निजामती सेवामा करिब १३ वर्षदेखि अनवरत रूपमा क्रियाशील लेखनाथ पोख्रेल हाल रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । २०६९ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएका पोख्रेलसँग प्रशासन, वित्तीय व्यवस्थापन र स्थानीय शासनको गहिरो अनुभव छ । आफ्नो सेवाको प्रारम्भिक साढे तीन वर्ष प्रशासन सेवा लेखा समूहअन्तर्गत बिताउनुभएका पोख्रेलले  भूमिसुधार कार्यालय धनुषा र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ललितपुरमा लेखापालको रूपमा कार्य गर्दा सरकारी वित्त प्रणाली र आर्थिक पारदर्शिताको जगलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ । २०७३ सालमा शाखा अधिकृतमा पदोन्नति भएपश्चात् देशको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणदेखि नै विभिन्न भूगोल र भूमिकामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पोख्रेलले अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा (८ महिना), गुल्मीको मालिका गाउँपालिका (१८ महिना), रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका (१ वर्ष), र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका (९ महिना) मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका कार्यानुभव संगाल्नु भएको छ । 

   कार्यसम्पादनका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विशिष्टता हासिल गर्नुभएका पोख्रेलले नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा दक्षिण कोरियाको प्रतिष्ठित योन्से विश्वविद्यालय (Yonsei University) बाट ‘ई–गभर्मेन्ट एण्ड पब्लिक म्यानेजमेन्ट’ विषयमा स्नातकोत्तर -(Masters Degree) गरी आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनका विश्वव्यापी अभ्यासलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने उच्च सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ । विगत एक वर्षदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएका पोख्रेल एक परिपक्व प्रशासकका रूपमा आफ्नो नाम बनाउन सफल बन्दै अगाडि बढ्नु भएको छ ।  प्रशासनिक मितव्ययिताका निर्देशनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन, लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा बुद्धको जस्तै शान्ति र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सोंच राख्ने उनै लेखनाथ पोख्रेलसँग दैनिक लुम्बिनीका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित संक्षिप्त अंशः 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका बिच यहाँ छोटो छोटो समयमा सरुवा हुनुभएको छ किन ? 
हाम्रो कानुनले कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा दुई वर्ष काम गर्ने भन्छ । तर हाम्रो नियती भनौंकी कमजोरी भनौं त्यसलाई तोड्नेकाम स्थानीयतहहरुको नियामक निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गर्दछ ।  कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुका पनि बाध्यतात्मक परिस्थितिहरु हुन सक्दछन् । जनप्रतिनिधिहरुबाट हुने अनावश्यक दबाब प्रभावले पनि समय अगावै सरुवा हुने गर्दछ । मेरो पनि सिद्धान्त के हो भने एउटा स्थानीय तहमा सरुवा भएपछि विशेष परिस्थितीमा बाहेक दुई वर्ष सरुवा गर्नुु हुँदैन भन्ने हो । अहिले यो बेथितिकै रुपमा मौलाएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले चाहेर पनि सरुवा हुँदैन भने कतिपय अवस्थामा नचाहँदा नचाहँदै सरुवा हुने गरेको छ । यस्तो कार्य विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको कारण हुने गर्दछ । मेरो पनि शुद्धोधन र रिब्दीकोट गाउँपालिकामा त्यस्तै भएको थियो ।  

