भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईयो । गोष्ठी, छलफल र ¥याली आयोजना गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन्, यद्यपी ती प्रयास परिणाममुखी हुन नसक्दा देशमा सुशासनको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारणमा बारेमा धेरै छलफल र बहस हुँदै आएका छन् । तर ती छलफल र बहसले मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सार्थक हुन सकेको छैन् । भ्रष्टाचार निवारण गर्न सरकार असफल देखिएको छ । केही दिनअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ९ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । मुलुकको मुहार फेर्ने भनिएका हरेक ठूला आयोजना अनियमितताको जालोमा मुछिएपछि सुशासनमा प्रश्न उठेको छ । 

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्ताबेज र तथ्य–तथ्याङ्कले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको पुष्टि गर्छ । कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, ठेक्कापट्टामा हुने कमिशन र घुसले मुलुकमा सुशासन कमजोर भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार, भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको अंक मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा पनि सुधारको खाँचो देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका मुद्दामध्ये एक तिहाई मात्र अदालतबाट कसुर सावित भएकोले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार नौ सय १८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारकाविरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार एक सय छ, अर्थात् कुल संख्याको ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायकाविरुद्ध चार हजार चार सय ५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र संघ सरकार तथा मातहत निकायकाविरुद्ध १२ हजार छ सय २३ अर्थात् ३४ हजार आठ ८४ वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीको संख्या हेर्दा स्थानीय तहलाई नागरिकले नजिकबाट हेरेका छन् । स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी बढेको छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान अझै बढ्ने छ, सुशासनको मार्ग फराकिलो बन्दै जानेछ ।