लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली पारदर्शी शासन प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खुला सरकारको अवधारणा हुन्छ । खुला सरकारले नै सुशासन कायम गर्न सक्छ, नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ । खुला सरकारको मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ल्याइएको हो ।
सरकारका हरेक निकाय र कार्यालयका गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक सबै सूचना नागरिकले माग्न पाउने र ती कार्यालयले माग गरे बमोजिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सरकारी मात्रै नभएर सार्वजनिक सरोकारका सबै संघसंस्थाले आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नागरिकले माग गरेअनुसार सूचना दिनुपर्ने ऐनमा तोकिएको छ । यद्यपी व्यवहारिकताको कसीमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन कमजोर छ । खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने हो । प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी अहिले भइरहेको पहलकदमी कमजोर छ । सूचना नागरिकलाई सहजै उपलब्ध गराउने होइन्, सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा हावी छ । सूचना अधिकारी राख्ने, तर सहजै काम गर्ने वातावरण तयार गरिएको छैन । कार्यालयको अभिलेख अध्यावधिक गरी उपलब्ध गराउने, माग गरेअनुसार सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुको साटो कार्यालयका अरु कर्मचारीले असहयोग गर्ने गरेका सूचना अधिकारीहरुका गुनासा छन् । काविल कर्मचारी सूचना अधिकारी राख्नुपर्नेमा अरु काममा योग्य नभएका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी राख्ने प्रवृत्तिले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न बाधा पुगेको छ ।
सूचना अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कनको खाँचो छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले अहिलेसम्म भए गरेका कामको मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनमा सूचना अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्न तहगत सरकारसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । आयोगलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सके सरकारको कामलाई सकारात्मक प्रभाव पर्छ, किनकि हरेक विषय खुला गराउनका लागि लगानी भयो भने सुशासनको प्रत्याभूति हुने हो । नागरिकको तहमा पनि सूचना माग्ने बानी विकास भइसकेको छैन । सूचना माग्ने काम र अधिकार केवल पत्रकारको मात्रै हो भन्ने भ्रम समाजमा छ । सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले हरेक नागरिकले सूचना माग्न पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । जसले बुझेका छन्, उनीहरुले पनि व्यवहारिक प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन । केही पत्रकार र सूचना अधिकार अभियन्ताहरुले सूचना माग्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुको मात्रै नभई आम नागरिकले सूचना अधिकारका लागि अग्रसर हुँदा मात्रै ऐन कार्यान्वयन हुने हो । सूचना अधिकारमा नागरिक सक्रियता बढ्दा सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन बल पुग्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले सूचना अधिकारीका लागि अभिमुखीकरण आयोजना गरेर सकारात्मक पहलकदमी लिएको छ । पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको यो पहलकदमीबाट अरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुकरण गरी अघि बढ्दा सूचनामा नागरिक पहुँच स्थापित हुन बल पुग्नेछ ।