स्थानीय तहमा दुई वर्ष स्थायी रुपमा हुनु र नहुनुमा के–कस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ ? 
स्थायी रुपमा रहँदा दुई वर्षको टाइमफ्रेम राखेर काम गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा कुनै पनि पालिकाले लिएका नीति, योजना कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यवस्थित तरिकाले काम गर्ने समय मिल्छ । पढेलेखेर आफूलाई प्रमाणित गरेर राष्ट्रसेवामा लाग्ने कर्मचारी विद्धान वर्गअन्तर्गत पर्दछन् । दुई वर्षले उनीहरुलाई आफूभित्र भएको भिजन, मिसन जनप्रतिनिधिहरुको विकास निर्माणमा देखिएको चाहना पालिकाका सम्भावनाहरुलाई  अध्यावधिक गरी तालमेल मिलाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्नुको साथै नतिजा पनि उत्कृष्ट दिन्छ । छोटो छोटो समयमा सरुवा हुने हो भने केवल बजेटको कार्यान्वयन गर्ने, तत्कालिन फाइदाका मात्र काम हुने हुँदा दीर्घकालिन महत्वका योजनाहरु छायाँमा पर्दछन् । अर्कोकुरा काम गर्ने तौरतरिका छन् । वार्षिक खरिद योजनाहरु, निर्माणका योजनाहरुलगायत धेरै क्षेत्रहरुमा कुन काम कहिले र कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । अपायक समयमा सरुवा हुँदा ति सबै प्रभावित हुन्छन् । जसले एकातर्फ पालिकाको भौतिक, वित्तीय प्रगतिमा कमी आउने सम्भावना उच्च हुन्छ भने कर्मचारीको पनि स्वःमूल्याङ्नमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।  

गाउँपालिकामा हालसम्म के के उपलब्धिहरु भएका छन् ? 
गाउँपालिकामा म आएको एक वर्ष पुगेको छ । यो पालिकामा मैले अरु पालिकामा काम गरेको कार्यानुभवलाई लिएर मायादेवीमा अलि फरक किसिमले अगाडि बढाएका छौं । हुनत मायादेवी भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण र लाभदायक स्थानमा छ । 

त्यो चाहीं कसरी ? 
मायादेवी गाउँपालिका भौगोलिक र रणनीतिक हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण कसरी हो भने- यो पालिका गौतमबुद्धकी आमाको नामबाट नामाकरण भएको पालिका हो । पालिकामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५० प्रतिशत भू–भाग पर्दछ । विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी जाने मुख्य प्रवेशद्वार हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएकाले यसले आन्तरिक र बाह्य सम्पर्क जोड्ने ठूलो सामथ्र्य राख्दछ । यही प्रचुर सम्भावनालाई बुझेर हामीले यसलाई एक ‘स्मार्ट पालिका’ र ‘सूचना प्रविधि युक्त पालिका’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम र कृषि क्रान्ति मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगको समन्वयमा हामीले २ करोड ६० लाख रुपैयाँको ‘मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेका छौं । सोअन्तर्गत विशेषगरी कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यस्तै, हामीले करिब २ हजार किसानलाई डिजिटल कार्ड वितरण गरिसकेका छौं । जहाँ किसानको पारिवारिक विवरण, उत्पादन, जग्गा, ऋण, र अनुदानको पूर्ण डेटाबेस (एचयाष्भि) सुरक्षित गर्दै अगाडि बढेको अवस्था छ । अब किसानले पाउने सबै प्रकारका सेवा र अनुदान यही कार्डमार्फत् दिइन्छ ।

अनुदानको दुरुपयोग रोक्न हामीले ठूला कार्यक्रममा (GPS) लोकेसन प्रणाली जडानको योजनामा छौं । जसले गर्दा योजना कहाँ र कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सहज हुने गर्दछ । जनतालाई सहज सेवा दिन हामीले सूचना प्रविधिलाई प्रशासनको मेरुदण्ड बनाएका । एकीकृत डाटा प्रणाली पालिकाका सबै शाखाको विवरण एकै ठाउँमा सुरक्षित रहने गरी एकीकृत प्रणाली सुरु गरिएको छ । ई–सिफारिस र मोबाइल एप : एक सयभन्दा बढी प्रकारका सिफारिस जनताले घरमै बसेर मोबाइल एपमार्फत् लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । डिजिटल प्रोफाइल र म्यापिङ : प्रत्येक घरधुरी र जग्गाको अवस्थाबारे डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्ने र सम्पूर्ण क्षेत्रको म्यापिङ गर्ने कार्य अघि बढेको छ । एकीकृत सेवा केन्द्रः पालिकाका सेवालाई एकै ठाउँबाट सरल रूपमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सेवा केन्द्रको विकास गर्दैछौं ।

