‘काम कुरा एकातिर कुम्ला बोकी ठिमीतिर ।’
उपुर्यक्त भनाइअनुसार यहाँनेर एउटा गाउँ खाने कथाको सम्झना भयो । त्यो हो–घरतिर जाँदा वनतिर मुख, वनतिर जाँदा घरतिर मुख क्या हो ? यसको उत्तर त्यति बेला दिइन्थ्यो–बन्दुक । बडो रमाइलो हुन्थ्यो ।
जो जससँग सम्बन्धित छ मेरा प्रिय मित्रहरु !-
वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार पनि त्यस्तै गर्र्दैछ । यो सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकार हो । त्यति बेला त्यस्तै भनिन्थ्यो । स्वयं प्रधानमन्त्री भएकी सुशीला कार्की नै थिइन् । तर अहिले पूर्व प्रस्तावित एजेण्डा समेत भुलेको प्रष्टै देखिन्छ ।
उनले मिति २०८२ साल मंसिर २३-२४ गते को दूर्दान्त घटना पनि भूलेकी छिन् । संविधान संशोधन गर्न भनेर मसौदा गरेर भावी सरकारलाई छोडी दिनेसमेत सम्झौता गरिन् भन्ने सार्वजनिक भएको छ । कोसँग सम्झौता भएको यो भने अज्ञात छ । संविधा नै संशोधन एजेण्डा समेतको ड्राफ्ट मस्यौदा गरेर सार्वजनिक गर्ने रे । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । यो सरकारको काम त मात्र निर्वाचन हो । मात्र चुनाव गराउनु नै कार्यभार हो । यो देखि बाहेक छैन अधिकार कुनै छैन । छैन अधिकार कसैलाई छैन । यो मनोनित सरकारलाई छैन । सुशीला सरकारलाई छैन । यसो गर्नु भनेको काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तैै ठ्याम्मै निल्ने र ठ्याम्मै मिल्यो ! ठ्याक्कै मिल्यो ।
आजको यो लेखमार्फत् उठाउनु पर्ने धेरै विषय वस्तु धेरै छन् । प्रश्न छन् र यो सरकारले राजनीतिक पार्टी प्रणालीलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन प्रम सुशीलाजीले दलीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न चाहन्छिन् कि चाहँदिनन् ? यो गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।
किन ? कसरी ? कसले भनेको हो ?
किनभने मंसिर पुस र माघ महिना नेपाल देश नै राजनीतिक पार्टीहरुको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुँदैछन् । देश राष्ट्रिय महाधिवेशनमय बनेको छ । यो कुरा सार्वजनिक छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मंसिर २७, २८, २९ गतेलाई महाधिवेशन कार्यक्रम राखेको महिना एक भइसकेको छ । यो कुरा सार्वजनिक छ । आम मिडियाले यो कुरा प्रसारण र प्रकाशन गरिसकेको छ । महाधिवेशन नहोस् भनेर नहोउन् भन्न थालेको छ । किन थालेको छ, यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीलाई नै थाहा होला !
निर्वाचनका प्रमुख निकाय वा संस्था भनेका राजनीतिक दलहरु नै हुन् । यो सरकारलाई सञ्चालन गर्ने मलजल गर्ने ऊर्जा प्रदान गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी नै हुन् । नेपाल देशलाई नै विलय गर्न चाहनेहरुले नै बुझेका होलान् र बुझेका छन् । यो पंक्तिकारले जान्ने कुरा भएन ।
एमालेले मंसिर २७ गते संघीय राजधानी उपत्यकाअन्तर्गत भक्तपुरको सल्लाघारी भन्ने ठाउँमा उद्घाटन सभा गर्दैछ । उद्घाटन गर्न थालेको सार्वजनिक छ । तर यही बेला सुशीला सरकारले काठमाडु पहुँचको नाकामा दिनभरि यातायातका साधन आउन जान रोक लगाएको छ । सुनिन्छ एमाले नेता कार्यकर्ता मात्र होइन अन्य मित्र पार्टीका प्रतिनिधिहरु र आम जनसमुदाय समेत गरी ३ लाखको सेरोफेरोमा जनसागर उर्लने बुझिन्छ । तर यो सुशीला सरकारले मंसिरको चौथो हप्ताभरि नै काठमाडु धार्के खानीखोला यो क्षेत्रतिर सडक विस्तार गरिहाल्न परेको र कालोपत्र गरिहाल्न परेको हुँदा हरेक दिन यातायातको साधन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो ? आमजनताले बुझ्ने कुरा हो । यस्तो प्रक्रियाले यो सरकार प्रतिक्रियावादी सरकार हो भन्ने कुरा आफैँले आफैँलाई सिद्ध गर्दैछ ? प्रतिक्रियावादी सरकार आफू हो, अग्रगमनलाई रोक लगाउने सरकार आफँै हो भनेर प्रमाणित गर्दैछ । यो मिथ्या आरोप होइन । यो त उसकै कुरा हो ।
नेपाली जनताले निर्दलीयता र निरंकुशतालाई कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनन् । निरंकुशताको प्रतिमूर्ति राजतन्त्र र उसको निर्दलीय पञ्चायतलाई ३० वर्ष लडेर २०४६ सालमा र राजतन्त्रलाई २०६२-०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमार्फत् मिल्काएका हुन् ।
लोकतन्त्र नेपाली जनताको जीवन पद्धति हो । यो जीवन पद्धति बनिसकेको छ । बेला बखतमा लोकतान्त्रिक तौरतरिकाले कामकाज गर्दा ती कर्ताले गल्ति पनि गरेका छन् । ती कर्ताले भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् । त्यस्ता कर्तालाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनु पर्दछ । कारबाही भएका छन्, तर यसलाई आधार वा निउँ बनाएर लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने अधिकार यो सरकार वा कसैलाई छैन । ती कर्तालाई कारबाही गरिनु पर्दछ । यसमा दुईमत हुन सक्दैन ।
धार्के, खानिखोला क्षेत्र दिउँसोमा बन्द गरिएका सडक तत्काल खोलिनु वाञ्छनीय छ । सडक, मर्मत सम्भार, कालोपत्रे विस्तार पुस लागेर गरे पनि हुन्छ । ढंग छ भने यो सुशीला कार्की र सडक विभागले यस्ता लोकतन्त्र विरोधी कदम फिर्ता लिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
निर्वाचनलाई सुन्दर सफल र सवल बनाउन पार्टीहरुलाई अधिवेशन, महाधिवेशनहरु सफल पार्न, सरकार वा अन्य सहयोगी बन्न वाञ्छनीय छ । २÷४ दिनको यो पाहुना सरकारलाई मनलागि गर्ने छुट छैन ।
अन्त्यमा निर्वाचनको तयारी निर्वाचन आयोगले गर्दैछ भन्ने सुनिएको छ, गरोस् । सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनेकै छ । तयारी पनि गरेकै छ होला । तयारी गर्नु भनेको अँध्यारो कोठाभित्र बसेर गलत तानाबाना बुन्नु होइन । हुँदै होइन । त्यसैले सुशीला सरकार होशियार होऊ । छक्का पञ्जा नगर । देश त तिम्रो मात्र होइन । देश त जनताको हो ।
