वर्तमान जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको यो अन्तरिम सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अन्ततः न यता न उता, बेवारिसे अलपत्रमा पर्ने देखिएको छ । भन्न त यो सरकारलाई जेनजी आन्दोलनको रोडम्याप अर्थात् उनीहरुको घोषित उद्देश्य अनुरुप निर्माण गरियो । जेनजीहरुको तत्कालीन माग तत्काल देशमा सुशासन र भ्रष्टाचारको उन्मूलन थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्थामा केही सुधार अनि त्यस अनुरुपको शासनसत्ता । तर सुरुमै यसको विपरीत यो सरकारको निर्माण नै यही पुरानोे संविधानअन्तर्गत गरियो अर्थात् यही संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई शपथ वाचन गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री बनाइयो । तर वर्तमान यो संविधानले न जेनजी आन्दोलनलाई चिनेको छ, न त्यही आन्दोलनमार्फत् प्रस्तावित प्रम सुशीला कार्कीलाई । तै पनि यही मंसिर २५ गते जनेजी र सरकारबिच १० बुँदे सहमति भएको छ । छ महिने अन्तरिम सरकार अब यसले यो सहमति पूरा गरिदिन के आशा गर्ने ।
नेपालको संविधान २०७२ ले चिन्ने भनेको त्यसभन्दा पहिले हुने गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन सशस्त्र संघर्ष यति सार्थक यो संविधानले विगतको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई पनि चिनेको देखिन्न । त्यसैले यो जेनजी आन्दोलनलाई यही संविधानअन्तर्गत लिएर त्यही अनुरुप यो सरकार निर्माण गर्नु अझ यसैको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफैँमा संविधान विपरीत छ । हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफँै पूर्व सर्वाेच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश भइसकेकोले उनलाई यो अरु कसैले भन्नु पर्ने र सिकाउनुपर्ने छैन । तर पद प्रतिष्ठा र कुर्सीले मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ । ठीक यो प्रम सुशीलालाई पनि जानी बुझी यही पद, प्रतिष्ठा र कुर्सीले अन्धो बनाएको छ । कुनै कारण सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनाको निर्णय फैसला गरिदियो भने त्यो बेला यी सुशीला कार्कीको नैतिक हैसियतले के हुने र के रहला ? हेर्न बाँकी छ ।
यस्तै बदला र पूर्वाग्रह साँधेर गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र शाक्यमाथिको कारबाहीलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाई दिएको छ । जसलाई वर्तमान सरकारप्रतिको सर्वाेच्चले दिएको संसद पुनस्र्थापना एउटा संकेतको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । हुन पनि हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा जुन रैवया देखाइन् । त्यसमा आफैँले वर्षौंसम्म त्यही बसी तलब भत्ता खाई आएको ठाउँमा जुन थालमा खाने त्यही थालमा थुक्ने जस्तो अझ रोम शहर जलिरहँदा संगीतको धुनमा रमाई बस्ने बादशाह निरो जस्तै व्यवहार देखाएकी यी प्रधानमन्त्रीप्रतिको बदला लिने उपयुक्त मौका सर्वाेच्च अदालतका लागि यही प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएको छ । ढिलो चाँडो संसद पुनस्र्थापनाको माहोल बढ्दो छ । एमाले साथसाथै कांग्रेसले पनि त्यसैको माग लिई अदालतमा पुगिसकेको छ । ढिलो चाँडो प्रचण्ड–माधवहरु पनि यसको समर्थनमा जान सक्ने देखिदैछ । तैपनि जता हावा बग्यो त्यतै लम्कने अवसरवादीको के भर र विश्वास ?
