आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरुले सोमबार समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । समानुपातिक सूचीका लागि ६४ वटा दलसहभागी भएका छन् । निर्वाचनको माहौल बनाउन दलहरुको यो सहभागिता महत्वपूर्ण कडी हो ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । निर्वाचनमा दलहरुको अधिकतम सहभागिताले नै प्रतिस्पर्धा र नागरिकको सहभागिता निर्धारण गर्छ । समानुपातिक सूचीको सहभागिता हेर्दा दलहरु चुनावका लागि तयार भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार, ५४ वटा दल आ–आफ्नो चुनाव चिह्नमा र १० वटा दल ४ वटा चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दैछन् । यसरी समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा जम्मा निर्वाचन चिह्न ५८ वटा रहने छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० जना समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुने र १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
जेनजी आन्दोलन र विध्वंशपछि उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण आगामी चुनाव हुन लागेको हो । यो चुनावमा केही नयाँ दल पनि सहभागी छन् । चुनावको माहोल बन्न नसकिरहेका बेला समानुपातिक सूचीमा सहभागी हुन दलहरुको सक्रियताले उत्साह जागेको छ । यद्यपी सुरक्षा प्रबन्धलगायतका कामप्रति विश्वासिलो आधार तयार हुन सकेको छैन । प्रहरीलाई साधनस्रोत बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । प्रहरीको गिरेको मनोबल उकास्न सरकारले दरिलो आधार खडा गर्न सकेको छैन । फरारकैदी बन्दीलाई जेलमै ल्याउन र लुटिएका हतियार फिर्ताको काम तीब्र नबन्दा मनोवैज्ञानिक त्रास हट्न सकेको छैन । दलहरुको सहभागिता र उम्मेदवारहरुको सक्रियताले मात्रै चुनावी माहौल बन्ने होइन, नागरिकले स्वतन्त्रता पूर्वक मन लागेको दल र उम्मेदवारलाई मत दिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्न पर्याप्त मिहिनेत गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शीर्ष नेताहरुप्रति गरेको टिकाटिप्पणीले बिगारेको वातावरण विस्तारै सकारात्मक बाटोतिर लम्केको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्रीलाई सँगै राखेर चुनाव नहुँदाका जोखिमबारे सम्झाएपछि सहकार्यको वातावरण बनेको छ । अझ वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व गर्नेहरु रवि लामिछानेको रास्वपा, बालेन्द्र साह र कुलमान घिसिङहरु एकजुट भएपछिको माहोलले पनि काम गरेको छ । चुनाव अनिवार्य शर्त हो, चुनाव नहुँदाका जोखिम बहुआयामिक छन् । तर चुनावका लागि संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको छिनोफानो छिटो हुन सक्दा उत्तम हुन्छ ।
