अहिले आगामी फागुन २१ गते विघटित संसदीय सदनको निर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ । वर्तमान जेनजी प्रस्तावित आइएनजीओ–एनजीओ सरकारले चुनाव गर्नमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । तर यसमा कति सत्यता छ ? त्यो भने बुझ्नै बाँकी छ । यसको यथार्थ कि त विदेशी साम्राराज्यवादी शक्ति केन्द्रलाई थाहा होला कित स्वदेशी पूर्व शाही नेपाली सेनालाई । किनकि यो सरकार विदेशी साम्राराज्यवादी शक्ति केन्द्रद्वारा परिचालित विदेशी गैरसरकारी संगठनद्वारा अनुमोदित सरकार हो । जेनजीको नाममा बनेको भने पनि यो सरकार अहिले जेनजीद्वारा उठाइएका मागप्रति बेवास्ता गर्दै अघि बढिरहेको छ । त्यही भएर जेनजीका केही समूहहरुले यो सरकारको विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । स्वयं अहिले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग  गरिरहेका छन् ।

पहिलो कुरा त यो निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको विघटन र यो सरकारको निर्माण जेनजीहरुको माग नै होइन । यिनीहरुको मुख्य माग त देशमा सुशासन, भ्रष्टाचारको उन्मूलन नै थियो । तर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले चालु संविधान विरोधी नागरिक सरकार निर्माण गरियो र त्यसैको सिफारिसमा सदन भंग गर्ने काम भयो । रोग एउटा, तर उपचार अर्काे अर्थात् टाउको दुखेको नाइटामा मलाम भनेजस्तै भयो । एउटा रोगी र वृद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सट्टामा अर्का रोगी र वृद्ध सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री अनि दलीय सरकारका ठाउँमा नागरिक सरकार साथै २०८४ हुने पर्ने संसदीय निर्वाचन २०८२ मै सम्पन्न हुने मात्र सीमित रहयो । यो जेनजीहरुले मात्रै, होइन हामी नागरिकहरुले पनि बुझेको कुरा होइन । नयाँ सरकार बनाइयो समर्थन सुरुमा सबैको थियो, तर यसले गर्ने कामको कुनै निक्र्यौल भएन । जुन उद्देश्यका लागि यो जेनजी आन्दोलन र विद्रोह भएको थियो । वर्तमान सरकार त्यताप्रति जाँदै गएन । उल्टै वर्तमान राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार खाली यो प्रतिनिधिसभाको संसदीय निर्वाचनको मात्रै कुरा उठाउँदै आएको छ ।

त्यसैले एकातिर यसको विरोध अर्थात् यो संसदीय निर्वाचनको विरुद्ध जेनजीका विभिन्न समूहहरुले आवाज उठाइरहेका छन् भने अर्काेतिर पूर्व संसदीय ठूलो दल ने.का.यसमा मौन छ भने अर्काे ठूलो दल एमालेले भने संसद पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेर सडक संघर्ष नै गर्ने तरखरमा छ  । साथै यो विषय सर्वाेच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अर्थात् बहस पैरवीमा छ । वर्तमान यो संविधानले न जेनजीलाई चिन्छ न यो नागरिक सरकारलाई नै । संविधानले अहिले चिन्ने भनेको खाली राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै हो । राष्ट्रपति यो संविधानका संरक्षक मात्रै नभई पालक पनि हुन् । अर्थात् संविधान अनुरुप चल्ने र गर्ने अनि त्यस अनुरुप राज्यलाई हाँक्ने उनीको जिम्मेवारी हो । तर अहिले उनले जे गरे अर्थात् जेनजी आन्दोलनको दबाबमा यस प्रकारको नागरिक सरकार बनाए यो पूर्णत वर्तमान संविधानविरुद्ध छ । त्यसैले तत्काल यो सरकारको खारेजी र राष्ट्रपतिलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ । सम्भवतः सर्वाेच्चको अदालती निर्णय यस्तै पनि हुन सक्छ ।

वर्तमान सरकार र निर्वाचन आयोगले जतिसुकै यो चुनावी तयारी सबैको बन्दोबस्त मिलिसकेको भने पनि यसमा देशको सुरक्षा निकाय भने ढुक्क भइसकेको छैन । स्वयं सरकार र यससँग सम्बन्धित जेनजी समूहहरु यसको खासै तयारीमा भएको देखिदैन । उल्टै विभिन्न दल नेताहरुलाई धम्काउँदै विभिन्न उद्योगी र व्यवयासीहरुसित जबर्जस्त चन्दा असुल्न थालिसकेका छन् । यही मंसिर ३ गते रौतहटमा हुन लागेको एमाले सभालाई जेनजीको एउटा जस्थाले त्यसलाई विथोल्ने, नेता कार्यकर्तामाथि हमला, तोडफोड र आगजनी गरेका छन् । यसबाट पहिलो कुरा यो निर्वाचन नै गर्न दिइने छैन र दोस्रो कुरा निर्वाचन भए पनि दल नेताहरुलाई चुनावमै उठ्न नदिने र दिए पनि पूर्णरुपले धाँधली गुण्डागर्दी, तोडफोड र आगजनी गरी जसरी हुन्छ जेनजीको नाममा एनजीओ र आइएनजीओ साम्रराज्यवादी दलालहरुलाई मात्रै निर्वाचनमा जिताउने षड्यन्त्र हुनेछ । तब बल्ल अहिलेदेखि चुनावी तयारीमा लागेका प्रचण्ड–माधव र विप्लवहरुका लागि यो निर्वाचन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै हुनेछ ।
अचम्म त के छ भने नयाँ साँधुले धेरै खरानी घस्छ भने जस्तै यो निर्वाचनका लागि नेकपा विप्लव समूहको चुनावी चुरीफुरी बढ्दो छ । चुनावी मान्यता निर्वाचन आयोगबाट लिन भनी निर्वाचन आयोगमा गएका उक्त समूहका नेता कार्यकर्ताहरुले चुनावी चिन्ह गुलाफको फूल हातहातमा देखाउँदै रमाइरहेका छन् । 

