युवा संघ नेपालको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतलाई रोक्ने गरी विरोध प्रदर्शन हुनु निन्दनीय छ । एकाएक काठमाडौं–सिमरा उडान बन्द गरियो । काठमाडौंबाट सिमरा जाँदै गरेका नेताहरु लामो समय विमानस्थलमा बसेर फर्किन बाध्य भए । काठमाडौंमा नेताहरु पूर्वनिर्धारित स्थान बाराको परवानीपुरमा जान नसके पनि त्यहाँ जुटेका नेता कार्यकर्ताले कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।
एमाले महासचिवसहितका नेताहरू पार्टीको भातृ संगठनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा जान रोक लगाउने कामले मुलुकमा तोकिएको समयमा चुनाव हुने संशय उत्पन्न भएको छ । चुनाव हुनका लागि मुलुकमा पहिलो शर्त शान्ति सुरक्षाको बहाली हुनुपर्छ । अहिले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी छैन । प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । लुटिएका हतियार अझै सबै फिर्ता हुन सकेका छैनन् । सञ्चार सेट र गाडीको अभावमा प्रहरीलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीको मनोबल उकास्ने गरी सरकारले नै काम गरिरहेको छैन । बाराको सिमरामा जेनजीका नाममा भएको विरोध प्रर्दशनमा जे जस्ता दृश्य देखिए, ती दृश्यले प्रहरी कारबाही आक्रामक देखिएन् । प्रहरीमाथि निरन्तर ढुङ्गामुढा हुँदा प्रहरी रक्षात्मक हुनु अराजक समाजमा शुभ संकेत होइन् ।
जेनजीको नाममा राजनैतिक दलको कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने क्रियाकलाप किमार्थ राम्रो होइन् । राजनैतिक दलले स्वतन्त्रपूर्वक अभियान गर्न पाउनुपर्छ । एमालेको विचार र कार्यशैलीसँग असहमत भए त्यसको विरोध राजनैतिक ढंगले गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र पर्छ । काठमाडौंबाट आउन थालेका नेताहरुलाई विमानस्थलमै रोक्नका लागि भएको विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका युवा र स्वागतका लागि विमानस्थल जाँदै गरेका युवाबिचको ठेलमठेल र हात हालाहालमा एक युवा घाइते भएको र हातपात गर्ने एमाले कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । विमानस्थल तोडफोड गर्ने अराजक समूहलाई के कारबाही होला ? त्यसो त यो सरकारको भूमिका नै अराजक प्रवृत्तिलाई बढाउने खालले अघि बढिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुलाई कारबाही नगर्न गृहमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा समाजमा कानुन र विधिको शासन होइन्, भीडतन्त्रले शासन गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
चुनाव बेलैमा गर्नका लागि राजनैतिक अभियान दलहरुले निर्वाद गर्न पाउनुपर्छ । यस्तो कार्यक्रमले सरकारले भनेझैं बेलैमा चुनाव गर्नका लागि जबर्जस्त वातावरण बनाउँछ । कसैले कसैलाई निषेध गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । बाराको घटनाबाट अब पाठ सिक्नुपर्छ,—निषेधको राजनीति बन्द हुनुपर्छ, राजनैतिक दलका गतिविधि निर्वाद गर्न पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भन्दै कसैलाई निषेध गर्ने काम लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारभित्र पर्ने विषय होइनन् ।
