प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मन्त्रीहरु फागुन २१ मै चुनाव हुने दिनहुँ बताइरहेका छन् । चुनाव हुन्छ भनेर विश्वास प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्ने भाषणले होइन्, त्यसका निम्ति चुनाव हुने विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । चुनावका लागि राजनैतिक दल विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । समाजमा बढ्दो अराजकता नियन्त्रण गर्न सरकार बेवास्ता गरिरहेका बेला चुनाव तोकिएकै मितिमा हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न ।

यो सरकार भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलन र विध्वंशको बलमा गठन भएको हो । सरकार गठन भए लगत्तै संसद विघटन भयो र चुनावको मिति घोषणा भयो । त्यसपछि  सुरक्षा निकायलाई आडभरोसा दिएर चुनावमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सरकार सुरक्षा निकायको अभिभावक बन्न सकेन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन् । आगजनी भएका गाडीले प्रहरी साधनस्रोतविहीन भएको छ । आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रहरी नेतृत्वको धारणामा गृहमन्त्री अनुदार बन्दा प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । गिरेको मनोबललाई उकास्ने काम सरकारको हो । प्रहरीको गिरेको मनोबललाई उकास्न पटक्कै ध्यान नदिने मन्त्रीहरुले चुनाव तोकिएकै मितिमा हुने विश्वास दिलाउन खोज्नुले झनै आशंका र अविश्वास जगाएको छ ।

राजनैतिक दलहरुसँग पटक्कै संवाद गर्न रूची नदेखाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले सुरुवात गरेकी छिन् । शीर्ष नेतृत्वसँग छलफलमा बस्न राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिनुप¥यो । अहिलेका मुलधारका राजनैतिक दल तयार नभई मुलुकमा चुनावको माहौल पटक्कै बन्न सक्तैन् । अर्को वैधानिक आधार तयार नहुँदासम्म अहिले कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत दल नै मूलधारका दल हुन् । उनीहरुलाई किनारामा धकेलेर चुनाव गराउने सरकारको सपना साकार हुँदैन नै, अहिलेको चालढालले फागुन २१ मा हुने चुनाव भयरहित र निष्पक्ष हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । चुनावका लागि मन्त्रीका भाषण होइन्, चुनावको वातावरणका लागि विश्वास जगाउने काम गर्न ध्यान दिनुपर्छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितलाई लगाइएको स्थानहद कायमै छ । जेनजीका नाममा समाजमा बढेको अराजकता रोक्न सरकारको गंभीरता छैन् । यस्तो बेला चुनाव  हुन्छ भन्ने विश्वास जाग्न सक्तैन् । चुनाव नहुँदा झनै संकट बढ्ने जोखिम पनि छँदैछ, त्यो संकट सामना गर्न र त्यो संकटतर्फको यात्रा रोक्नका लागि सरकारले राजनैतिक दलसँग सार्थक संवाद र सहकार्य गर्न अपरिहार्य छ । राजनैतिक दलसँगको संवाद र सहकार्य जति घनिभूत हुन आवश्यक छ, खस्केको प्रहरीको मनोबल उकास्न उत्तिकै जरूरी छ । संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै परेको रिटको टुंगो लाग्दा मात्रै चुनावको वैधानिक आधार तयार हुन्छ । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयको टुंगो नलाग्दासम्म चुनावको माहौल बन्दैन् । अदालतले रिटको टुंगो लगाउँदै जान्छ, तर सरकारले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएर विश्वासिलो आधार तयार गर्न सक्नुपर्छ ।