लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले सिधँै नियुक्ति गरेर सुशासनको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासनको चर्को कुरा गर्दै आएकी छिन्, तर उनका व्यवहार सुशासन प्रवर्धन गर्ने खालका पटक्कै छैनन् ।

लुम्बिनी विकास कोषमा भएको यो नियुक्ति मात्रै होइन्, अरु विषयमा पनि उनको भूमिकाले सुशासनप्रति उनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ । केही समयअघि कालो धनलाई लगानीको स्वीकृति दिएर उनी विवादमा आइन् तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण नगरीदिएका कारण निर्णय कार्यान्वयन भएन् । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहँदा उनको छवि निष्कलङ्क थियो, अहिले पनि उनको त्यही छवि अपेक्षित थियो, तर एकपछि अर्को विवादित क्रियाकलापले उनी समस्यामा परेकी छिन् । यो सरकारको काम चुनाव गराउने हो । तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन सक्दा मात्रै यो सरकारको सफलता ठहरिन्छ । राजदूतलाई विना कारण फिर्ता गराउने उनको विवेकहीन निर्णय हो । 

लुम्बिनी विकास कोषमा राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदै आएको छ । भागबण्डाले पदाधिकारी नियुक्त हुँदा लुम्बिनीको विकासमा बाधा पुगेकोले प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्दै आएको छ । सुशासनको प्रवर्धनको लागि बारम्बार आवाज उठाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा सुशासन बढाउने ढंगले निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षित थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि यो एउटा अवसर थियो, उनले पाएको अवसर सदुपयोग गर्दा लुम्बिनीप्रति न्याय हुन्थ्यो । लुम्बिनी जस्ता सम्पदाको विकासमा खडा गरिएका सबै संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट हुँदा त्यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । इच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहको बहुआयामिक अर्थ हुन्थ्यो ।

कोषको उपाध्यक्ष ल्हारकाल लामा माओवादी निकट मानिन्छन् । कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । पाँचवर्षे पदावधि सकेर बिदा भएका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्य एमाले निकट थिए । दल निकट कार्यकर्ता भर्तीको थलो मानिएको कोषप्रति दिनप्रतिदिन विश्वास खस्किदो छ । खस्केको विश्वास उकासेर लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नु उत्तम हुन्थ्यो । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट मानिने नवनियुक्त सदस्य सचिव श्रेष्ठको नियुक्तिमा उठेको प्रश्नले प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलीअनुसार व्यवहार मिलाउन नसकेको प्रष्ट भएको छ ।