बुद्धमय र सुरक्षित पालिका हामीले पालिकाको भौतिक विकासलाई यसको सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडेका छौं । पालिकालाई बुद्धमय बनाउन १४ किलोमिटर क्षेत्रमा ४२ वटा बुद्धका मूर्ति स्थापना गरिएको छ । मुख्य चोकमा स्मार्ट बोर्ड, सडक बत्ती र उच्च प्रविधिको क्यामेरा केही स्थानमा जडान गरिएको छ भने बाँकी स्थानमा गर्दैछौं । कार्यालयमा ई–हाजिरी र सिसिटिभी जडान गरी अनुशासन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यको थालनी भएको छ  । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लिफ्ट सिँचाई जस्ता आधुनिक आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुको साथै कृषि प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै अगाडि बढेका छौं । पालिकाको मुख्य उद्देश्य भनेकै परम्परागत शैलीको विकासलाई प्रविधिसँग जोडेर सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउनु र मायादेवीलाई लुम्बिनी क्षेत्रकै एक नमूना ‘स्मार्ट पालिका’ का रूपमा स्थापित गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य भएकोले सोही अनुसार अगाडि बढेको जानकारी गराउँदछु ।

स्मार्ट पालिकाको यहाँहरुले देखेको सपना पूरा गर्न कति समय लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ? 
विद्युतीय सरकार विकास कार्यक्रम असीमित कार्यक्रम हो । यो ठ्याक्कै यति समयमा सम्पन्न हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, यो भनेको अनगोईङ कार्यक्रम हो ।  अहिलेको विश्व विभिन्न कालखण्डहरु पार गर्दै एआईको दुनियाँमा प्रवेश गरेको छ । तर हामी अहिले पनि हुलाक सञ्चार देखि ईमेल इन्टरनेटको स–सानो क्षेत्रमै अल्मलिएको अवस्था छ । अबको सेवा प्रवाह आईसिटीअन्तर्गत हुनु पर्दछ र त्यो बाहेकको विकल्प पनि छैन । हामी भर्खर उक्त क्षेत्रको विकासमा प्रवेश गरेका छौं । अहिले हामी सुरुको चरणमा पाँच÷छ वटा कार्यक्रम एक-दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गर्दछौं । विद्युतीय सरकारसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै कामहरु एकपछि अर्को गर्दै क्रमिक रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।  

संघीय सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम र अस्थायी कर्मचारीको भार कटौती गर्न निर्देशन दिइरहँदा, पालिकाले लोकप्रिय मत जोगाउने कि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरा धेरै पेचिलो बन्दै गएको समयमा पालिकाले कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ ?
निकै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । जहाँसम्म मायादेवीको कुरा छ पालिकाले साना–साना रकम बाँड्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । हिजो साडी बाँड्ने, ग्यास बाँड्ने जस्ता धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका रहेछन्, तर अहिले ति सबै बन्द भएका छन् ।  नगद अनुदानको सट्टा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान’ (Subsidies based on production) लाई जोड दिइएको छ । नयाँ सडक खन्नेभन्दा भएका सडकको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारमा बजेट केन्द्रित गरिँदैछ । सामान्य तालिमभन्दा सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकता दिएको छ । अस्थायी र करार कर्मचारी व्यवस्थापन अस्थायी कर्मचारी हटाउने विषय भावनात्मक र राजनीतिक रूपमा जटिल भए पनि पालिकाले दरबन्दी मिलान र ओएनएम (इ७ः) सर्वे गरेर पालिकालाई वास्तवमै कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने प्राविधिक अध्ययन गरेर मात्र करार थप गर्ने वा हटाउने कार्यलाई जोड दिएका छौं । कृषि, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न, नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न । कनेक्टिभिटी (सडक र सञ्चार)स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन । स्थानीय तहमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा राखेर उपलब्धि नहुने तथा न्यून हुने क्षेत्रलाई कटौती गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको लागि कति बजेटमा के–कस्ता योजनाहरु सञ्चालनमा आउँदै छन् । हलसम्मको उपलब्धि के–कति भएको छ ? 
कूल ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उक्त बजेटको ६० प्रतिशत चालुतर्फ खर्च हुन्छ भने ४० प्रतिशत पुँजीगततर्फ खर्च हुन्छ । पुँजीगततर्फका हाम्रा मुख्य योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, पशुपंक्षी विकास, विभिन्न क्षेत्रमा एडभान्स तथा सीपमूलक तालिमलगायत आयआर्जन वृद्धि गर्ने क्षेत्रका योजनाहरु रहेका छन् । ति योजनाहरुमा कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि एउटा वडामा एउटा गौरवको योजना हुनुपर्छ भन्ने पालिकाको निर्णय अनुसार प्रत्येक वडाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको पूर्वाधार विकासअन्तर्गतको योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।  

