नत जातको बिउ सुधारको लागि गहुँको बिउमा अनुदान दिने गरेको र कृषिमा अनुदानभन्दा पनि तालिममा जोड दिने पालिकाको प्रयास रहेको उनले जनाए ।
जनप्रतिनिधिहरूले कृषि शाखालाई औपचारिकतामा सीमित गरी सोझै कृषि कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सामग्री वितरण गर्नु भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थापित गरेका संस्थागत र प्राविधिक नियमहरूलाई राजनीतिक स्वार्थमा मिच्नु हो । यसबाट अन्ततः कृषि विकासमा हुने लगानीको प्रतिफल कम हुन्छ र वास्तविक किसानहरूले लाभ पाउँदैनन् ।