बरु कांग्रेस–एमाले र प्रचण्ड–माधवहरुलाई यसप्रति त्यति रुची भएको पाइँदैन । यस्ता निर्वाचनदेखि यी सबै थाकिसकेका छन् । साम, दाम, दण्ड, भेद नगरी जो कसैले पनि चुनाव जितिने स्थिति छँदै छैन । त्यसमा पनि अहिले जेनजी र जेनजीको साम्राराज्यवादी दलालहरुको सरकार अन्तर्गत यो चुनाव जित्न कठिन छ । यसैले अहिले त्यसमा पनि यो असंवैधानिक साम्राराज्यवादी दलालहरुको सरकारअन्तर्गत यस्तो संसदीय निर्वाचनमा जाने नै थियो भने विप्लव समूहले हिजो प्रचण्ड–बाबुरामहरुको विरोध गरेको अर्थ नै के रहयो ? यसभन्दा पहिलेका निर्वाचनहरुको बहिष्कार गर्ने गरेकोमा पनि कुनै अर्थ रहेन । आखिर घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटार भने जस्तै यही संसदीय चुनावी गन्धा नालीमै बस्ने र रमाउने नै देखियो ।

अहिलेसम्म नेपालका १३० भन्दा बढी दलहरुले यो निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् । यी सबै दलहरुमध्ये अहिले नेकपा एमाले दलले मात्र यो निर्वाचनप्रति त्यति चाँसो राखेको छैन । संसद पुनस्र्थापनाको लागि अदालतमा रिट निवेदन दिंदैछ । यो मात्रै होइन एमालेले यसको विरुद्धमा सडक आन्दोलन पनि गर्ने भनिरहेको छ । स्पष्ट न्यायिक छानबिन हुने हो भने अदालतबाट संसद पुनस्र्थापनाको अर्काे विकल्प नै छैन । तर जेनजीको नाममा अदालतमाथि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भयो भने यसमा अदालतको पनि केही लाग्ने छैन । भाद्र २३ र २४ गते अदालतमा त्यत्तिकै आगो लागेको होइन । कारण छ । त्यस्तै नियति फेरि अदालतका न्यायाधीशहरुले किन भोग्ने ? बरु जता जता बाहुन बाजे त्यतै त्यतै स्वाहा भने जस्तै गरिदिए त भइहाल्यो । हुन त कुनै कारण यो विघटित संसदको पुनस्र्थापना भइहाले पनि समस्या समाधान हुनेवाला छैन । झन् विकराल समस्या खडा हुने देखिंदैछ । विदेशी साम्राज्यवादी शक्ति देश भित्रिसके अब त्यत्तिकै छोडी जानेवाला छैनन् । अमेरिकी साम्राराज्यवादी परियोजना एमसीसीमार्फत् यहाँ साम्राज्यवादीहरु भित्रिसके । केही दिन पहिले अमेरिकी जहाज मार्फत थुप्रै आधुनिक हातहतियार पनि यहाँ भित्राइसकेको चर्चा छ । कतै यी हतियारहरु यो आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको त होइन ? त्यो अब जे पनि हुन सक्छ । त्यसैले अब यो निर्वाचन अनि संसद पुनस्र्थापना जे भए पनि देश र जनताको खास समस्या समाधान हुने छैन ।
अहिले मूल समस्या देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको छ । मुलुक अहिले विश्व साम्राज्यवादको अखडा बन्दैछ । चीन–भारत र अमेरिकी साम्राज्यवादबिचको द्वन्द्वमा देशलाई मुछिंदैछ । नयाँ नयाँ साम्राज्यवादी दलालहरुको बिगबिगी देखिंदैछ । राज्यका हरेक अंगमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ । विगतमा भएको जेनजी आन्दोलनप्रति नेपाली सेनाले देखाएको रमिते रवैयाले देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिकता गुमेको आभास सबैलाई भइसकेको छ । यो चुनावी नौटंकी देखाएर देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानमाथि नै बज्र प्रहार हुँदैछ । त्यसैले एउटा नेपाली उखान ‘फिनी हराएको थाहा छैन, गहुँका गेडा गन्ने’ भन्ने जस्तै देशको समग्र राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्तित्व गुम्न लागेको छ । तर यो चुनावी नौटंकीमा रमाउने राष्ट्रिय दलालहरुको विरुद्ध देशका सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र जनवादी पार्टी समूह र संघसंस्थाहरु एक भई संघर्षमा जुट्दै संसदीय राष्ट्रिय दलालहरुलाई भोट होइन चोट भन्ने नाराका साथ संयुक्त मोर्चा नै निर्माण गरी संघर्षमा जुटौं ।