न्यून पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएका छन् । पुँजीगत खर्च न्यून भएको बारे धेरै पटक छलफल भएका छन्, ती छलफल केवल औपचारिकताका लागि भइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । छलफल नतिजामुखी नभएपछि स्वभाविक रुपमा प्रश्नहरु उठ्छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारी निकाय किन चुकिरहेका छन् ? अहिले उठिरहेको यो प्रश्नको उत्तर खोजी नभएसम्म पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना छैन ।
बेलैमा बजेट नआउँदा समस्या भयो भनियो, बजेट जेठ १५ गते ल्याउने मिति नै संविधानमा तोकियो । यो मितिमा जसरी पनि बजेट ल्याउनका लागि संविधानमा तोकिएको हो । विपक्षीले अवरोध गरेर बेलैमा बजेट नआउने प्रवृत्ति त रोकिएको छ । तर बजेट बेलैमा आएपनि खर्च गर्ने प्रणालीगत सुधार हुन सकेन् । खर्च गर्ने प्रणाली बनाउने बानी बसेन् । बजेट आएपछि कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने प्रणालीको शुरुवात कार्तिक–मंसिर नै कुुर्नुपर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएन् । कार्यविधि, निर्देशिकालगायतका काम साउनमै सकेर असोजमा ठेक्का लगाउन किन सकिंदैन ? कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको ढिलासुस्ती हटाउन नसक्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न समस्या परेको छ । र, नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
बेलैमा आएको बजेट खर्च गर्ने प्रणालीगत सुधार गर्ने कर्मचारी प्रशासनले हो, कर्मचारी प्रशासनलाई त्यस्तो प्रणाली निर्माणका लागि अभिप्रेरित गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र कमजोरी गर्नेलाई नैसियतको व्यवस्था हुन नसक्दा समस्या भएको छ । बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा भन्दा मागका आधारमा गर्ने प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार आएन् । मागका आधारमा बजेट आउँदा मनपरी भयो । आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा कामप्रतिको जिम्मेवारीपन देखियो । बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन मागका आधारमा होइन्, आवश्यकताका आधारमा बजेट खर्च हुनुपर्छ ।
गत वर्षभन्दा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतले घटेर ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्ष यसै समयमा ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिले पनि हो । बजेट ल्याउने एउटा सरकार र अहिले अर्कै सरकार भएकोले पनि कर्मचारी प्रशासन अलमल देखिन्छ । सरकारले विनियोजन बजेटमध्ये विभिन्न शीर्षकको बजेट कटौती भएकोले समस्या देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई नीतिगत दिशानिर्देश गरी बजेट खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । बजेट खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिंदैन भने राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व कमजोर बन्दै जान्छ । बजेट खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्तैन् । अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ । अझ भदौ २३ र २४ को घटनापछि खस्केको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नको लागि समेत बजेट खर्चको गतिलाई बढाउन आवश्यक छ ।
ं
