स्वास्थ्य बिमा गरेर अस्पतालमा उपचार गर्न जानेहरुले सहज उपचार नपाउँदा बिमा कार्यक्रमप्रति नै प्रश्न उठेको छ । सहज उपचार सेवाको अभावले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनेको संख्या पनि घट्न थालेको छ ।
देशलाई समाजवादउन्मूख घोषणा गरेको नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ त्यसैगरी, संविधानको धारा ५१ मा भनिएको छ–‘नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था हुनेछ ।’ यही संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य बिमाको विस्तार भएको हो । तर स्वास्थ्य बिमाका जटिलता हटाउँदै जानुपर्नेमा जटिलता थपिंदै गएका छन् ।
अहिले नागरिकले भन्न थालेका छन्, पैसा तिरेपछि उपचार सहज भएन् । सीमित अस्पतालमा मात्रै उपचार गर्न पाइने र ती अस्पतालमा सहज सेवा नहुँदा बिरामीलाई सास्ती भयो । स्वास्थ्य जाँच गर्न अस्पताल पुग्नेहरु झनै बिरामी परेर फर्कनुपर्ने बाध्यता आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका सेवाग्राहीसँग गरेको सर्वेक्षणमा सेवाग्राहीले स्वास्थ्य बिमामार्फत् उपचार गराउँदा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले बिमा कार्ड भए पनि रिफरमा उल्लेख नभएका रोगको उपचार गर्नुपरेमा पैसा तिर्नुपरेको, दीर्घरोगीका लागि चिकित्सकले सिफारिस गरेको परिमाण र अवधि पुग्ने औषधि उपलब्ध नहुने, सबै औषधि बिमामा नपाइएको, प्रायः सस्तो औषधि मात्र दिइने र महँगो किन्नुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीको गुनासो थियो ।
बिमा कार्यक्रममा झन्झटिलो प्रक्रिया र सहज उपचार सेवाको अभावले आकर्षण घट्दै जाँदा बिमा कार्यक्रम असफल हुने जोखिम बढेको छ । बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल बिमितको संख्या करिब ६१ लाख छ । पहिले यो संख्या ६५ लाखसम्म पुगेको थियो । हाल कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक पुग्दा पनि ८० प्रतिशत जनसंख्या बाहिर रहनुले कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण किन देखिएन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजी हुन आवश्यक छ ।
अरू सुधारका विषय धेरै छन् । त्यसबाहेक स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुल कारण बजेट अभाव हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य बिमामा मासिक दुई अर्बदेखि सवा दुई अर्बका हिसाबले वार्षिक २४ देखि २५ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । तर, बोर्डको आम्दानी करिब चार अर्ब छ । यस वर्ष सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । खर्च २४ अर्ब र आम्दानी १४ अर्ब हुँदा बोर्ड १० अर्ब घाटामा छ । बोर्डसँग पैसाको अभाव, सरकारले आवश्यक बजेट दिन नसक्दा स्वास्थ्य बिमा थला पर्ने जोखिम बढेको छ । जसले संवैधानिक मर्म पूरा गर्न नसक्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल भयो भने नेपालमा संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले बेलैमा स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायले पहलकदमी लिनुपर्छ ।
