भैरहवा । चालू आर्थिक वर्षको आधा समय सकिंदा वर्षभरिका लागि छुट्याइएको विकास लक्षित बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो संघीय सरकारले रुपन्देहीलाई छुट्याएको पुँजीगत बजेटको ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ ।
कोष नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काममा जिल्लाका लागि संघीय सरकारले ७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख १७ हजार छुट्टाएकोमा ९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ६७ लाख १० हजार ४ सय ३५ मात्रै खर्च भएको हो ।
खर्च गर्नेमा बुटवल – गोरुसिंहे – चन्द्रौटा सडक योजना बुटवलले अख्तियारी पाएको ३ अर्ब ३१ करोड ६५ लाखमध्ये ७ लाख ५८ हजार अर्थात् शून्य दशमलव शून्य दुई प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
यस्तै संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सिद्धार्थनगरले अख्तियारी पाएको १ अर्ब २० करोडमध्ये १० करोड १२ लाख ४७ हजार अर्थात् ८ दशमलव ४४ प्रतिशत, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय बुटवलले अख्तियारी पाएको ५८ करोड ३० लाखमध्ये ६७ लाख ६३ हजार, सडक डिभिजन बुटवल ४० करोड ३८ लाखमध्ये ३० करोड २८ लाख, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम ३१ करोड २९ लाखमध्ये ९३ लाख ३२ हजार, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना २९ करोड ५६ लाखमध्ये २ करोड ८७ लाख, आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवल २२ करोड ५० लाखमध्ये १ करोड ५१ लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यान्वयन इकाई बुटवल १९ करोड ८२ लाखमध्ये १ करोड ५८ लाख, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन १५ करोड ४५ लाखमध्ये १ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।
चालु र पुँजीगत गरी जिल्लामा २३ अर्ब ३२ करोड २२ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ८ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख ६९ हजार ७ सय ३३ अर्थात् ३७ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेट सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास बजेट भएपनि न्यून छ । विकासका लागि कम रकम विनियोजन हुने र त्यसमाथि विनियोजित रकम नै खर्च नहुने परिपाटीले विकासको अवसरलाई झन् पर धकेलिरहेको छ । निजी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने पुँजीगत खर्च नै नहुनु रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विस्तारका दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक मानिन्छ ।
टेन्डर आह्वान गरेर काम सम्पन्न नहुँदासम्म भुक्तानी नहुने भएकोले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्चको दर बढी देखिने गर्छ । सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नहुँदा पुँजीगत (विकास) खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । यो खर्च गत वर्षयसै अवधिको तुलनामा कम हो । पुँजीगत खर्च सीमित भएको रुपन्देहीमा भने चालुतर्फ ४८ दशमलव ९५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुमा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायमा जनशक्तिको कमी, पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा रकम निकासा, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रकम उपलब्धताको अनिश्चितता, आयोजना सम्बद्ध जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, साना (खुद्रे) आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजना, आयोजना सञ्चालनको कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड तर्जुमामा ढिलाई तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव जस्ता समस्या रहेको छ ।
रुपन्देहीका स्थानीय तहसहित एक सय बढी सरकारी कार्यालयहरुलाई रकम निकासा दिने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, विनियोजन, राजस्व तथा धरौटीको एकिकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नेलगायतको काम कोलेनिका रुपन्देहीले गर्दै आएको छ । चालुतर्फ १६ अर्ब २४ करोड २३ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ९५ करोड ७ लाख ५९ हजार २सय ९८ रुपैयाँ अर्थात् झण्डै ४९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।
राजस्व संकलनमा सुधार
रुपन्देहीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । पुस मसान्तसम्म रुपन्देहीबाट मात्रै ५१ अर्ब ७८ लाख ९६ हजार ६११ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ४ अर्ब २३
करोड ५९ लाख ५९ हजार बढी हो । गत वर्ष यस अवधिमा ४६ अर्ब ७७ करोड १९ लाख ३७ हजार मात्र राजश्व संकलन भएको थियो ।
राजस्व संकलन गर्नेमध्ये सबैभन्दा बढी भैरहवा भन्सार कार्यालयले ३८ अर्ब ९० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यस्तै ४ अर्ब ७८ करोड आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाले, आन्तरिक राजस्व कार्यालय बुटवलले ४ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण
विकास खर्च हुन नसक्नुको सबैभन्दा ठूलो कारकतत्व भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । यस्तै कर्मचारीको मानसिकताले पनि यसमा असर पु¥याएको छ । कर्मचारीहरु कसरी मुलुकको विकास गर्नेभन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने र जागिरको समय कटाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । आयोजनाका कामहरु लम्ब्याएर त्यहाँबाट अनुचित लाभ लिन खोज्ने सरकारी कर्मचारीहरुको बिगबिगी छ, जसले गर्दा विकास आयोजनाहरु बन्न नसकेका हुन् । अर्को कुरा सरकारी कर्मचारीहरुको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अत्यन्तै नकारात्मक छ ।
विकास निर्माणको अर्को बाधक तत्व हो, सार्वजनिक खरिद ऐन । यो ऐनको पालना नगरे कारबाहीमा परिने र पालना गरे प्रक्रियागत जटिलताका कारण विकास निर्माणका आयोजनाहरु अघि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा टेन्डर आहृवान गर्नुपर्ने र सबैभन्दा कम रकममा टेन्डर हाल्नेलाई दिनुपर्ने नियम छ । त्यसरी कम पैसामा टेन्डर पार्ने ठेकेदारले विभिन्न बहानाका आयोजनाको समयावधि लम्याएर लागत बढाउने प्रवृत्ति छ । सरकारी कर्मचारीको मात्रै होइन, ठेकेदार व्यापारीहरु पनि समयमै र राम्रो आयोजना निर्माण गर्नतिर भन्दा कम गुणस्तरको आयोजना बनाएर बढीभन्दा बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति छ । स्थानीय र उपभोक्ताको असहयोग, अख्तियारको त्रास, कमजोर सुशासनले पनि विकास खर्चमा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
