भैरहवा  
आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्न गाउँ–गाउँमा सेवाहरु बढिरहेको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरू घरमा हुने शिशु जन्मलाई शून्य गर्ने अभियानमा जुटेका छन्, टोल–टोलमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेर सुरक्षित मातृत्वको पहुँच बढाउने होड चलिरहेको छ । रुपन्देहीको एक पालिकाले भएको सेवालाई थप बढाउदै नयाँ–नयाँ कामको सुरुवात गरिएको छ भने अर्को पालिकाले भएकै सेवा बन्द गरिनुपर्ने अवस्था छ । यसको उदाहरण रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपलिकामा देख्न सकिन्छ । 

रोहिणी गाउँपालिकाले बगहा स्वास्थ्य चौकीमार्फत् ७ वर्षदेखि प्रदान गर्दै आएको प्रसूति सेवा कार्तिक २ गतेबाट बन्द गरेको छ भने ओमसतियाले शुक्रबारबाट बसन्तपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा नवनिर्मित सुरक्षित मातृत्व तथा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गरेको छ । 
आमाको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्न, नवजात शिशुको जीवन बचाउन, गर्भ जाँच सहज रुपमा पाउन, सुरक्षित प्रसूति बढाउन, मातृ मृत्युदर घटाउनलगायतका विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने सुरक्षित मातृत्व सेवा (प्रसूति सेवा) प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

रुपन्देहीका दक्षिणी क्षेत्रका पालिकाहरुका लागि भिम अस्पताल र मेडिकल कलेजमा अधिकांश प्रसूति सेवाहरु भइरहँदा पालिकाहरुमा सरोकारवाला निकायले चासो दिँदा यो सेवाले केही हदसम्म सहज हुन्छ । रोहिणीले बगाहा स्वास्थ्यचौकीमा रहेको प्रसूति केन्द्र बन्द गर्नुको कारण अस्थायी र करार दरबन्दीका कर्मचारी कटौती गर्नु हो । २०७३ सालमा नयाँ भवनमा सरेको यस स्वास्थ्य संस्थामा २०७५ सालमा बर्थिङ सेन्टर सुरु भएको थियो ।

यहाँ करारमा दुई जना तालिम प्राप्त नर्स, एक जना स्वीपर र एक चौकिदार राखेको थियो । कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि पालिकाले वार्षिक २० लाख खर्च गरिरहेको थियो । कार्यपालिकाको बैठकले खर्च कटौतीको लागि ३९ कर्मचारीको अस्थायी र करार सम्झौता रद्द गरेपछि यसको असरले प्रसूति सेवा केन्द्र बन्द हुन पुगेको हो । घरदैलोमा प्राप्त सुविधा बन्द गर्दा स्थानीयहरु स्वास्थ्यचौकीबाट प्रसूति गराउने सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि गाउँकै भरपर्दो गन्तव्य बन्द भएपछि यहाँका गर्भवती महिलाहरू आफ्नो जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील घडीमा गन्तव्यविहीन बनेका छन् । 

सरकारले घरमै सुत्केरी नगरी स्वास्थ्य संस्थाको बर्थिङ सेन्टरमा जाने अभियान चलाउने, तर यहाँ भएको सेवा नै बन्द गरिएको छ । एउटा भरोसा गरेको केन्द्र नै बन्द भएपछि प्रसव पीडामा कसरी अस्पताल पुग्ने स्थानीयहरु भनाइ छ । ज्यानको जोखिम एका तर्फ छ भने महँगो भाडा र कष्टकर यात्रा गरेर अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । 

पालिकाले भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तराईका जिल्लामा सञ्चालित प्रसूति केन्द्रमा महिनामा कम्तिमा ५ जना सुत्केरी गराउनुपर्ने नियम लागू गरेको र यो केन्द्रले लक्ष्य नभेट्टाएकोले सेवा बन्द गरिएको जनाएको छ । यद्यपी प्रसूति बाहेक गर्भवती जाँचलगायत सेवा भने निरन्तर रहेको जानकारी दिएको छ । 

तर आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका को अनुसूची ११ मा नयाँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न तराईका जिल्लामा वार्षिक ४० प्रसूति गराएको हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि चलिरहेको र ४० भन्दा कम संख्या भएको केन्द्रलाई बन्द नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिंदैन ।

सँगै जोडिएको रोहिणीले बन्द गर्दा रुपन्देहीको ओमसतियाले भने सो सेवा बढाएको छ । ओमसतियाले ४० लाखको लागतमा गाउँमै प्रसूति सेवा दिनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा बर्थिङ सेन्टरको भवन समुद्घाटन गरेको छ । प्रदेश सरकारको ४० लाख रुपैयाँ (प्रसूति केन्द्र बजेट) लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनको निर्माणसँगै पालिकामा सुरक्षित प्रसूति सेवा थप प्रभावकारी दिने घोषणा पालिका अध्यक्ष  मञ्जित यादवको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै महिला दिदीबहिनीहरुलाई असहज नहोस् र पालिकाभित्रै गुणस्तरीय सेवा मिलोस् भनेर काम अगाडि बढाएको उनको दाबी छ । सामान्य प्रसुतीका लागि बाहिर जानु पर्ने बाध्यतालाई हटाई गाउँमै सुरक्षित सेवा प्रदान गर्न भवनको उद्घाटन भएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रकै पुरानो भवनबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएकोमा यसले अझै व्यवस्थित रुपमा सेवा प्रदान हुने अपेक्षा छ ।  ओमसतियाले अब छुट्टै सुविधासम्पन्न नवनिर्मित भवनबाट सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन सेवा, प्रसूति सेवा, पोषण तथा ओटीसीलगायतका सेवाहरू प्रवाह गरिनेछ । सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हाल एक जना मेडिकल अधिकृतसहित ५ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

रोहिणीले खर्च कटौती र सेवाग्राही कम भएकोले बन्द गरेको भन्दै गर्दा छिमेकी पालिका ओमसतियाले लक्ष्य पार गर्न सक्ला त ?, ओमसतिया त झन सदरमुकाम नजिकै रहेको छ ।

रुपन्देहीको दक्षिणी क्षेत्रमा अझै पनि घरमै सुत्केरी गराउने परम्परा छ यसलाई पालिकाले प्रचार प्रसार मार्फत चिर्न सके सबै प्रसूति सेवा स्वास्थ्य संस्थामै गर्न सकिन्छ । स्थानीय विपन्न समुदायका लागि आशाको केन्द्रको रुपमा रहेको सेवाले स्थानीयलाई निराश गर्नुभन्दा पालिकाले मापदण्डअनुसारको सेवाग्राही जोड्न सके सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना रहने थिएन ।

पालिकाहरूले प्रसूति सेवा विस्तार गरिरहँदा खर्च कटौतीको नाममा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित गराउनुभन्दा कसरी आकर्षण बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । प्रसुति सेवा बन्द भएपछि त्यहाँका पूर्वाधार, उपकरण पनि प्रयोगविहीन भएका छन् ।