लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका धेरै शीतभण्डार अहिले प्रयोगविहीन छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शीतभण्डार नबनाई मागका आधारमा बनाउँदा राज्यको करोडाँै लगानी बालुवामा पानी भएको छ । राज्यको ठूलो लगानी खेर जाँदा लगानीप्रति मात्रै प्रश्न उठेको छैन्, विकास आयोजना कुन प्रक्रियाबाट छनौट हुन्छन् ? विकास आयोजना नेताको भोटका लागि हो कि नागरिकको सुविधाका लागि हो ? जस्ता प्रश्न उठेका छन् ।
विकास निर्माणमा लगानी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा हुने हो । जहाँ आवश्यकता छ, राज्यको बजेट लगानीको प्रतिफल मिल्छ, त्यही लगानी हुनुपर्छ । लगानीको प्रतिफल नमिल्ने ठाउँमा भएका लगानीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि पालिका र प्रदेशसभा सदस्यले शीतभण्डारका लागि माग गरे । शीतभण्डार भए गाउँमा भएको उत्पादन सुरक्षित राख्न सकिन्छ । र उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा स्वाभाविकै हो, तर शीतभण्डार हुँदैमा गाउँमा उत्पादन बढ्ने होइन । पहिले गाउँमा उत्पादन बढाउन राज्यको लगानी र उत्पादन गर्ने पौरखी किसान हुनुप¥यो । उत्पादन भएको वस्तु शीतभण्डारमा राख्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । शीतभण्डारको आवश्यकता नै ख्याल नगर्दा अहिले प्रदेश सरकारले बनाएका शीतभण्डार खेर गएका हुन् । जहाँ शीतभण्डारमा राख्न आवश्यक उत्पादन नै छैन, त्यहाँ शीतभण्डार बनेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा युवाको आकर्षणले गाउँका खेतबारी बाँझिएका छन् । ती बाँझिएका खेतबारीलाई हराभरा बनाउन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर बाँझिएका खेतबारीसँगै बनेका शीतभण्डार हेर्दा धेरै प्रश्न गर्न सकिन्छ । के विकास अर्थ यही हो ? विकासले उत्पादन बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने हो कि नेताले भोट बटुल्ने मात्रै हो ?
नवलपरासी बर्दघाट–सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिकामा ५ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको शीतभण्डार प्रयोगविहीन छ । यहाँ शीतभण्डार त बनाइयो, तर यो शीतभण्डार कुन प्रयोजनका लागि बनाइएको थियो भन्ने प्रष्ट भएन् । विकासले प्रतिफल दिएन भने व्यवस्थाप्रति नागरिकमा निराशा आउँछ । व्यवस्थाप्रति आउने निराशाले कुनै एक पार्टी र नेतालाई मात्रै नभएर सबैलाई असर गर्छ । सुस्तामा अलपत्र बनेको शीतभण्डार झैँ यस्ता अलपत्र शीतभण्डार चलाउन पहिले स्थानीय उत्पादन के गर्न सकिछ, त्यो योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