पुँजीगतमा भन्दा चालुतर्फको बजेट २० प्रतिशत नै बढी हुनुको कारण के होला ? 
हामीकहाँ मात्र नभएर  संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहहरुको पनि बजेट विनियोजन अवस्था यही प्रकृतिको छ । हालको ६०ः४० को अनुपातलाई उल्ट्याएर ४० प्रतिशत चालु  र ६० प्रतिशत  पुँजीगत लैजान सकेमा एक विकासोन्मुख पालिकाको विकास निर्माण गर्न थप श्रोत प्राप्त हुने थियो नै । तर छुट्याइएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएर सम्पन्न गर्न बढी खर्च लाग्ने हुँदा हाम्रो प्रणाली नै सोही खालको बस्न गएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका योजनाहरु कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ ? 
हामीले कम्तिमा पनि ६०–७० प्रतिशत योजनाहरु चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सोहीअनुसार सबैले आ–आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन दिएका छौं ।  कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको लागि विषयगत शाखाबाट ताकेता गर्दै लागिरहेको अवस्था छ । उहाँहरुले कार्यक्रम कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ । जसले चैत मसान्तसम्म मूलभूत कामहरु सम्पन्न गर्न सक्ने आधार पनि तयार भएको छ । 

योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन कत्तिको सहज छ ? 
स्थानीय तहमा मैले काम गर्दाखेरी भोगेको एउटा समस्या उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने मान्छेनै पाइदैन  भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । अधिकांश योजनाहरु ढेक्का, कोटेशनबाट गर्नुपर्ने अवस्था छ । काममा उपभोक्ता समिति नहुँदा स्वार्थ समूह बढी हावी हुँदै गएको पाइन्छ । उपभोक्ता समिति भए पनि नाम मात्रका छन् । ठेक्का प्रणालीबाट गर्दा कुनै समस्या छैन । लागत सहभागिता जुटाउन पनि निकै कठिन छ । समग्रमा हेर्दा काम गर्दा अन्य त्यस्तो समस्या देखिंदैन ।  

अन्त्यमा, लुम्बिनीको प्रवेशद्वार मायादेवी गाउँपालिकालाई ‘बुद्धमय स्मार्ट सिटी’ बनाउने तपाईंको सपना र ‘बर्निङ लुम्बिनी, बी लाइक बुद्ध’ को सन्देशलाई सार्थक तुल्याउन कुन–कुन ठूला रणनीतिक योजना अघि सार्नुभएको छ ? यसको सफल कार्यान्वयनका लागि साझेदारीको खाका कस्तो छ ?
मायादेवी गाउँपालिकालाई हामीले फरक किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच र योजनाका साथ अगाडी बढेका छौं । मायादेवीलाई लुम्बिनी सँग जोडेर विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । मायादेवी गाउँपालिकालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ र यहाँको विकासमा देखिएका सम्भावनासम्बन्धी कार्यपत्र बनाएर अगाडि बढेका छौं । हाम्रा केही कार्यक्रमहरुमा पोड वे सञ्चालन, तिर्थयात्री स्मार्ट शहरको रुपमा विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मेडिटेसन हलको विकास गर्ने, मायादेवी संग्रहालय निर्माण गर्नुको साथै पालिकालाई बुद्धमय पालिकाको रुपमा विकास गरेर  Burning Lumbini, Be Like Buddha को सन्देश प्रवाह गर्ने गरी विकास निर्माणको क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तन गर्ने सपना देखेका छौं । त्यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, छिमेकी तथा अन्य पालिकाहरु, निजीक्षेत्र, स्थानीय सबैको साथ, समन्वय र साझेदारी आवश्यकता रहेको छ र पाउने कुरामा पनि हामी आशावादी छौं ।