एच.के. श्रेष्ठ
  ठगी, घोटला र भ्रष्टाचार कुनै पनि कुकृत्यहरु सुन्दर खोलभित्र हुर्किएको हुन्छ । खेतबारीमा खास खेतीको लागि मल राख्दा त्यो खेतिसँगै त्यसको वरिपरि उम्रने झारपात समेत मलले फस्टाउँदो रहेछ । ठीक त्यहि ढंगले लोकतन्त्रले केही सकरात्मक पक्षसँगै घोटलालगायतका नकरात्मक पक्षहरु त्यतिकै फस्टाउने अवसर दिँदोरहेछ । सामान्यतः राज्यलाई लुटेर फाइदा लिने कामहरु जस्तो वन फँडानी, गलैँचा, सर्पको छाला निर्यात, एलसी काण्ड, सुन तस्करी तथा रक्त चन्दन तस्करी आदि घोटालामा पर्दछ ।

केही सीमित समूहको उद्देश्यअनुरुप भन्सार तथा कर नीतिमा परिवर्तनजस्तो काण्ड घोटलाअन्तर्गत पर्दछन् । अहिलेसम्मकै चर्चित काण्ड सुडान मिसनको बन्दोबस्ती खरिद व्यवस्थापन, लाउडा काण्ड, वाइड बडि, भुटानी शरणार्थाी आदि भने भ्रष्टाचार र घोटाला दुवैमा पर्दछन् । यो अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको भ्रष्टाचारअन्तर्गत पर्दछ ।

ठगी भन्नाले सामान्यतः जिम्मेवारीमा नरहेको व्यक्तिले मौका तथा परिस्थितिको फाइदा लिई आफ्नो उद्देश्य तथा स्वार्थ पूरा गर्दछन् । नेपालमा भएका बैंकिङका ठगी सेयर मार्केट, कृषि विकास बैंक, एचएन्डबी विकास बैंकका काण्ड, चेज एयर काण्ड, अहिलेको नेपाल आयल निगमलाई नै बेच्नु, सस्तो र छुटको सामान महँगोमा बेच्नुलाई लिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत फाइदा कमाउनेले दोस्रोलाई प्रयोग गरी बदनाम गराउने कामसमेत गर्दछ ।

  विगत चर्चामा आएको आयल निगम र बिराट आयलको विषय खासमा ठगीअन्तर्गत पर्दथ्यो । भारतीय नाकाबन्दीको असाधारण अभावको फाइदा उठाई नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीलाई फाइदा वा प्रलोभनमा पारेर आयल निगमकै रकममा आयल निगमलाई बेच्ने गरी बिनालगानी नाफा कमाउन खोज्नु एक प्रकारको ठगी नै हो ।

नेपालको छोटो इतिहासमा धेरै आर्थिक काण्ड तथा घोटालाका दर्जनौँ दृष्टान्त छन् । कति काण्डले त राजनीतिक रुप लिए । कति काण्डले नेपालको राजनीतिमै उथलपुथलसमेत ल्याएका छन् । बितेका प्रमुख आर्थिक  घोटाला र काण्डमा गलैँचा, सर्पको छाला काण्ड, धमिजा काण्ड, रासायनिक मल, चेज एयर, लाउडा एयर, सुडान मिसनजस्ता काण्डहरुलाई प्रमुख रुपमा लिइएको पाइन्छ । राजनीतिमा अदृश्य चलखेल तिनको व्यवस्थापन र शीघ्र सम्पत्तिको जोडले गर्दा यिनै कुराको पूर्तिका खातिर सरल तरिकाले सम्पत्ति आर्जन तथा व्यवस्थापनको अभावमा घोटाला, काण्ड, ठगी तथा भ्रष्टाचारको विधि अपनाइएको पाइन्छ ।

गलैँचा काण्डसँग  पञ्चायतका महारथी पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी  गिरी जोडिन्छन् । अभिलेख पल्टाउँदा त्यसबेला सन् ८० अघिको दशकको समयमा यो काण्डबाट मुलुकलाई करिब १७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको घाटा भएको थियो । तत्कालीन क्याबिनेट मन्त्री भेषबहादुर थापा पनि यसमा अख्तियारद्वारा दोषी ठहरिएका थिए । गलैंचा निर्यातमा बढी मूल्य देखाएबापत निर्यातकर्ताले आयात गर्न पाउने लाइसेन्सको मूल्य तथा सुविधा बढी देखाउन पाइने हुनाले बढी आयातको कम भन्सार मूल्यबाट व्यापारीले फाइदा लिइका थिए ।

