प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सुशासनमा अब्बल छवि छ, उनी यही बलमा प्रधानमन्त्री  हुन सफल भइन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संविधानको पालनामा जति चर्को कुरा गरिन्, संविधान बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्दा समेत धेरैले उनको बोली र व्यवहारमा देखिएको फरकप्रति त्यति विरोध भएन्, त्यसको कारण हो, सुशासनप्रति उनले बनाएको छवि ।  तर यही छविलाई धुमिल बनाउने प्रयास उनको सचिवालयबाट हुँदा उनी दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो बचाउने प्रपञ्च गरिन् । स्वकीय सचिव आर्दश श्रेष्ठ विवादित बन्दा उनलाई कारबाही गर्नुको साटो उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई कारबाही गरिन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले २० सदस्यीय सचिवालय संख्या कटौती गरेर ६ जनामा झारिन् । सचिवालय संख्या कटौती स्वभाविक रुपमा सकारात्मक कदम हो, तर कारबाही हुनुपर्ने पात्रलाई काखी च्यापेर सचिवालय कटौती गर्नुले उनको अब्बल विरासत धुमिल बनेको छ । प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले सचिवालयमा श्रीमती संगिता श्रेष्ठ र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति दिने गल्ती गरेका थिए । यो विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो । शून्य सहनशिलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने अहिले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ कारबाहीमा पर्नुपर्ने हो । सचिवालयमा नातागोता भरेर श्रेष्ठले जुन बदमासी गरे, त्यो बदमासीलाई प्रधानमन्त्रीले आँखा चिम्लिनु निन्दनीय छ ।  झट्ट सुन्दा प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको संख्या कटौती गरेर सकारात्मक सन्देश दिएकी छन्, यो गर्नैपर्ने काम हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चुस्त बनाउन विगतदेखिनै सुझाव आएको हो । विगतको भद्दा सचिवालयलाई सानो संख्यामा झारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । अहिले त्यो संख्या अझै घटेको छ । तर संख्या घटाएर कमजोरी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । कारबाहीको निशानामा पर्नुपर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि संख्या घटाएर विरोधको स्वर मत्थर बनाइएको छ ।

जुन आन्दोलनको बलमा कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्, तिनै आन्दोलनका पात्रहरुलाई सचिवालयमा नराख्ने जुन व्यवस्था गरिन्, यसले उनको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रतिनिधिको रुपमा सचिवालयमा कार्यरत प्रदीप ज्ञवाली र आकृति घिमिरेलगायतलाई सचिवालयमा नरहने व्यवस्था मिलाएर आन्दोलनको भावनामाथि प्रहार भएको छ । उनीहरुले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको गलत व्यवहारको आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री साँच्चिकै सुशासनमा अब्बल छवि जोगाउन चाहेकी हुन् भने विवादित प्रमुख स्वकीय सचिवलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । स्वच्छ छविको व्यक्ति सचिवालयमा राख्नुपर्छ ।