छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अनशन बसेका बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको निधन भएको ११ वर्ष बित्यो । नन्दप्रसादको अझै अन्तिम संस्कार भएको छैन, शव शिक्षण अस्पतालमै रहेको छ । नन्दप्रसादकि श्रीमती गंगामाया वीर अस्पतालमा छिन् । गोरखाबाट चितवन आएका कृष्णप्रसादलाई माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेको आशंका छ । छोराको हत्याको अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दै आएका उनीहरुको आवाज राज्यले नसुनेपछि उनीहरु अनशन बसेका थिए । नन्दप्रसादले अनशन बस्दाबस्दै ज्यान गुमाए । गंगामाया पनि अस्पतालमै थला परकी छिन् ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाले न्यायका लागि गरेको यो संघर्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासन स्थापनाका लागि गरेको अतुलनीय संघर्ष हो । यो संघर्ष केवल नन्दप्रसाद र गंंगामायाको मात्रै होइन् । यो शासन सञ्चालनमा बस्नेहरुको गैरजिम्मेवारीपनविरुद्धको आवाज हो । शासन केवल कुर्सी र पदमा बसेर मात्रै हुँदैन, नागरिकका समस्या र गुनासाको सम्बोधन पनि गर्न सक्नुपर्छ । नागरिक न्यायका लागि तड्पिनुपर्ने तर शासक जिम्मेवार बन्नु नपर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको प्रहार हो ।
नन्दप्रसादले देहत्याग गरेको २०७१ साल असोज ६ गते हो । यो बिचमा धेरै सरकार फेरिए । अहिलेका शीर्ष नेता केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । उनीहरुले उठाएको मागको सम्बोधन गर्न पटक्कै चासो दिएनन् । त्यो घटनापछि प्रधानमन्त्री भएका सुशील कोइराला अहिले जीवित छैनन् । अनशन बसेका व्यक्ति मरे, अनशनकारीसँगै माग सेलायो भन्ने सरकार र दलका नेताहरुलाई परेको हुनसक्छ । नन्दप्रसाद अस्ताए, गंगामाया पनि अस्पतालको शैयामा छिन् । सरकार फेरिए, सडकमा अनेकथरी आवाज उठे । तर नन्दप्रसाद र गंगामायाको न्यायको आवाज कसैले बोलेन् । केवल केही मानवअधिकार कर्मीले बोले । उनीहरुको आवाज मधुरो भयो ।
त्यतिखेर मानवअधिकारकर्मीसँगै बोल्नेमा अहिलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि थिइन् । गंगामायाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कार्कीलाई अहिले न्याय दिलाउने अवसर आएको छ । कृष्णप्रसादको हत्याको अनुसन्धान अघि बढाउन सक्दा र नन्दप्रसादको अन्तिम संस्कार गर्न सक्दा अहिलेका लागि महत्वपूर्ण काम हुनसक्छ । कानुनी शासनको लागि यो काम महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनसक्छ ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाको न्यायको लडाइँ आम नेपालीको आवाज हो । हिजो नन्दप्रसादको आवाज सुनिएन्, आज गंगामाया अस्पतालको शैयामा छिन्, यो घटनाप्रति बेवास्ता गर्दा राज्यप्रति नागरिकको आक्रोश बढ्न सक्छ, त्यो आक्रोश विष्फोट हुनसक्छ । न्यायको लडाइँमा धेरै लामबद्ध हुनसक्छन्, तसर्थ कोही एक्लै छ भनेर बेवास्ता गर्ने काम किमार्थ उचित होइन् ।




