अन्तरिम सरकारले आफ्ना सीमाहरुको हेक्का नराखी जेनजी समूहसँग गरेको सम्झौताले केही प्रश्नहरु जन्माएको छ । अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार तोकिएको समयमा चुनाव गराउने हो । अहिले फागुन २१ गते दलहरुसँग सहमति गरी चुनावको वातावरण तयार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुको साटो जेनजी समूहसँग गरेको सम्झौताका कतिपय बुँदाप्रति दलहरुले आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सरकार सुरुदेखि नै दलहरुलाई पेलेर जाने मनस्थिति बनाएको र कतिपय अवस्थामा दलहरुलाई पेलेर अघि बढेको देखिन्छ । अझ यो सरकारको गठन संवैधानिक प्रक्रियालाई कुल्चेर भएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत यो सरकार गठन भएको र सरकारको प्रमुख कार्यभार चुनाव गराउने रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताइसकेका छन् । प्रमुख कार्यभार चुनाव भए पनि चुनाव आउन तीन महिनाभन्दा कम समय हुँदा समेत मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भएको छ, अझै केही मन्त्रीहरु थपिन बाँकी छन् । बाहिर चुनाव भने पनि भित्रभित्रै अर्कै खेल भइरहेको बारे अनेक टिप्पणी भइरहेको बेला सरकारका गतिविधिले ती टिप्पणीलाई बल पु¥याएको छ ।
मुलतः भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र विध्वंशलाई मुलधारका दलहरुले कुनै बाह्य शक्तिको खेलको रुपमा अथ्र्याएका छन् । यो विध्वंश मुलुकलाई कमजोर बनाउन चाहने बाह्य शक्तिको खेलको रुपमा टिप्पणी भएको छ । शनिबार एमालेको बाह्रौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्ने विभिन्न दलका नेताहरुले यो विध्वंश मुलुकलाई कमजोर बनाउन चाहने शक्तिको खेल भएको बताए ।
यो बेला प्रमुख दलहरु संकटको सामना गरी संविधानलाई लयमा ल्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बाएका छन् । दलहरुले मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायतका सम्पदा, सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने क्रियाकलाप नियोजित रहेको र यो विध्वंशलाई जनआन्दोलन भन्न सकिने बताएका छन् । नियोजित विध्वंशलाई कुनै पनि हालतमा जनआन्दोलन भन्न सकिंदैन् । यस्तो अराजक क्रियाकलापलाई जनआन्दोलनको रुपमा परिभाषित गर्ने र मान्यता दिने निर्णय र सम्झौता गलत छ ।
सरकार र जेनजी समूहबिच संविधान सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि आपत्तिजनक छ । चुनाव गराउने सरकारले संविधान सुझाव आयोग गठन गर्ने अधिकार छैन । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार चुनावपछि बन्ने संसदलाई अधिकार छ । संसदको दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । संसद पुनःस्थापनाका बारेमा अदालतमा मुद्दा परेकाले मुद्दाको छिनोफानो नभई धेरै बोल्न सकिंदैन । संसद पुनःस्थापना भयो भने पुनःस्थापित संसदले संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन सक्छ । संविधान संशोधनको सवालमा यो सरकारलाई अग्रसर हुने अधिकार पटक्कै छैन ।
जेनजीका नाममा विभिन्न समूह खडा गर्ने र सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिले सरकार बाटो बिराएको बटुवा झै भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, यो सरकारको सीमा छन् भन्ने हेक्का गर्नुस्, चुनाव गराउने गरी अघि बढ्नुस्, दलसँगको सहकार्य बिना चुनाव सम्भव छैन भन्ने हेक्का राख्नुस् ।
