अर्थमन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड—२०८२ लागू गरेर बजेट विनियोजन र खर्चलाई लगाम लगाउन खोजेको छ । यो मापदण्डको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा स्रोतको मनपरी खर्च भई राज्य स्रोतको दोहन न्यूनीकरण हुनेछ, प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाले बजेट पाउनेछन् । योजनाको कार्यान्वयन मागका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा लागु हुनेछन् ।
आयोजना मनपरी थप्ने र ती आयोजनामा बजेट जाँदा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले बजेट नपाउने प्रवृत्ति झांगिदै गएर विकासम अराजकता बढेको थियो । स्रोतको मनपरी रोक्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विधि बनाएर थिति बसाल्न खोजेका छन्, उनको पहलकदमी सकारात्मक छ । अर्थ मन्त्रालयले पुस १३ गते बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा काम हुने ठूला आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग्न थालिएको छ । अर्थले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत विवरण पेस गर्न भनेको छ । मापदण्डअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट भएको, डिजाइन र निर्माण खरिद सम्झौता (डिजाइन एन्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्रयाक्ट) बाहेक अन्य खरिदको हकमा स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्रोत सहमति लिन पेस गर्नुपर्नेछ ।
मापदण्डले गौरव र ठूला आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय सहमति दिने हो । सबै आयोजनालाई बहुवर्षीयमा लगेर त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन मापदण्ड बनाइएको हो ।
आयोजना बैंकमा भएका आयोजनालाई मात्र स्रोत सहमति दिने भएकाले आयोजनाको छनौट र बजेट विनियोजनलगायतमा विधि स्थापित हुनेछ । बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका तथा कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका आयोजनाका लागि मात्र स्रोत सहमति माग्नुपर्ने, सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनामा लागत अनुमान २० करोडभन्दा बढी हुनुपर्ने, स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको कुल अनुमानित लागतको न्यूनतम एक चौथाइ रकम विनियोजन भएको हुनुपर्नेलगायतका विषय मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।
स्रोतको चाप एकातिर छँदैछ, मनपरी आयोजना छनौट गरी बजेट खर्च नतिजामुखी देखिन नसकिरहेका बेला बजेट खर्चलाई नतिजामुखी बनाउन खोजिएको देखिन्छ । बजेट खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने पहलले विकास आयोजना छनौट गर्दा समेत मनपरी हुनेछैन । बजेट खर्च हुने तर नतिजा नदेखिने प्रवृत्ति यो मापदण्ड लागु गर्दा हट्नेछ । पहुँच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिंदा राज्य स्रोत सही ठाउँमा खर्च हुने वातावरण बन्ने छ । मापदण्डको कार्यान्वयन र पालना गर्न सबै मन्त्रालयको नेतृत्व इमान्दार हुनुपर्छ ।
