भरतपुरमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा खर्च भएको रकममध्ये बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्दा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन समस्यामा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पठाइसकेको १५ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरपालिकाले फाउण्डेशनलाई उपलब्ध गराउने विधि नभेटेको भन्दै रोकेको छ । धुर्मुस अर्थात् सीताराम कट्टेल पाँच वर्षदेखि महानगरपालिकादेखि सिंहदरबारको ढोका ढक्ढक्याइरहेका छन्, तर रंगशाला निर्माणको बक्यौता उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
रंगशालामा ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न गरेको धुर्मुस –सुन्तली फाउन्डेसनले उधारोमा मात्रै १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँको काम गरेको थियो । त्यही ऋणको भारीले सीताराम अहिले थलिएका छन् । २०७५ माघ १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा तामझामले घोषणा गरिएको रंगशालाको स्वामित्व अन्ततः ०७८ पुस २ गते भरतपुर महानगरलाई बुझाए । स्वामित्व पत्र बुझाउँदै गर्दा ५७ करोड ९२ लाखको काम फाउन्डेसनले गरिसकेको थियो । त्यही अधुरो काम अहिले भरतपुर महानगरले प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा अगाडि बढाइरहको छ । त्यही संरचना बनाउँदा फाउन्डेसनले उधारोमा गरेको कामको भुक्तानी अन्यौलले सीताराम थिचिएका छन् । रंगशालामा सीतारामले जति गरे, राम्रै गरे, कुनै कैफियत भेटिएको छैन । बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि संघीय सरकारले बजेट निकासा गर्ने, तर स्थानीय सरकारले भुक्तानीको विधि नभेट्टयाउनु दुःखद छ । विधि निर्माण गरेर भुक्तानी गर्दा सीतारामलाई न्याय हुन्छ ।
कलाकारितामा लोकप्रियता चुलिएका व्यक्ति हुन्, सीताराम । २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो । भूकम्पले लडेका घरहरू उठाउन लागिपर्नेमा महत्वपूर्ण पाइला सीताराम–कुञ्जनाको पनि थियो । काभ्रे भगवती मन्दिर नजिकै पहारी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा सामूहिक आवास हुँदै महोत्तरीको बर्दिबासमा मुसहर बस्ती र रौतहटको सन्तपुरमा उनीहरूले एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गरे । अहिलेसम्म सीतारामले गरेका कामको कुनै प्रश्न उठेको छैन । उनको पारदर्शीता अब्बल छ । २०७५ माघ १६ मा फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबिच रंगशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सीतारामले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई साक्षी राखेर ३० हजार दर्शक अट्ने रंगशाला ३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लागतमा दुई वर्षमा सकिने प्रतिबद्धता गरे ।
तर पैसा दिने प्रतिबद्धता गरेकाले नदिएपछि रंगशालाको काम अपेक्षित ढंगले अघि बढेन् । पैसा दिने प्रतिबद्धता गरेजतिले नदिएपछि सीतारामले हात झिके । अन्ततः रंगशालाको जिम्मेवारी भरतपुर महानगरपालिकालाई दिइयो ।
अब सीतारामलाई भुक्तानीको बोझबाट महानगरपालिकाले मुक्त गराउनुपर्छ । महत्वकांक्षी आयोजना सुरु गर्दा स्रोत सुनिश्चित नभई गर्ने योजना अघि बढाउनु उनको कमजोरी हो । असल मनशायले गरेको काम उनले पूरा गर्न सकेनन्, तर राज्यलाई पूरा गर्नका लागि पारदर्शी ढंगले जिम्मा लगाएका छन् । तिर्न बाँकी पैसा उपलब्ध गराउनका लागि संघीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उसले नै बजेट उपलब्ध गराएको महानगरपालिकालाई अब भुक्तानीको विधि बनाइदिनुपर्छ । सीतारामलाई यो बोझबाट मुक्त गराउँदा समाजमा असल मनशाय भएका थुप्रै सीतारामहरुप्रति न्याय हुनेछ ।