त्यस्तै सर्पको छाला काण्ड तथा नेपालको हरियो वन काण्डमा पञ्चायतका अर्का महारथी  तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग सम्बन्धित थियो । राजनीतिका चतुर खेलाडी र उच्च राजनीतिक हैसियत भएको हुनाले थापाले कुनै अभियोग खेपेको भने पाइएन ।

पञ्चायत पछाडि बहुदलको आगमन र नेपाली कांग्रेसको पहिलो निर्वाचित सरकारको पालामा नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा बोइङको बिक्री तथा युरोपको बिक्री एजेन्ट धमिजा नियुक्ति प्रकरण नेपाल र नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहासमै कलंकका रुपमा रहेको छ । वायुसेवाले आफ्ना बोइङको बिक्रीपछि करिब ३५ वर्ष पछाडि मात्रै थप तीनवटा जहाज किन्न सकेको छ । बोइङ बिक्रीपछि नेपाल वायु सेवाले युरोप, चीन र जापानको व्यापार गुमाउन पुग्यो भने बाँकी एसिया तथा खाडी मुलुकको व्यापार पुरै ह्रास आयो । 

यसैगरी, चेज एयर काण्ड र लाउडा काण्ड तीनै काण्डका दोस्रो अवतारका रुपमा लिइन्छ । चेज एयर नभएको कम्पनीको नाममा जहाज पलज भाडामा लिने सम्झौता गरी स्विफ्ट ट्रान्सफरबाट भएको ठगी र वायु सेवा निगमको पेस्की रकम घोटालासमेत दुवै पर्न आउँछन् । चेज एयर काण्डका कमान्डर तत्कालीन माले महासचिव मालेका संसदीय दलका नेता वामदेव गौतम थिए । त्यसबेलाका अधिकांश काण्डतर्फ नियाल्ने हो भने सत्तामा पुगेका र साझदारे चोर चोर मुसुरा साधु भनेजत्तिकै रहेका थिए । यो अभ्यास सत्तामा बस्नेका बिचमा भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धाबाट निरन्तरता नै रहेको छ । बोइङ बिक्री, धमिजा र लाउडा प्रकरण नेपालको खुला अर्थतन्त्रमा कमिसन र भ्रष्टचारका उत्कृष्ट नमूनाका रुपमा रहेका छन् । धमिजा काण्डले करिब १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको संस्थागत भ्रष्टाचारको ऐतिहासिक रुपमा पहिलो शिलन्यास यसैबाट स्थापित भएको पाइन्छ । मनमोहन अधिकारीको सरकारका बेला चिनी काण्डका रुपमा तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सिपी मैनालीले केही योगदान दिएका थिए । सोही कारण उनलाई क्याबिनेटबाट समेत हटाइएको थियो । अभिलेखअनुसार यस विषयमा तत्कालीनमन्त्री मैनालीसँगै एमालेका वरिष्ठ मन्त्रीलाई पनि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरेको थियो ।

त्यसपछि यो अभ्यासलाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारका उप–प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथले विमानस्थल सुन तस्करी र पद्मसुन्दर लावतीले मल काण्डमार्फत् निरन्तरता दिन सफल रहे । यसैेलाई एमाले फुटाएर मालेका महासचिव बनेका वामदेव गौतमलाई एमालेका नेताहरुले खुला मञ्चबाटै नेपालका नम्बर एक भ्रष्टाचारी भनेर घोषणा गरेका थिए । ०४८ देखि ०५९ सम्म निरन्तर सत्तामा रहने मन्त्री तथा पदाधिकारीकै आश्चर्यचकित सम्पत्तिको हैसियतका लागि छानबिन गर्न सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग नै गठन भएको थियो । वर्षौं वर्ष पुग्दा पनि यसको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपि केही गन्यमान्य राजनीतिक व्यक्ति तथा पदाधिकारीका सम्पत्तिको स्रोत नसुलेको भनी अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरी चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का जेपी गुप्ता आदिको विषयमा रहेको मुद्दा प्रक्रियामा सर्वोच्चद्वारा दोषी तथा गैह्रकानुनी ठहराइ जेल तथा जरिवानासमेत निर्धारण गरेको थियो । यी अदालती निर्णय नेपालको इतिहासमा थोरबहुत भए पनि आशाका किरणका रुपमा स्थापित रहेका छन् ।

