जेनजी आन्दोलन र विध्वंशको बलमा गठन भएको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सय दिनले मुलुकमा आशा जगाउनेभन्दा निराशा बढाउने काम गरेका छन् । संवैधानिक दायरा बाहिरबाट गठन भएको सरकारले सुशासन दिने र चुनाव गराउने वाचा गरेको थियो । फागुन २१ गते चुनावको मिति तोकिएपछि बेलैमा चुनाव सम्पन्न गरी लिक बाहिर गएको मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउन राम्रो मौकाका रुपमा बुझेका दलहरु पनि यतिखेर संशकित हुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ मै चुनाव भन्दै आएकी छिन्, तर त्यसका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्न पटक्कै सरकारले ध्यान दिएको छैन । जेनजी आन्दोलन र विध्वंशमा निशानामा पर्नेमध्ये प्रहरी संगठन एक हो, जसका हतियार र पोशाक लुटिएका छन्, गाडी र प्रहरी चौकी भवन जले । योभन्दा बढी प्रहरीको मनोबल अकल्पनीय ढंगले गिरेको छ । गिरेको मनोबल उठाएर समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने सरकारका गृहमन्त्री प्रहरीलाई झनै निराश बनाउँदै लगेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र विध्वंशमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई रोकेर गृहमन्त्रीले गैरजिम्मेवारी देखाए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शीर्ष दलका नेताप्रति कटु आलोचना गरेर सहकार्य र समन्वयको पहलकदमी लिइनन् । जेनजी आन्दोलनकारी पनि अहिले सरकारसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । सरकारले नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा नातावाद र कृपावादलाई व्यवहारमा देखाएपछि नागरिकको दिक्दारी बढ्दो छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएको नियुक्तिमा प्रश्न उठेपछि त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएर सुधार गर्नुको साटो कमजोरी स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीले आलटाल गरिन् । सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले आफन्त र परिवारका सदस्यमाथि लागेको संगीन आरोपसम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउनुको साटो नचल्ने निर्णय गरिन् । आखिर यो सरकार किन र कसका लागि बनेको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक भएन् ।
चुनाव आउनै लाग्दा मन्त्रिमण्डलको विस्तार जारी भएकाले पनि नागरिक आश्चर्यमा परेका छन् । राजदूतलाई चित्तबुझ्दो कारण विना फिर्ता बोलाउने निर्णय भयो । सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । त्यसपछि काठमाडौंमा हाजिर हुन भनियो । यो बेला वैदेशिक सम्बन्धमा धेरै ध्यान दिनुपर्नेमा राजदूतको फिर्ता गैरजिम्मेवार निर्णय हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अनुभूति नहुनु दुःखद छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको विगत हक्की र निष्कलंक हो । मुलुकलाई सही लयमा लैजान्छिन् भन्ने विश्वासले पनि उनी र सरकारको आलोचना न्यून भएको हो । अब विश्वासको डोरी टुट्दै गएकाले अब सरकार विरोधको निशानामा पर्ने निश्चित छ । निराश समाज छिट्टै भड्किन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्नु प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको कमजोरी हो ।
मुलुकलाई लयमा लैजान राजनैतिक दलसँगको सहकार्य विना सम्भव छैन । सरकारले राजनैतिक दलसँग संवाद र सहकार्य बढाएर अघि बढ्दा समाजमा चुनावका निम्ति सकारात्मक मनोविज्ञान तयार हुनसक्छ ।
