रूपन्देहीका अधिकांश पालिकाले कृषिमा न्यू बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै गएको देखिन्छ । पालिकाले कृषि क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्दै जानुले पालिकाको प्राथमिकता कृषि होइन्, अन्यत्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । कृषिको व्यवसायिक विकास गरी स्वरोजगार श्रृजना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ, कृषिमा लगानी बढाएर उत्पादन बढाउन सक्दा विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउन सकिन्छ, तर स्थानीय तह कृषिको बजेट कटौती गरी अन्यत्र लगानी गर्न ध्यान दिनु चिन्ताजनक छ ।
सिद्धार्थ नगरनगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा आइपुग्दा ४५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । सम्मरीमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा ६८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेकोमा आब २०८०।०८१ मा ३५ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । रोहिणी गाउँपालिकाले पनि कृषिको बजेटलाई अहिले २३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । यी केही उदाहरण हुन् । सबैजसो पालिकाको अवस्था उस्तै छ । कृषिका लागि उर्भर रूपन्देहीमा पालिकाको लगानी न्यून हुँदा कृषिमा नतिजा देखिन संभव छैन । कृषिमा लगानी बढाउनु भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकासमा प्राथमिकता दिनु हो । कृषि उत्पादन बढ्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । गाउँमै रोजगारी श्रृजना हुन्छ, ग्रामीण उद्यमशिलताको विकास हुन्छ । कृषिमा युवा आकर्षण बढ्छ । कृषिमा युवा आकर्षण बढ्दाको बहुआयामिक प्रभाव देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्दा हुने प्रभावको हेक्का नराख्नु स्थानीय तहको खेलाँची हो ।
नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्र तहगत सरकारको साझा सूचीमा पर्छ । स्थानीय तहले विनियोजन गरेको बजेट हेर्दा कृषि प्रदेश र संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो भन्ने देखाएको छ । प्रदेश र संघको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिंदैन् । पालिकाको प्राथमिकता पर्दा मात्रै प्रदेश र संघले चासो दिने हुन् ।
पालिकाले कृषिमा पालिका विशेष मोडल विकास गर्न सक्छन् । पालिकाको आफ्नै मोडल तयार गरी लगानी बढाउँदा कृषिमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले उत्पादन लागत बढेर वर्षेनी कृषिबाट पलायन हुनेको संख्या बढिरहेको छ । कृषिमा टिकाउने मात्रै होइन्, नयाँलाई आकर्षित गर्न सक्दा मात्रै समृद्धिको यात्रा तय हुनसक्छ । विकास भनेको केवल सडक पूर्वाधार बनाउने मात्रै होइन् । सडक पूर्वाधार राम्रो हुनु अनिवार्य छ । पूर्वाधार विकासले नागरिकको जीवन सहज बनाउँछ । कृषिमा लगानी बढाउन र उत्पादन बढाउन प्राथमिकता हुँदा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास भइ ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा शहर पसेकाहरु गाउँ फर्किने वातावरण बन्छ ।