जेनजीहरुले उठाएका यी मागहरुलाई एक त अहिले पूरा गर्ने स्थिति नै छैन । सबभन्दा पहिलो बाधक त वर्तमान चालु संविधान नै छ । यस्तै सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवाहरुको सत्ता भएकाले यो पूरा हुने सम्भावना नै छैन । भ्रष्टाचार, घुुुस कालो बजारिया, ठगी, लुटपाट, चोरी, डकैती र कमिशन आदि यो व्यवस्थाकै मूल चरित्र नै हो । विश्वमा कुन यस्तो राज्य व्यवस्था छ । जहाँ भ्रष्टाचार नभएको वा माथि बताइएका कुनै पनि गतिविधि नभएको मुलुक छ ? अमेरिका, ब्रिटेन, रुस लगायत प्रायः सबै पश्चिमा मुलुक सबैमा यो व्याप्त छ । पटकपटक यस्ता भ्रष्टाचार जन्य काण्डहरु त्यही भइरहेको छ । पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुको दानापानी खाई नेपाली नव युवा जेनजीहरुलाई उचालेर राष्ट्रलाई कमजोर पारी आआफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ पूरा गर्नुभन्दा अर्काे कुनै कारण नै छैन यो जेनजी आन्दोलन उचाल्नुको । वर्तमान सरकारले पहिले नै हात उठाइसकेको छ । तैपनि जेनजीहरुको दबाबमा ती कथित १० बुँदे माग पूरा गरिदिने भने पनि त्यो सम्भव छैन । सरकार आज हो कि भोलि हटाइनेवाला छ । त्यही भएर आफूले गर्न नपर्ने अहिले यो जे भन्दा पनि भयो । कुनै कारण आफू हटिहालेपछि मैले केही गर्न खोजेकै हो तर गर्न दिइएन भन्ने बाटो रहयो ।
एक त आगामी फागुन २१ मा यो निर्वाचन सम्पन्न नै हुन्न । पहिलो कुरा संसद पुनस्र्थापना हुने सम्भावना बढी छ । कुनै कारण निर्वाचन भए पनि खासमा बहुमत ल्याउने यिनै पुराना दल कांग्रेस–एमाले र प्रचण्ड–माधव नेतृत्वको नेकपाहरुकै हुन् । हो केही व्यक्ति परिवर्तन होला तर अरु बदलिने केही छैन । स्पष्ट बहुमत कसैको पनि हुनेवाला छैन । कही नभाको जात्रा हाडिगाउँमा भने जस्तै यति सानो देश यति थोरै जनसंख्या तर दलहरु भने सयौं अचम्म छ । त्यो हुँदा अब पनि त्यस्तै पहिले जस्तै मिलिजुली भागबण्डा, आलोपालो नेतृत्व गर्ने सरकार बन्ने नै निश्चित छ । एकआध केही जेनजी अगुवा अनि केही दलहरुले निर्वाचन जिते पनि उनीहरुको त्यहाँ कुनै अर्थ छैन, सबै बकुलाको बथानमा एकआध हाँसको रमिता मात्रै हुुने निश्चित छ । यसभन्दा पहिलेको निर्वाचनमा देखिएको घण्टी पार्टीको नौटंकी जस्तै अब त्यस्तै नौटंकी कस कसले देखाउने हुन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यसैले यस प्रकारको यो चुनावी नौटंकी गर्न र देखाउन भन्दा यसको बहिष्कार गरेर आम नेपाली जनतालाई सचेत पार्नु छ–‘निर्वाचन होइन नो भोट–बहिष्कार ।’ आन्दोलन संघर्ष र राज्य व्यवस्थाको आमूल परिवर्तन । नयाँ जनवाद हुँदै समाजवाद–साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य ।
यो निर्वाचन पहिलो कुरा त यही सामन्ती दलाल नोकरशाही बुर्जुवा राज्यसत्ताअन्तर्गतकै संविधान विपरीत हुँँदैछ । अर्काेतिर गत भाद्र २३–२४ को जेनजी आन्दोलन जुन विश्व साम्राज्यवादीहरुकै ग्राइण्ड डिजाइनअन्तर्गत भएको थियो । अब यसलाई वैधानिकरण गरेर यसैको जगमा विश्व साम्राज्यवाद खास गरी अमेरिकी साम्राज्यवाद देशमा पूर्ण रुपले स्थापित हुने योजना हो । अमेरिकी साम्राज्यवाद अहिलेसम्म जुन जुन राष्ट्रमा पुगेको छ । त्यहाँको विकास होइन कंगाल हुने गरेका छन् । उदाहरण धेरै छ एउटा उदाहरण अफगानिस्तान र इराकको ताजा छ । त्यस्तै युक्रेनको पनि । त्यसैले अब ढिलो चाँडो नेपाललाई अफगानिस्तान, इराक र युक्रेन बन्न नदिनका लागि पनि यो निर्वाचन बहिष्कार गर्नुको अर्काे विकल्प नै छैन ।
पश्चिमा साम्राज्यवादीहरुले सके यस्तै निर्वाचनबाट आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत पार्ने त्यो नभए भाडभैलो गरेर जसरी हुन्छ नेपालमा आफ्नो अखडा बनाउनेमै छ । त्यसका लागि अब छिट्टै एमाले केपी ओली अनि कांग्रेस रमेश लेखकलाई बयान दिने नाममा गिरफ्तार गरी जेल हाल्ने तरखरमा यो सरकारले गर्दैछ । जसरी हुन्छ कांग्रेस–एमालेलाई जनताको नजरमा गिराउने र कमजोर पार्ने अनि तब निर्वाचन गरी जेनजी दलाल अनि त्यस्तै अरु रास्वपा लगायतको केही नयाँ साम्राज्यवादी दलाल नयाँ दलहरुलाई जिताएको चुनावी नौटंकी देखाउँदै आफ्नो उपस्थितिलाई मजबुत पार्ने दाउँमा साम्राज्यवाद अग्रसर भइरहेको छ ।
त्यसैले पनि यदि साँच्चै नै कांग्रेस–एमालेलगायत अरु दल वा नेता कार्यकर्ताहरुमा अलिकति पनि राष्ट्रिय स्वाधिनता स्वतन्त्र स्वाभिमान भए यस्तो निर्वाचनको पछि नलागौं । राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि यो जेनजी दलाल सरकारको विरोध गर्र्दै पुनः तेस्रो संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालनमा जुटौं । यो साम्राज्यवादी कठपुतली सरकारको विकल्पमा देशभक्त र स्वाधीन राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि एक हौं ।
