आगामी फागनु २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फका दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीप्रति प्रश्न उठेको छ । बन्दसूचीमा समावेश नामले दलहरू सुधार होइन्, पुरानै ढंगले चल्न खोजी रहेका छन् भन्ने देखिन्छ । पूराना भनिएका कांग्रेस-एमालेलगायत मात्रै नभएर नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हविगत उस्तै छ । पारदर्शी छनौटलाई बेवास्ता गरेर समाजमा कुनै ढंगले बर्चश्व जमाएका व्यक्ति र उनीहरुका परिवारिक सदस्यलाई उम्मेदवार बनाउनुको अर्थ हो,–समाजमा राजनीति तरमारा वर्गकै हालीमुहाली छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुलमान घिसिङको पार्टी र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहको समूह मिसिएपछि जुन उत्साह छ, समानुपातिक सूचीले निराश बनाएको छ । नेताका आफन्तहरुको लामो लस्कर छ, विगतमा अरु पार्टीमा बर्चश्व जमाएका व्यवसायिक घरानाको पकड पनि यो पार्टीमा देखियो । प्रतिष्ठित व्यवसायी चन्द्र ढकालका छोरा, नेता घिसिङका भाञ्जालगायतका आफन्त, दलित कोटामा विभिन्न क्षेत्रमा सेलीब्रेटी भएकाहरुको तछाडमछाड देख्दा राजनीतिमा भुइँमान्छेको प्रवेश र सहभागिता कमजोर बनेको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र नीति निर्माण तहमा भुइँ मान्छेको सहभागिताका लागि समानुपातिक सूचीबाट उम्मेदवार विजयी हुने प्रणाली संविधानमा राखिएको हो । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये प्रत्यक्षमा १६५ जना निर्वाचित हुन्छन् । समानुपातिकमा ११० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० जना सीमान्तकृत र समाजमा विशिष्ट योगदान दिएका विज्ञ पर्नुपर्ने संवैधानिक मर्मलाई कुल्चेर राजनैतिक दलहरुले जुन रवैया देखाएका छन्, यसले नागरिकलाई दलप्रति वितृष्णाको जोखिम छ ।
एमाले–कांग्रेसमा कतिपय अनुहार पटक–पटक चुनाव लडेका अनुहार छन् । यद्यपी एमालेले यो सूची नयाँसहित तीन पुस्ताको संयोजन भएको बताएको छ । कांग्रेसमा पनि समानुपातिकको सूचीप्रति चर्को असन्तुष्टि छ । नेता अर्जुननरसिंह केसी समानुपातिक सूचीमा परेपछि आलोचना भएपछि महामन्त्री गगन थापाले प्रष्टिकरण दिएका छन् । रास्वपामा चुलिएको असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न कमजोरी सुधार गर्न सकिने सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार उम्मेदवारको नाम संशोधन, उम्मेदवार स्वयंले नाम फिर्ता लिने, रिक्त स्थानमा नयाँ नाम राख्ने जस्ता केही चरणका काम पूरा गर्दै माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशित हुनेछ । त्यसबेलासम्मका लागि दलहरुलाई सुधारको मौका छ । पारदर्शी हुँदै संवैधानिक मर्मको हेक्का राख्दा लोकतन्त्रमा दलहरूको जीत हुन्छ । उनीहरु नै बलिया हुन्छन् । दलहरूप्रति जनविश्वास बलियो हुँदै जान्छ ।