पार्टी सहयोगमा घोटालाहरु मौलाउने, संरक्षित र सुरक्षित हुने गर्दछन् । लाउडा काण्डले त नेपाली राजनीतिमा यस्तो ध्रुवीकरण गरायो, जसमा संसदको एउटा अधिवेशन प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलको निरन्तर अवरोधले गर्दा विनाकाम बितेको थियो । यस पछाडि कांग्रेस तथा संसदीय व्यवस्था नै संकटमा पुगे र  ०५९ मा संसदको अल्पायुमै विघटन गरियो र नेपाली कांग्रेससमेत फुट्यो । चेज एयरले तत्कालीन महाप्रबन्धक हङकङ राना र लाउडा एयरले तत्कालीन महाप्रबन्धक हरिभक्त श्रेष्ठको निजी जीवनसमेत धराशयी बनाएको थियो ।

 यीसँगै नेपालको संसदीय अभ्यास पनि विश्व भूमण्डलीकरण र तिनका प्रमुख हिस्सेदारको अभ्यास र प्रभावबाट बढी दीक्षित हुने हुनाले माक्र्सले भनेझै पैुसा, पाखुरा र षड्यन्त्र मनी, मसल र कन्स्पिरेसी ले मात्रै चल्न सक्ने हुनाले तीसँग राम्रो दक्खल राख्न सक्ने पात्र मात्रै संसदीय राजनीतिमा तैरन र उद्देश्यअनुरुप अवतरण गर्न सक्दछन् । यसको निरन्तरतापछिका सरकार र तिनका मन्त्री तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीबाट दिएको पाइन्छ । यसका ज्वलन्त उदाहरण निजी क्षेत्रको विद्युत् खरिदमा अमेरिकी डलरमा राखिनु, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, चमेलिया र कुलेखानी तीन आयोजनाको लागत भेरिएसन हुन् । यस्तै झोले विद्यालयको विवाद, सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइनको ठेक्का, द्रुतमार्गको दीर्घकालीन निर्माण व्यवस्थापन करार, कर फस्र्यौट आयोग, कर तथा भन्सार नीतिमा परिवर्तन, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको गोप्य खर्च र सुडान मिसन नेपालको आधुनिक शासन प्रणालीका उदाहरण तथा माथिका भ्रष्टचारका सिलसिलाकै निरन्तरताका रुपमा रहेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारको आर्थिक काम कारबाहीलाई बढी जिम्मेदार र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक लेखासमिति सालेसको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदमा बसेकाले प्रयोग गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

बोइङ बिक्री तथा धमिजा काण्डका बारेमा लेखासमिति अख्तियारले अत्तोपत्तो नपाइकनै कोइराला सरकारले काम फत्ते गरिसकेको थियो र मनमोहन सरकारले यसको पत्तो लगाएर सच्याउँदा त्यसको हानि वायुसेवाले आजीवन व्यहोर्नुपरेको छ । स्मरण रहोस् लेखा समितिको २०-२२ वर्षको इतिहासमा आधा समययता नेपाल वायुसेवाले एयर बसबाट सूचित मूल्यमा सिधै जहाज खरिदको प्रक्रिया थालनी गर्दासमेत समितिले लगभग एक वर्ष काममा अल्झाउने काम ग¥यो । निगमका तत्कालीन तथा वर्तमान महाप्रबन्धकले जेल र वषैँ लामो मुद्दा खेप्नुप¥यो । कति काण्ड तथा घोटालालाई यस्ता संस्थाले निगरानी तथा अध्ययनको घेरामा समेत पारेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरतासँगै अझ कति घोटलाहरु बढ्दै जाने निश्चित छ । पछिल्लो दशकमा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र आलो पालो र काले काले मिलेर खाम भालेको तरीकाले सत्ता चलाउँदा पनि काण्ड र भ्रष्टाचारका उत्तिकै घटनाहरु भोगाउनु लोकतन्त्रमाथिको ठुलो प्रश्न हो ।  भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा काँग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरु जेलमा सड्न पर्ने कुबुद्धिमा लाग्नु आफैँमा ती दलप्रति ब्याँग्य हो ।